राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाची आर्थिक मदत व विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी ई-केवायसी आणि फार्मर आयडी आवश्यक. जवळच्या सीएससी केंद्रात आधार कार्ड व मोबाईल क्रमांकासह प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे आवाहन.
मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ वेळेत आणि थेट बँक खात्यात मिळावा, यासाठी ई-केवायसी आणि फार्मर आयडीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन मदत व पुनर्वसन विभागाने केले आहे. विशेषतः दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अग्रीम आर्थिक मदत देण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कृषीविषयक तसेच अन्य विभागांच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक प्रणालीचा वापर केला जात आहे. या प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित करून अद्ययावत ठेवली जाते. त्यामुळे शासकीय योजनांचे अनुदान, आर्थिक सहाय्य आणि अन्य लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचविणे शक्य होत आहे.
शासनाकडून विविध नैसर्गिक आपत्ती आणि संकटांच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांची नोंदणी, ई-केवायसी आणि आवश्यक पडताळणी पूर्ण असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी किंवा फार्मर आयडी तयार केलेला नाही, त्यांनी ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी.
सीएससी केंद्रात आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक आवश्यक
फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या सीएससी (नागरी सुविधा केंद्रात) जावे. यासाठी आधार कार्ड आणि आधारशी संलग्न असलेला मोबाईल क्रमांक सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. तेथे आवश्यक नोंदणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करून फार्मर आयडी प्राप्त करता येईल.
दरम्यान, ई-केवायसी किंवा फार्मर आयडी तयार करताना तांत्रिक अथवा अन्य अडचणी येत असल्यास संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधावा. अशा अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक सहकार्य केले जाईल. त्यामुळे कोणत्याही कारणास्तव प्रक्रिया अपूर्ण ठेवू नये, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळताना अडथळे येऊ नयेत आणि पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळेत मिळावी, यासाठी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपली माहिती अद्ययावत करून ई-केवायसी व फार्मर आयडीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन मदत व पुनर्वसन विभागाने केले आहे.