सांगली जिल्ह्यात वाढत्या खुनांच्या घटनांनी चिंता वाढवली आहे. २०२६ मध्ये नोव्हेंबर मध्यापर्यंत ६१ खून झाले. टोळीयुद्ध, नशेखोरी, अवैध शस्त्रे आणि तरुणांमधील वाढती गुन्हेगारी यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांसमोरील आव्हाने आणि सामाजिक जबाबदारीचा आढावा.
विशेष प्रतिनिधी | सांगली
सुसंस्कृत, सांस्कृतिक आणि सहकाराची परंपरा लाभलेल्या सांगली जिल्ह्याची ओळख आता वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे धोक्यात येऊ लागली आहे. किरकोळ वादातून होणारे खून, टोळ्यांमधील वर्चस्वाची लढाई, भरचौकात कोयत्याने होणारे हल्ले, पिस्तुलांचा वापर, नशेखोरांचा धुमाकूळ आणि तरुणाईमध्ये वाढणारी गुन्हेगारी प्रवृत्ती यामुळे जिल्ह्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षी ६३ खुनांच्या घटना घडल्या होत्या. यंदा नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंतच ६१ खून झाल्याची नोंद आहे. म्हणजेच मागील वर्षातील आकड्याच्या जवळपास जिल्हा पोहोचला आहे. दर पाच ते सहा दिवसांनी एक खून घडत असल्याचे हे चित्र केवळ पोलिस यंत्रणेसाठी नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे.
खुनांचा आलेख उतरता की पुन्हा चढता?
सांगली जिल्ह्यातील खुनांच्या घटनांची गेल्या चार वर्षांतील आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे. २०२३ मध्ये ६९ खून झाले होते. २०२४ मध्ये हा आकडा ५५ वर आला. मात्र, २०२५ मध्ये पुन्हा ६३ खुनांची नोंद झाली. २०२६ मध्ये नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यापर्यंतच ६१ खून झाल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे.
खुनांच्या घटनांची वर्षनिहाय आकडेवारी
-
२०२३ : ६९ खून
-
२०२४ : ५५ खून
-
२०२५ : ६३ खून
-
२०२६ (नोव्हेंबर मध्यापर्यंत) : ६१ खून
विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश खून संघटित गुन्हेगारीपेक्षा वैयक्तिक कारणांतून झाल्याचे सांगितले जात आहे. आर्थिक व्यवहार, जमिनीचे वाद, कौटुंबिक कलह, अनैतिक संबंध, चारित्र्यावरील संशय आणि किरकोळ भांडणे यांचे रूपांतर थेट जीवघेण्या हल्ल्यांत होत आहे. रागाच्या भरात विवेक हरपणे आणि क्षणिक संतापातून दुसऱ्याचा जीव घेण्यापर्यंत मजल जाणे, ही सामाजिकदृष्ट्या गंभीर बाब बनली आहे.
वेदांतच्या हत्येने समाजमन सुन्न
सांगलीतील हमालांच्या दोन गटांमधील वादातून नववीत शिकणाऱ्या वेदांत बंडगर या शाळकरी मुलाचा खून झाला. या घटनेने केवळ सांगलीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्य हादरले. दोन गटांतील वर्चस्वाच्या संघर्षात एका निष्पाप विद्यार्थ्याचा बळी जाणे, हे शहरातील वाढत्या संघर्षमय वातावरणाचे विदारक उदाहरण ठरले.
गुन्हेगारी संघर्षाचा फटका आता केवळ संबंधित टोळ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यात निष्पाप नागरिक, लहान मुले आणि सामान्य कुटुंबेही भरडली जात आहेत. एखाद्या वादाशी संबंध नसतानाही रस्त्यावरून जाणाऱ्या व्यक्तीला अशा हिंसाचाराचा सामना करावा लागू शकतो, ही भीती नागरिकांमध्ये वाढत आहे.

गोकुळनगर ते मिरज; टोळीयुद्धाचे सावट
सांगलीतील गोकुळनगर परिसरात टोळ्यांमधील वादातून खून आणि त्यानंतर बदला घेण्यासाठी पुन्हा खुनाचा प्रकार घडल्याने परिसरातील शांतता भंगली आहे. वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी तरुणांच्या टोळ्या एकमेकांच्या जीवावर उठत आहेत. पूर्ववैमनस्य, किरकोळ वाद आणि प्रतिष्ठेच्या संघर्षातून हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत.
मिरजेत भरचौकात झालेला कोयत्याचा हल्ला असो किंवा गोळीबाराच्या घटना, गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती कमी होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. दिवाळीसारख्या सणाच्या काळात सांगली-मिरज परिसरात सलग खुनांच्या घटना घडल्याने पोलिस यंत्रणेची मोठी धावपळ उडाली. सणासुदीच्या काळातही नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर परिस्थितीच्या गांभीर्याची कल्पना येते.
नशेच्या विळख्यात तरुणाई
वाढत्या गुन्हेगारीच्या मुळाशी नशेखोरीचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत आहे. गांजा, एमडीसारखे अमली पदार्थ आणि अवैध दारूच्या सेवनामुळे तरुणाईचा एक वर्ग गुन्हेगारीच्या मार्गाकडे वळत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. नशेची गरज भागवण्यासाठी चोरी, मारहाण, धमकावणे आणि अन्य गुन्ह्यांमध्ये सहभाग वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.
काही परिसरांतील गल्लीबोळांत नशेखोरांचा वावर आणि त्यांच्याकडून होणारा त्रास यामुळे सामान्य नागरिक हैराण आहेत. नशेखोरीविरोधात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पोलिस प्रशासनाच्या पुढाकाराने जनजागृती रॅली काढण्यात आली. असा उपक्रम महत्त्वाचा असला, तरी केवळ रॅली आणि जनजागृतीपुरते प्रयत्न मर्यादित न राहता अमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
कोयते, गावठी कट्टे येतात कुठून?
जिल्ह्यातील वाढत्या हिंसक घटनांमध्ये कोयते, धारदार शस्त्रे आणि गावठी कट्ट्यांचा वापर होत असल्याचे समोर येत आहे. भरचौकात शस्त्रे घेऊन फिरण्याचे धाडस गुन्हेगारांमध्ये निर्माण होत असेल, तर या शस्त्रांचा पुरवठा नेमका कुठून होतो, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
अवैध शस्त्रांची खरेदी-विक्री, त्यांची वाहतूक आणि गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणारे स्रोत शोधणे आवश्यक आहे. केवळ हल्ल्यानंतर आरोपींना अटक करून प्रश्न सुटणार नाही. शस्त्रांचा पुरवठा करणाऱ्या साखळीपर्यंत तपास पोहोचणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर संवेदनशील भागांत रात्रीची गस्त, संशयित हालचालींवर लक्ष आणि सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.

पोलिसांचे मोक्का, हद्दपारीचे हत्यार
पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी जिल्ह्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शरीराविरुद्धच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. टोळ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हद्दपारी आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मोक्का) कारवाईचा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे.
मात्र, खुनांच्या घटनांची संख्या पाहता प्रतिबंधात्मक कारवाई अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. गुन्हा घडल्यानंतर तपास करून आरोपींना अटक करणे ही पोलिसांची महत्त्वाची जबाबदारी असली, तरी गुन्हा घडण्याआधीच त्याची शक्यता ओळखून हस्तक्षेप करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. टोळ्यांमधील वैमनस्य, सोशल मीडियावरून दिल्या जाणाऱ्या धमक्या, शस्त्रांचे प्रदर्शन आणि वारंवार होणारे वाद यांची वेळीच दखल घेतली गेली, तर काही गंभीर घटना टाळता येऊ शकतात.
परप्रांतीय कामगारांची नोंदणी; सुरक्षेचा नवा प्रश्न
सांगली जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती, बांधकाम क्षेत्र आणि विविध व्यवसायांमध्ये कामासाठी परराज्यांतून येणाऱ्या कामगारांची संख्या वाढत आहे. मात्र, या कामगारांची अधिकृत नोंदणी आणि त्यांची पडताळणी होत नसल्याची बाब चिंतेची आहे. अलीकडील काळात परप्रांतीय कामगारांच्या हत्यांच्या तीन घटना घडल्याचे समोर आले आहे.
कामगारांची नोंदणी, वास्तव्याची माहिती, ठेकेदारांची जबाबदारी आणि संबंधित पोलिस ठाण्याशी समन्वय या बाबींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. तथापि, गुन्हेगारीचा संबंध एखाद्या विशिष्ट राज्यातील किंवा समूहातील नागरिकांशी जोडण्याऐवजी प्रत्येक व्यक्तीची नियमानुसार पडताळणी आणि कायद्याची समान अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
सोशल मीडियावरील भाईगिरीचे आकर्षण
तरुणांमध्ये सोशल मीडियावरून स्वतःची दहशत निर्माण करण्याची प्रवृत्तीही चिंतेचा विषय बनली आहे. हातात शस्त्रे घेऊन फोटो आणि व्हिडिओ प्रसिद्ध करणे, प्रतिस्पर्ध्यांना उघड आव्हान देणे, टोळ्यांचे समर्थन करणे आणि हिंसक वर्तनाला प्रतिष्ठेचे स्वरूप देणे, अशा प्रवृत्तींना आळा घालणे गरजेचे आहे.
यामागे केवळ कायद्याची भीती नसणे एवढेच कारण नाही. बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, चुकीची संगत, कौटुंबिक दुर्लक्ष आणि तरुणांमधील वाढती असहिष्णुता या घटकांचाही अभ्यास करावा लागेल. तरुणांना शिक्षण, रोजगार, क्रीडा आणि विधायक उपक्रमांकडे वळवण्याची जबाबदारी समाजानेही स्वीकारली पाहिजे.
केवळ पोलिसांवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही!
सांगली जिल्ह्यातील वाढत्या खुनांच्या घटना ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नाही. ती सामाजिक मानसिकतेतील बदलाचीही गंभीर सूचना आहे. प्रत्येक वादाचा शेवट मारहाणीत आणि प्रत्येक वैमनस्याचा शेवट जीवघेण्या हल्ल्यात होणार असेल, तर समाजातील संवाद आणि सहिष्णुतेची जागा हिंसाचार घेत असल्याचे मानावे लागेल.
पोलिसांनी अवैध शस्त्रे आणि अमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर कठोर कारवाई करावी. संवेदनशील भागांत गस्त वाढवावी. टोळ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे. गुन्हेगारांना राजकीय अथवा सामाजिक पाठबळ मिळत असल्यास त्याचीही निष्पक्ष चौकशी व्हावी. प्रशासनाने व्यसनमुक्ती केंद्रे, समुपदेशन आणि जनजागृती मोहिमांना बळ द्यावे. शाळा-महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणीव आणि संघर्ष निवारणाचे संस्कार रुजवावेत.
सांगली जिल्ह्याला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, सामाजिक चळवळींची परंपरा आणि पुरोगामी विचारांची पार्श्वभूमी आहे. ही ओळख हिंसाचाराच्या सावटाखाली हरवू नये. २०२५ मध्ये ६३ खून झाले आणि २०२६ मध्ये वर्ष संपण्यापूर्वीच ६१ खुनांची नोंद झाली, हे आकडे केवळ पोलिसांच्या दप्तरी नोंदवले जाणारे गुन्हे नाहीत; त्यामागे उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबे, अनाथ झालेली मुले आणि भयभीत झालेला समाज आहे.
सांगली जिल्ह्यातील खुनांचा हा रक्तरंजित आलेख रोखण्यासाठी आता केवळ कठोर पोलिसी कारवाई नव्हे, तर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक क्षेत्र आणि नागरिकांचा एकत्रित पुढाकार आवश्यक आहे. अन्यथा, क्षणिक राग, नशा आणि वर्चस्वाच्या हव्यासापोटी आणखी किती कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील.
