जत : जत तालुक्यात गेल्या काही दिवसांत पाणीटंचाई, रस्त्यांचे प्रश्न, आरोग्य सुविधांमधील त्रुटी तसेच तालुक्याच्या नावाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. विविध मागण्यांसाठी नागरिक, शेतकरी आणि राजकीय पक्षांकडून आंदोलनांचा मार्ग स्वीकारला जात असून, प्रशासनाने प्रलंबित प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
बिळूर ग्रामस्थांचा पाण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा
वळसंग : जत तालुक्यातील बिळूर परिसरातील पाझर तलाव, माती तलाव, नाला बंधारे तसेच आरवक्की आणि केसराळ प्रकल्पांमधील पाणीसाठा मृतसंचय पातळीखाली गेल्याने पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. या तलावांमध्ये म्हैसाळ योजनेचे पाणी सोडावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
यंदा सुरुवातीपासून समाधानकारक पाऊस न झाल्याने परिसरातील जलसाठ्यांची पातळी झपाट्याने खालावली आहे. परिणामी जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून, शेतीच्या सिंचनासाठीही पाण्याची कमतरता भासत आहे.
म्हैसाळ योजनेचे पाणी परिसरातील तलावांमध्ये सोडण्याची मागणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. मात्र, अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवला नाही, तर आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
उमदीत शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरू
उमदी : उमदी-विठ्ठलवाडी परिसरातील रस्त्यांच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले बेमुदत आमरण उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहिले. १५ ऑगस्टपासून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
विठ्ठलवाडी रस्त्यापासून माळी वस्ती, रहेर वस्ती आणि जमादार वस्तीला जाणारा रस्ता मोकळा करावा, तसेच विठ्ठलवाडी रस्त्यापासून पवार वस्तीमार्गे शिवणगी हद्दीपर्यंतच्या जुन्या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवून रस्त्याची अधिकृत नोंद करावी, या प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.
उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी भेट दिली. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी न आल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. रस्त्यांचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
‘देवभूमी जत’ नामकरणावरून राजकीय वातावरण तापले
जत : जत तालुक्याचे नाव ‘देवभूमी जत’ करण्याच्या प्रस्तावावरून राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. सांगली बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रस्तावाला विरोध केला.
आमदारांच्या पुढाकारातून तालुक्याचे नामकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, जनतेची भावना विचारात न घेता निर्णय लादला जाऊ नये, अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडली. या निर्णयाविरोधात कायदेशीर मार्गानेही लढा देण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी उपस्थित नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी जत शहरातील विकासकामे, पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे, अवैध धंदे आणि विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. आमदार गोपीचंद पडळकर आणि त्यांच्या समर्थकांवरही विविध आरोप करण्यात आले. दरम्यान, या आरोपांबाबत संबंधितांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही यावेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. जतचे नाव बदलण्यापेक्षा धनगर समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
रुग्णवाहिकेतच प्रसूती; आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
जत : संख येथून जतकडे उपचारासाठी हलविण्यात येत असलेल्या गर्भवती महिलेची रुग्णवाहिकेतच प्रसूती झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. रुग्णवाहिकेत डॉक्टर किंवा परिचारिका उपलब्ध नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला असून, या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
नकुशा ताथोबा कोकरे यांना शनिवारी (१५ ऑगस्ट) दुपारी प्रसूतीच्या वेदना सुरू झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी संख येथील आरोग्य केंद्रात दाखल केले. तपासणीनंतर रक्तदाब वाढल्याचे सांगण्यात आले. संख येथे प्रसूतीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना जत येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात येत होते.
कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णवाहिकेत चालक, गर्भवती महिला आणि तिचे पती एवढेच होते. संख ते जतदरम्यान सिद्धनाथ फाटा परिसरात महिलेची रुग्णवाहिकेतच प्रसूती झाली.
नवजात बाळाची नाळ कापण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्याने आई आणि बाळाला नाळ जोडलेल्या अवस्थेत पुढील प्रवास करावा लागल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यानंतर मुचंडी येथील शासकीय रुग्णालयात दोघांना दाखल करण्यात आले. तेथे प्राथमिक उपचार करण्यात आले. पुढे डॉक्टर व परिचारिका असलेल्या रुग्णवाहिकेतून आई-बाळाला जत येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले.
या घटनेची अधिकृत चौकशी होऊन नेमकी परिस्थिती स्पष्ट व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
डफळापूर ते जत १७ किलोमीटर लाँग मार्च
डफळापूर : ज त तालुक्यातील शेतकरी, महिला, कामगार, युवक आणि नागरिकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे डफळापूर ते ज-त असा सुमारे १७ किलोमीटरचा पायी लाँग मार्च काढण्यात आला.
तालुक्याचे ऐतिहासिक नाव बदलू नये, साठवण तलावांमध्ये पाणी भरावे, तांत्रिक कारणांमुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पात्र महिलांना लाभ द्यावा, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचा लाभ द्यावा आणि स्मार्ट मीटरची सक्ती करू नये, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
ग्रामीण भागातील रात्रीचा वीजपुरवठा सुरळीत करावा, डफळापूर येथे नवीन पोलिस ठाणे मंजूर करावे, जत शहरात स्वतंत्र वाहतूक नियंत्रण शाखा सुरू करावी, पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी घरकुल योजना सुरू करावी, जिल्हा परिषद शाळा वाचवाव्यात आणि बांधकाम कामगारांच्या बंद करण्यात आलेल्या योजना पुन्हा सुरू कराव्यात, अशाही मागण्या आंदोलकांनी केल्या.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढवावे, अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांच्या मानधनात वाढ करावी, डफळापूरला कायमस्वरूपी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या मानधनात वाढ करावी आणि डफळापूरला गायरान जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
लाँग मार्चनंतर हणमंत कोळी यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन तहसीलदारांनी दिल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
जत तालुक्यात प्रश्नांची मालिका; प्रशासनासमोर आव्हान
पाणीटंचाईपासून रस्ते, आरोग्य सुविधा, वीज, रोजगार, सामाजिक योजनांचे लाभ आणि विकासकामांपर्यंत विविध प्रश्नांवरून जत तालुक्यात नागरिकांचा असंतोष व्यक्त होत आहे. एकीकडे पाणीसाठे आटत असताना दुसरीकडे रस्ते आणि मूलभूत सुविधांसाठी आंदोलने सुरू आहेत. त्यातच तालुक्याच्या नामकरणाचा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या प्रश्नांवर कोणती भूमिका घेतात आणि प्रत्यक्षात किती प्रश्न मार्गी लागतात, याकडे जत तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.