सांगलीतील खानापूर, पलूस, कडेगाव, तासगाव, शिराळा आणि वाळवा दुष्काळी यादीबाहेर; पावसाची तूट, खरीपाचे नुकसान, घटते जलसाठे आणि सिंचनाच्या प्रश्नाचे सविस्तर विश्लेषण.
सांगली : प्रतिनिधी
सांगली जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांपैकी मिरज, कवठेमहांकाळ, आटपाडी आणि जत या चार तालुक्यांना दुष्काळी घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित खानापूर, पलूस, कडेगाव, तासगाव, शिराळा आणि वाळवा हे सहा तालुके दुष्काळाच्या कक्षेबाहेर राहिले आहेत. मात्र या तालुक्यांतील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला, तर ‘दुष्काळी यादीत नाही’ आणि ‘दुष्काळ नाही’ या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.
या सहा तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये खरीप पिकांचे नुकसान, पावसातील प्रदीर्घ खंड, तलावांतील घटता पाणीसाठा, विहिरींनी गाठलेला तळ, नदी-ओढ्यांची खालावलेली पाणीपातळी, उपसाबंदी आणि रब्बी हंगामासाठी निर्माण झालेला पाण्याचा प्रश्न अशी स्थिती आहे. काही भागांत सिंचन योजनांमुळे हिरवाई दिसत असली, तरी त्या हिरवाईच्या आड मोठा कोरडेपणा दडलेला आहे.
त्यामुळे दुष्काळ ठरविण्याच्या निकषांचा फेरविचार करून तालुक्याऐवजी गाव, महसूल मंडळ किंवा प्रमुख गाव-केंद्रित पद्धतीने वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
जिल्ह्यात सरासरी ८५ टक्के पाऊस; तरी पाणीटंचाई का?
यंदा सांगली जिल्ह्यात सरासरी पर्जन्यमान सुमारे ८५ टक्के राहिले आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या चार तालुक्यांमध्ये पावसाची तूट ३० ते ४२ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे चित्र आहे. मात्र उर्वरित तालुक्यांमध्येही पाऊस वेळेवर आणि पिकांच्या गरजेच्या वेळी झालेला नाही.
पावसाची एकूण मिलिमीटरमधील बेरीज आणि त्याचे कालावधीतील वितरण या दोन बाबी वेगळ्या आहेत. एखाद्या तालुक्यात अपेक्षित सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला असला, तरी तो पिकांना आवश्यक असताना झाला नसेल तर त्या पावसाचा कृषी उत्पादनाला अपेक्षित फायदा मिळत नाही.
यंदाच्या परिस्थितीत हीच विसंगती अनेक ठिकाणी दिसत आहे. सुरुवातीला पाऊस झाल्याने पेरणी झाली; पिके वाढली; मात्र फुलोरा, शेंगा भरणे, दाणे भरणे किंवा कणसांची वाढ होण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पाऊस गायब झाला. परिणामी शेतकऱ्यांच्या हाती उभे पीक असूनही उत्पादनाची हमी राहिलेली नाही.
तासगाव : राजकारण सुरू, पण पाण्याचा प्रश्न कायम
तासगाव तालुक्यात यंदा पावसाने मोठी ओढ दिली आहे. मे-जूनमध्ये अपेक्षित पाऊस झाला नाही. जुलैमध्ये काही प्रमाणात पाऊस झाला; मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाची स्थिती अत्यंत खराब राहिली.
तालुक्यातील सात प्रमुख तलावांपैकी लोढे आणि पुणदी तलावांमध्ये आरफळ योजनेमुळे काही प्रमाणात पाणी आहे. मात्र सिद्धेवाडी, अंजनी, बळवडे, मोराळे आणि पेड हे तलाव कोरडे पडले आहेत. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यापुरतेच पाणी शिल्लक असून, पाणीपुरवठ्याचे दिवस दर्शविणारे फलक लावण्याची वेळ आली आहे.
टेंभू आणि आरफळ योजनेचे पाणी शेतीसाठी सोडले गेले, तरी त्याचा मोठा लाभ आटपाडी आणि जतकडे जातो; तासगावला उपसाबंदीमुळे पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
यंदा तालुक्यातील सुमारे ७० टक्के खरीप वाया गेल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. उर्वरित क्षेत्रातही उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः उसाचे पीक गंभीर संकटात आहे. ऊस कारखान्यापर्यंत पोहोचेल; मात्र त्याचे वजन कमी होणे आणि साखरेचे उतारे घटणे याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
कडेगाव : काही तलावांत पाणी, पण सर्वत्र ‘सुकाळ’ नाही
कडेगाव तालुक्यात सहा प्रमुख तलाव आहेत. टेंभू योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामुळे शिवाजीनगर आणि दुसऱ्या टप्प्यामुळे हिंगणगाव बुद्रुक तलावात पाणी उपलब्ध आहे. ताकारी योजनेमुळे चिंचणी तलावात सुमारे ५० टक्के साठा आहे.
परंतु अन्य तलावांमध्ये परिस्थिती समाधानकारक नाही.
यातून एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो—सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रातील काही भाग हिरवा दिसत असला, तरी संपूर्ण तालुका पाणीसमृद्ध आहे असे म्हणता येत नाही.
एका गावाच्या तलावात पाणी असणे आणि संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
शिराळा : हिरवाईच्या तालुक्यात खरीप संकटात
शिराळा म्हटले की तुलनेने जास्त पाऊस आणि हिरवाई असा समज आहे. मात्र यंदाच्या परिस्थितीने या पारंपरिक प्रतिमेलाच आव्हान दिले आहे.
तालुक्यात भात, सोयाबीन, भुईमूग, ज्वारी आणि नाचणी यांसारखी खरीप पिके घेतली जातात. सुरुवातीला पिकांची वाढ चांगली झाली; मात्र ऑगस्टच्या अखेरीपासून पावसाने प्रदीर्घ उघडीप दिली.
सप्टेंबरमध्ये सरासरी केवळ १६ मिलिमीटर पाऊस झाल्याने पिकांना निर्णायक टप्प्यावर पाण्याचा ताण बसला.
भात दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असताना पाऊस न झाल्याने उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सोयाबीनच्या शेंगा भरण्यावरही परिणाम झाला आहे.
त्यातच शेतीसाठी पाण्याच्या उपशावर निर्बंध आहेत. वाकुर्डे बुद्रुक उपसा जलसिंचन योजना बंद असल्याने पर्यायी सिंचनाची संधीही कमी झाली आहे.
पावसाअभावी मोरणा नदीची पाणीपातळी घटली असून काही भागांत पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.
म्हणजेच ‘शिराळा म्हणजे कायम पाण्याखालील तालुका’ ही जुनी प्रतिमा यंदाच्या शेतकऱ्यांच्या अनुभवाला लागू पडत नाही.
पलूस : पावसात ३८.४ टक्के घट
पलूस तालुक्यातील आकडेवारीही चिंताजनक आहे.
२०२५ मध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ५३६.६ मिलिमीटर पाऊस झाला होता. यंदा याच कालावधीत केवळ ३३०.५ मिलिमीटर पाऊस झाला. म्हणजे २०६.१ मिलिमीटरची घट आणि सुमारे ३८.४ टक्के कमी पाऊस.
पावसाअभावी धुमके, इंगळे आणि बांबवडे गावांतील तलावांचा साठा वेगाने घटला असून सुमारे १० टक्के पाणी शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते.
विशेष म्हणजे हा साठा नैसर्गिक पावसामुळे नव्हे, तर आरफळ योजनेच्या कालव्यातून आलेल्या पाण्यामुळे टिकून आहे.
यामुळे पलूसमध्येही नदी, कालवा किंवा सिंचन योजनेच्या पाण्यामुळे दिसणारी हिरवाई आणि प्रत्यक्ष पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीची परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसते.
खानापूर : ‘हिरवाई’च्या आडचे कोरडे वास्तव
खानापूर तालुक्याचे उदाहरण तर दुष्काळाच्या व्याख्येतील गुंतागुंत स्पष्ट करते.
कृष्णा नदीकाठचा काही भाग हिरवागार दिसतो. मात्र ही हिरवाई नैसर्गिक पावसामुळे नसून कोयना धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे असल्याचे सांगितले जाते.
तालुक्याच्या पूर्व भागात मात्र पाणीटंचाईचे संकट आहे.
खानापूर-कडेगाव हे प्रामुख्याने खरीपाचे तालुके मानले जातात. यंदा खरीप हंगामच अडचणीत आला आहे. खरीप वाया गेल्यानंतर आता रब्बी हंगामासाठी पाण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
टेंभू योजनेमुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटतो; परंतु योजनेचा मूळ उद्देश शेतीला पाणी देणे असूनही प्रत्यक्षात शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे.
विशेषतः जानेवारी ते मार्च हा शेतीला पाण्याची सर्वाधिक गरज असलेला काळ असताना आवर्तन आणि उपसाबंदीचा प्रश्न निर्माण होतो, अशी तक्रार आहे.
यामुळे टेंभू योजनेचे पाणी तालुक्याची तहान भागवते; पण शेतजमिनींची तहान भागवते का, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.
वाळवा : कृष्णा-वारणा खोऱ्यातही पाण्याची चिंता
वाळवा तालुका कृष्णा आणि वारणा या महत्त्वाच्या नद्यांच्या खोऱ्यात आहे. त्यामुळे हा तालुका पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित असल्याची सामान्य धारणा आहे.
मात्र यंदाच्या पावसाने या धारणेलाही धक्का दिला आहे.
सुमारे २० दिवस पावसाने दडी मारल्याने सोयाबीन, भुईमूग आणि भातपिके करपू लागली आहेत. विहिरींनी तळ गाठल्याने उसालाही पाण्याचा ताण बसू लागला आहे.
सुरुवातीच्या पावसावर पेरणी चांगली झाली; मात्र पिकांना पाण्याची गरज असताना पाऊस झाला नाही. ओढे वाहिले नाहीत आणि शेतात अपेक्षित पाणी साचले नाही.
त्यात वाढती वीजबिले, मजुरी, खते-बियाण्यांचा खर्च आणि अपेक्षित बाजारभाव न मिळणे या समस्या आहेत. त्यामुळे कमी उत्पादनाचा फटका आणि वाढलेल्या उत्पादन खर्चाचा दुहेरी भार शेतकऱ्यांवर येण्याची शक्यता आहे.
पावसाची टक्केवारीच दुष्काळाचे अंतिम मोजमाप ठरू शकते का?
दुष्काळाच्या यादीवरून निर्माण झालेला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की दुष्काळाचे मोजमाप केवळ तालुक्याच्या सरासरी पावसाच्या टक्केवारीवर करणे पुरेसे आहे का?
उदाहरण म्हणून दिलेली आकडेवारी पाहता, एक जून ते २४ सप्टेंबर या कालावधीत—
- मिरज : अपेक्षित ३८७ मिमी, प्रत्यक्ष ३४५ मिमी — सुमारे ८९ टक्के
- जत : अपेक्षित ३८२ मिमी, प्रत्यक्ष २३२ मिमी — सुमारे ६० टक्के
- आटपाडी : अपेक्षित २७४ मिमी, प्रत्यक्ष २४२ मिमी — सुमारे ८८ टक्के
- खानापूर : अपेक्षित ४३९ मिमी, प्रत्यक्ष ३४५ मिमी — सुमारे ८० टक्के
या आकडेवारीतूनच प्रश्न उपस्थित होतो. जर आटपाडीचा समावेश झाला आणि खानापूर वगळले गेले, तर पर्जन्यमानाबरोबरच कोणते अतिरिक्त निकष वापरले गेले, त्यांची पारदर्शक माहिती शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे.
कारण दुष्काळ हा केवळ पावसाचा प्रश्न नसतो. त्यामध्ये पिकांची अवस्था, जमिनीची पाणीधारण क्षमता, उपलब्ध जलसाठे, भूजलपातळी, सिंचनाचे प्रत्यक्ष क्षेत्र, पिकांना मिळालेले पाणी, चारा उपलब्धता आणि पिण्याच्या पाण्याची स्थिती यांचाही विचार होतो.
‘काही क्षेत्र तुपाशी, काही कायमचे उपाशी’
सांगली जिल्ह्यातील सिंचन योजनांचा मोठा इतिहास आहे. टेंभू, ताकारी, आरफळ यांसारख्या योजनांमुळे अनेक भागांना पाणी मिळते. परंतु या योजनांचा लाभ संपूर्ण तालुक्याला किंवा प्रत्येक गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याला समान प्रमाणात मिळतोच असे नाही.
मुख्य कालव्यात पाणी असणे म्हणजे पोटकालव्यात पाणी पोहोचणे नव्हे. कालव्यात पाणी असणे म्हणजे शेताच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचणेही नव्हे.
यामुळे ‘काही क्षेत्र तुपाशी, काही कायमचे उपाशी’ अशी स्थिती निर्माण होते.
याच कारणामुळे तालुक्याच्या सरासरी पर्जन्यमानावर आधारित निष्कर्षांपेक्षा गावनिहाय किंवा महसूल मंडळनिहाय पीक-पाणी परिस्थितीचा अभ्यास अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.
हेदेखील वाचा: सांगली, जत, आष्टा तालुका निर्मितीचा प्रश्न; प्रशासकीय पुनर्रचनेची मागणी पुन्हा ऐरणीवर
खरी कसोटी : खरीपानंतरचा रब्बी हंगाम
सध्याची परिस्थिती खरीप पिकांच्या नुकसानीपुरती मर्यादित नाही. खरीप पिके हातातून गेल्यानंतर रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांकडे पाणी उरले आहे का, हा पुढचा गंभीर प्रश्न आहे.
खानापूरमध्ये हा प्रश्न स्पष्टपणे पुढे आला आहे. तासगावमध्ये तलावांतील पाणी पिण्यासाठी जपावे लागत आहे. शिराळ्यात नदीची पाणीपातळी घटत आहे. वाळव्यात विहिरी तळाला गेल्या आहेत.
जर परतीचा पाऊस झाला नाही, तर सध्याच्या संकटाचे रूपांतर रब्बी हंगामातील उत्पादनघटीत होऊ शकते.
त्यापुढे चारा टंचाई आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही उभा राहू शकतो. सांगली जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या १४ लाखांपेक्षा अधिक असल्याने पाण्याबरोबरच चाऱ्याचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
‘दुष्काळी तालुका’ विरुद्ध ‘दुष्काळग्रस्त गाव’
सध्याच्या परिस्थितीत सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे दुष्काळाच्या निकषांचा भौगोलिक पुनर्विचार.
एखादा संपूर्ण तालुका पाण्याने संपन्न नसतो आणि एखादा संपूर्ण तालुका कोरडाही नसतो. विशेषतः मोठ्या सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रात ही तफावत अधिक ठळक असते.
म्हणून ‘तालुका दुष्काळी किंवा अदुष्काळी’ अशा द्वैती चौकटीऐवजी गाव, महसूल मंडळ किंवा पिकांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीवर आधारित वर्गीकरण केल्यास परिस्थितीचे अधिक अचूक चित्र समोर येऊ शकते.
यामुळे दुष्काळी घोषित तालुक्यातील तुलनेने चांगल्या स्थितीतील भाग आणि दुष्काळी यादीबाहेरील तालुक्यातील गंभीर बाधित भाग यांच्यातील फरकही स्पष्ट होईल.
सरकारसमोर चार तातडीची कामे
सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासनाने पुढील बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक ठरते—
पहिले : गावनिहाय पीक पंचनामे आणि प्रत्यक्ष पाहणी.
केवळ पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीवर न थांबता शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांची अवस्था तपासणे आवश्यक आहे.
दुसरे : जलसाठ्यांचे वस्तुनिष्ठ ऑडिट.
प्रत्येक तलाव, बंधारा, विहीर, नदी आणि कालव्यामधील उपलब्ध पाण्याचे गावनिहाय चित्र स्पष्ट झाले पाहिजे.
तिसरे : सिंचन आवर्तनाचे पुनर्नियोजन.
पिकांच्या महत्त्वाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार पाणी देणे आणि उपसाबंदीचे वेळापत्रक पुनर्रचित करणे आवश्यक आहे.
चौथे : दुष्काळी मदतीचे क्षेत्रीय निकष.
ज्या गावात खरीपाचे मोठे नुकसान झाले आहे, ते गाव तालुका दुष्काळी यादीत आहे की नाही यापेक्षा त्याची प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन मदतीसाठी पात्र ठरविण्याची व्यवस्था करता येईल का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
आकडे महत्त्वाचे, पण बांधावरचे वास्तव त्याहून महत्त्वाचे
सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळाचा हा प्रश्न केवळ चार तालुक्यांपुरता मर्यादित असल्याचे चित्र सध्याच्या परिस्थितीत दिसत नाही. दुष्काळी घोषित मिरज, कवठेमहांकाळ, आटपाडी आणि जत या तालुक्यांतील संकट निश्चितच गंभीर आहे; पण त्याच वेळी खानापूर, पलूस, कडेगाव, तासगाव, शिराळा आणि वाळवा या तालुक्यांतील अनेक भागांतही शेतकरी पाऊस, पाणी आणि उत्पादनाच्या संकटाला सामोरे जात आहेत.
काही ठिकाणी नदीचे पाणी आहे, काही ठिकाणी सिंचन योजनेचे पाणी आहे, काही तलावांमध्ये पाणी आहे; पण त्याचा अर्थ प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी आहे, असा होत नाही.
आज प्रश्न दुष्काळ जाहीर करण्याचा किंवा न करण्याचा एवढाच नाही. प्रश्न आहे तो दुष्काळाची व्याख्या प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या अनुभवाशी किती जुळते याचा.
‘ज्याचे जळते, त्यालाच कळते’ ही शेतकऱ्यांची भावना केवळ भावनिक उद्गार म्हणून न पाहता प्रशासनाने त्यामागील वस्तुस्थिती तपासण्याची गरज आहे.
पावसाची आकडेवारी, जलसाठे, भूजल, पिकांचे नुकसान, सिंचनाची उपलब्धता आणि पिण्याचे पाणी—या सर्वांचा एकत्रित विचार करून गावनिहाय वास्तवाचा पुनरावलोकनात्मक अहवाल तयार झाला, तरच सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळाचे खरे चित्र स्पष्ट होईल.
कारण कागदावर एखादा तालुका ‘दुष्काळी नाही’ असू शकतो; पण शेतकऱ्याच्या बांधावर उभे पीक करपले असेल, तर त्याच्यासाठी तो दिवस सुकाळाचा नसतो.