सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक ही केवळ दोन पॅनेलमधील सरळ लढत राहणार नसून पक्षीय आघाड्या, स्थानिक गटबाजी, विद्यमान संचालकांचे हितसंबंध आणि सोसायट्यांवरील प्रभाव यांची बहुपदरी परीक्षा ठरण्याची चिन्हे दिसतात. अधिकृत कार्यक्रमानुसार २१ संचालकपदांसाठी १ नोव्हेंबरला मतदान आणि ३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. अंतिम मतदार यादीत २,४४५ मतदार आहेत.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आणि जिल्ह्यातील सहकाराच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा उधाण आले. वरकरणी ही निवडणूक महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी दिसत असली, तरी प्रत्यक्ष मैदानात चित्र त्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आहे. कारण सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा स्थानिक गट, सोसायट्यांमधील संबंध, व्यक्तीगत राजकीय समीकरणे आणि मतदारांशी असलेला थेट संपर्क अनेकदा निर्णायक ठरतो.
याच कारणामुळे भाजपसमोर सर्वांत मोठे आव्हान विरोधकांचे नसून स्वतःच्या पॅनेलची बांधणी करण्याचे असल्याचे चित्र आहे. भाजपने महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू केली आहे आणि घटक पक्षांशी समन्वयाची जबाबदारी जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांच्यावर देण्यात आली आहे.
मात्र, महायुतीचे पॅनेल तयार करणे म्हणजे केवळ पक्षांमध्ये जागावाटप करणे नव्हे. विद्यमान संचालकांना पुन्हा संधी द्यायची की नव्या चेहऱ्यांना स्थान द्यायचे, कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या गटाची ताकद अधिक आहे, घटक पक्षांची मागणी किती मान्य करायची आणि बंडखोरी कशी रोखायची, हे प्रश्न भाजप नेतृत्वासमोर असतील. त्यामुळे ‘घरातील आव्हान’ ही भाजपसाठी निव्वळ राजकीय चर्चा नसून पॅनेलच्या एकजुटीशी संबंधित प्रश्न ठरू शकतो.
‘झेडपी पॅटर्न’ची भीती का?
जिल्हा परिषद निवडणुकीतील स्थानिक राजकीय समझोते आणि पक्षांच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळी झालेली स्थानिक समीकरणे यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतही ‘झेडपी पॅटर्न’ची चर्चा होत आहे. मात्र, याचा अंतिम परिणाम काय होईल, हे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आणि प्रत्यक्ष पॅनेल स्पष्ट झाल्यानंतरच अधिक स्पष्ट होईल.
विशेष म्हणजे भाजप नेतृत्वाने इच्छुकांना पक्षाच्या निर्णयानुसार उमेदवारी मागे घेण्याचा इशारा दिल्याचे वृत्तही २८ सप्टेंबरला समोर आले आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत शिस्तीचा मुद्दा आता प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेशी जोडला गेला आहे.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीनेही तालुकानिहाय जागावाटपाची दिशा निश्चित करण्यास सुरुवात केली आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार शिराळा, वाळवा, कवठेमहांकाळ आणि तासगाव या भागांत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाला, तर मिरज, जत, कडेगाव आणि पलूस या भागांत काँग्रेसला संधी देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. आटपाडी आणि खानापूरमध्ये स्थानिक ताकदीचा विचार करण्याची भूमिका चर्चेत आहे.
यातून एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो—जिल्हास्तरावर आघाडी असली तरी मतदारसंघ पातळीवर प्रत्येक पक्षाला आपली स्वतंत्र राजकीय गणिते सांभाळावी लागणार आहेत.
हेदेखील वाचा: सांगली : दुष्काळाच्या यादीबाहेरचे 6 तालुके : कागदावर सुकाळ, बांधावर दुष्काळ?
आटपाडी : मागील निकालाची पुनरावृत्ती टाळण्याचे आव्हान
आटपाडीतील लढत याच गुंतागुंतीचे उदाहरण आहे. विकास सेवा सोसायटीच्या ‘अ’ मतदारसंघात विद्यमान संचालक तानाजी पाटील यांच्यासमोर भाजप कोणाला मैदानात उतरवते, यावर पुढील समीकरणे अवलंबून राहतील.
भाजपकडून अमरसिंह देशमुख आणि ब्रह्मानंद पडळकर यांची नावे चर्चेत आहेत. यापैकी कोणाला उमेदवारी मिळते, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भाजपची संघटनात्मक ताकद आणि स्थानिक सोसायट्यांमधील प्रत्यक्ष मतांचे व्यवस्थापन कोण किती प्रभावीपणे करू शकतो?
मागील निवडणुकीत तानाजी पाटील यांनी भाजपचे तत्कालीन उमेदवार राजेंद्रअण्णा देशमुख यांचा पराभव केला होता. त्यामुळे या वेळी भाजपसाठी हा मतदारसंघ प्रतिष्ठेचा होण्याची शक्यता आहे. त्यात जयदीप भोसले, हणमंतराव देशमुख आणि इतर स्थानिक नेत्यांच्या बदललेल्या राजकीय भूमिका समीकरणाला आणखी गुंतागुंतीचे बनवतात.
आटपाडीमध्ये माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख आणि अजितराव घोरपडे यांच्या जयंत पाटील यांच्याशी झालेल्या भेटीची चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात आहे. मात्र, या भेटीचा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील प्रत्यक्ष परिणाम उमेदवारी आणि स्थानिक आघाड्या स्पष्ट झाल्यानंतरच मोजता येईल.
जत : मोठ्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला
जतचा तालुका सोसायटी मतदारसंघ निवडणुकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी लढतींपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण येथे संभाव्य उमेदवारांच्या यादीत आजी-माजी आमदार, बाजार समितीचे माजी सभापती आणि विद्यमान संचालक अशी अनेक वजनदार नावे आहेत.
महाविकास आघाडीकडून विक्रम सावंत, प्रकाश जमदाडे आणि सुजय नाना शिंदे यांची नावे चर्चेत आहेत, तर भाजपकडून गोपीचंद पडळकर, सुरेश शिंदे, आकाराम मासाळ आणि विनोद पवार यांची नावे चर्चेत आहेत.
यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जतची लढत केवळ एका संचालकपदासाठीची निवडणूक न राहता स्थानिक राजकीय गटांच्या संघटनात्मक क्षमतेची चाचणी ठरू शकते.
मतदारांची संख्या तुलनेने मर्यादित असली तरी हे मतदार सहकारी संस्थांशी जोडलेले असल्याने प्रत्येक सोसायटी, ठराव आणि प्रतिनिधीचे महत्त्व वाढते. त्यामुळे मोठ्या सभांपेक्षा छोट्या पातळीवरील संपर्क, समन्वय आणि मतांचे व्यवस्थापन अधिक महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे.
जयंत पाटील विरुद्ध भाजप : पक्षीय राजकारणाचा मुद्दा
या निवडणुकीतील आणखी एक महत्त्वाचा विरोधाभास म्हणजे पक्षीय राजकारण करायचे की सहकाराचे राजकारण स्वतंत्र ठेवायचे?
जयंत पाटील यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पक्षीय राजकारण नको, अशी भूमिका मांडली आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका यापूर्वी पक्षाच्या चिन्हावर झालेल्या नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
त्याच वेळी भाजपकडून महायुतीच्या माध्यमातून पॅनेल उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या मैदानात एकीकडे ‘सहकारात पक्षीय राजकारण नको’ हा मुद्दा असेल, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष जागावाटप आणि पॅनेलच्या माध्यमातून पक्षीय संघटन उभी करण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.
हा विरोधाभास निवडणुकीदरम्यानच्या राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
खरा कस उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर
सध्या उपलब्ध माहितीवरून या निवडणुकीचे तीन स्तर स्पष्ट दिसतात.
पहिला स्तर — जिल्हास्तरीय आघाड्या.
महायुती आणि महाविकास आघाडी आपापले पॅनेल मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
दुसरा स्तर — तालुकानिहाय समीकरणे.
जत आणि आटपाडीसारख्या तालुक्यांत पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा स्थानिक गटांचे संबंध आणि सोसायट्यांमधील प्रभाव महत्त्वाचा ठरू शकतो.
तिसरा आणि सर्वांत महत्त्वाचा स्तर — बंडखोरी आणि क्रॉस-सपोर्ट.
एखाद्या पक्षातील इच्छुकाला उमेदवारी न मिळाल्यास तो स्वतंत्रपणे लढतो का? स्थानिक नेते अधिकृत पॅनेलऐवजी दुसऱ्या गटाला मदत करतात का? महायुती किंवा महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे स्थानिक कार्यकर्ते प्रत्यक्ष मतदानात एकत्र राहतात का? या प्रश्नांची उत्तरे निवडणुकीचे वास्तविक चित्र ठरवतील.
सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत २१ संचालकपदांसाठी २,४४५ मतदार आहेत. त्यामुळे विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीसारखा व्यापक मतदारसंघ नसला तरी प्रत्येक मतदारसंस्थेचे महत्त्व मोठे आहे.
सांगली जिल्हा बँकेची निवडणूक सध्या ‘महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी’ या चौकटीत दिसत असली, तरी तिचे अंतिम गणित ‘पक्ष विरुद्ध पक्ष’ इतके सरळ असणार नाही. आटपाडीत मागील निकालाची पार्श्वभूमी, जतची संभाव्य काटे की टक्कर, विद्यमान संचालकांची उमेदवारी, नव्या इच्छुकांची महत्त्वाकांक्षा आणि जिल्हास्तरीय नेत्यांमधील समन्वय—या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होणार आहे.
म्हणूनच या निवडणुकीतील खरी लढाई पॅनेल तयार करण्याची, स्थानिक गटांना एकत्र ठेवण्याची आणि सोसायट्यांमधील मतांचे प्रत्यक्ष व्यवस्थापन करण्याची असेल. उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर कोण कोणाच्या विरोधात उभे राहते आणि कोणत्या स्थानिक गटांची कोणाशी जुळवाजुळव होते, त्यानंतरच सध्याच्या चर्चांना ठोस राजकीय आकार मिळेल.