सांगली जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्याने चारा टंचाईचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. ८.१८ लाख पशुधनासाठी दरमहा ६.०३ लाख टन चाऱ्याची गरज असून, जत, वाळवा आणि मिरजेत सर्वाधिक मागणी आहे.
सांगली : पावसाने ओढ दिल्याने शेतीपाठोपाठ आता पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सांगली जिल्ह्यात तब्बल ८ लाख १८ हजार ७५४ पशुधन असून, सुमारे २० लाख ६९ हजार शेळ्या-मेंढ्या आहेत. या पशुधनासाठी दरमहा सुमारे ६ लाख ३ हजार ४२० टन चाऱ्याची आवश्यकता असते. सध्या जिल्ह्यात १७ लाख ९३ हजार ८३ टन चारा शिल्लक आहे. उपलब्ध साठा आणि दरमहा होणारी गरज लक्षात घेता, आगामी काळात चारा टंचाईची झळ पशुपालकांना बसण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळाची दाहकता आता केवळ पिकांच्या उत्पादनापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. पावसाअभावी हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन घटत असून, पिकांचे अवशेष आणि पाण्याची उपलब्धताही कमी होत आहे. त्याचा थेट परिणाम पशुधनाच्या आरोग्यावर आणि दुग्धोत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. चाऱ्याच्या दरात वाढ झाल्यास पशुपालकांच्या उत्पादन खर्चातही मोठी वाढ होऊ शकते.
जत, वाळवा, मिरजेत सर्वाधिक गरज
तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार, जत तालुक्यात सर्वाधिक १ लाख ४२ हजार ९५८ पशुधन असून, येथे दरमहा १ लाख १८ हजार ४१० टन चाऱ्याची गरज आहे. त्यापाठोपाठ वाळवा तालुक्यात ८६ हजार १० टन, मिरजमध्ये ७० हजार ७७० टन आणि तासगावमध्ये ५८ हजार ९५० टन चारा दरमहा आवश्यक आहे.
त्यामुळे या तालुक्यांमध्ये उपलब्ध चारा साठ्याचे योग्य नियोजन आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन चारा निर्मितीवर भर देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दीड महिन्यात साडेचार लाख टन चारा उपलब्ध होणार
संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. वैरण विकास योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून तीन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून, या निधीतून वैरण पिकांच्या बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. या माध्यमातून येत्या दीड महिन्यात सुमारे ४ लाख ५० हजार टन चारा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
याबाबत जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अजयनाथ थोरात यांनी सांगितले की, वैरण पिकांच्या माध्यमातून चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे.
हेदेखील वाचा: सांगली : दुष्काळाच्या यादीबाहेरचे 6 तालुके : कागदावर सुकाळ, बांधावर दुष्काळ?
प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना
संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये—
- पशुपालकांना वैरण पिकांचे बियाणे उपलब्ध करून देणे.
- आदिवासी विकास महामंडळाकडे उपलब्ध असलेला चारा राखीव ठेवणे.
- विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्राचा वापर वाढविणे.
- मुरघासासाठी पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- अझोला लागवडीला प्रोत्साहन देणे.
- हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञानाद्वारे चारा निर्मितीवर भर देणे.
- गाळपेरा क्षेत्रात वैरण बियाण्यांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन देणे.
या उपाययोजनांमुळे उपलब्ध चाऱ्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासोबतच भविष्यातील चारा गरज भागविण्यास मदत होणार आहे.
पशुपालकांनीही आतापासून नियोजन करण्याची गरज
संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी केवळ प्रशासनावर अवलंबून न राहता पशुपालकांनीही आतापासून चारा व्यवस्थापनाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्राचा वापर केल्यास २० ते २५ टक्के चाऱ्याची बचत होऊ शकते. तसेच पशुपालकांनी मुरघास युनिट उभारण्यासोबतच हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी जागेत चारा निर्मिती करण्यावर भर द्यावा.
पशुखाद्यात अपारंपरिक खाद्य घटकांचा समावेश करणे, तसेच निकृष्ट दर्जाच्या चाऱ्यावर युरिया-गूळ-मीठ प्रक्रिया करून त्याचा योग्य वापर करणे आणि आवश्यक जीवनसत्त्वांचा वापर करणे, अशा उपाययोजनाही उपयुक्त ठरू शकतात.
पावसाची अनिश्चितता कायम राहिल्यास चारा टंचाईचा प्रश्न अधिक तीव्र होऊ शकतो. त्यामुळे उपलब्ध साठ्याचे काटेकोर नियोजन, नवीन चारा निर्मिती आणि पशुपालकांचा सहभाग यावरच आगामी काळातील चारा व्यवस्थापनाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
टीप: दिलेल्या आकडेवारीतील “८.१८ लाख पशुधन” आणि “२०.६९ लाख शेळ्या-मेंढ्या” यांचा एकत्रित संदर्भ बातमीत स्पष्ट होण्यासाठी मूळ शासकीय आकडेवारीची व्याख्या तपासणे योग्य ठरेल.