जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, अकरावी प्रवेशाचा पाच हजारांचा दंड रद्द करणे, पवित्र शिक्षक भरतीतील पात्रता आणि सांगली जिल्ह्यातील स्मशानभूमीसाठी २२ लाखांचा निधी अशा मागण्या आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी मंत्रालयात मांडल्या.
मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील प्रमुख मंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, अकरावी प्रवेशासाठी आकारण्यात येणारा दंड रद्द करणे, शिक्षक भरती प्रक्रियेतील पात्रतेचे निकष तसेच अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांचे प्रश्न यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. याशिवाय सांगली जिल्ह्यातील स्थानिक विकासकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारसही करण्यात आली.
आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पंकज भोयर यांची सदिच्छा भेट घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली.
जुन्या पेन्शनचा प्रश्न ऐरणीवर
दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तसेच कायम आस्थापनेवरील नियमित वेतनश्रेणीत कार्यरत असलेल्या आणि त्यानंतर १०० टक्के अनुदान प्राप्त झालेल्या खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघासोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित करावी आणि त्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणीही आमदार गावडे यांनी केली.

अकरावी प्रवेशाचा पाच हजारांचा दंड रद्द करा
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अकरावीला ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारा प्रतिविद्यार्थी पाच हजार रुपयांचा दंड रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर पडणारा आर्थिक भार लक्षात घेऊन शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
शिक्षक भरतीच्या पात्रतेबाबत मागणी
पवित्र प्रणाली २०२५ अंतर्गत शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात उमेदवारांची MAHATET 2025 आणि CTET 2026 ही शैक्षणिक पात्रता विचारात घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रलंबित प्रश्नही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

सांगली जिल्ह्यासाठी २२ लाखांच्या निधीची शिफारस
शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांसोबतच सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील गोटखिंडी येथील लिंगायत तेली समाजाची रुद्रभूमी आणि चौगुले (सावंत) समाजाची एकत्रित स्मशानभूमी यांना कंपाउंड भिंत बांधण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, सांगली यांच्यामार्फत २२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी शिफारसही आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी केली.
शिक्षकांचे हक्क, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भविष्य आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपणे ही आपली प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे सांगत शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न केवळ कागदोपत्री न राहता त्यावर ठोस निर्णय व्हावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, तासिका निदेशक, विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्थांच्या विविध मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. या भेटीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांना शासनदरबारी व्यासपीठ मिळाले असून, या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते, याकडे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
