महाराष्ट्र शासनाचा चारा लागवडीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय. व्हीबी जी राम जी योजनेंतर्गत मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियरसह सात चारा पिकांची वैयक्तिक व सामुदायिक जमिनीवर लागवड करता येणार.
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पशुधनासाठी निर्माण होणाऱ्या संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमी – विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यानुसार वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या शेतासह सार्वजनिक आणि सामुदायिक जमिनीवरही चारा लागवडीची कामे हाती घेता येणार आहेत. विशेष म्हणजे, सात अतिरिक्त चारा पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
सन २०२६ मध्ये पावसातील तूट, पावसाचे असमान वितरण, खरीप पिकांच्या उत्पादनातील घट आणि रब्बी हंगामातील पेरणी क्षेत्रात संभाव्य घट यामुळे पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन चारा उत्पादन वाढविणे आणि पशुधनाला पुरेसा हिरवा व कोरडा चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सात चारा पिकांची लागवड करता येणार
या योजनेंतर्गत मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियर गवत, लसूणघास (ल्युसर्न), ज्वारी मल्टीकट आणि बाजरी मल्टीकट या सात चारा पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पिकांच्या विविध सुधारित वाणांच्या लागवडीसही मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी शासन निर्णयात नमूद असलेल्या चारा पिकांसह वैरणयुक्त वृक्षांची लागवडही यापुढे करता येणार आहे.
‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत अनुज्ञेय ३७५ कामांमधील ‘उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा’ या वर्गात सामुदायिक उपयोगासाठी चारा लागवड आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी चारा लागवड अशा दोन कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात, तर ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक व सामुदायिक जमिनीवर चारा उत्पादनाची कामे घेता येतील.
कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य
चारा लागवडीसाठी आवश्यक बियाणे महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि कृषी विज्ञान केंद्र (केव्हीके) यांसारख्या संस्थांकडून उपलब्ध करून घेता येणार आहे. कमी पाण्यात येणारी, कमी कालावधीत उत्पादन देणारी आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणारी चारा पिके व त्यांच्या सुधारित वाणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची शाश्वत उपलब्धता आणि पीक कालावधी विचारात घेऊन योग्य वाणांची निवड करावी, अशा सूचना पशुसंवर्धन विभागाच्या जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
पशुसंवर्धन, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायतींकडे अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. संबंधित विभागांच्या निश्चित केलेल्या अधिकाऱ्यांना कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.
रोजगार हमी योजनेत मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य असल्याने मजुरांमार्फत करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. तसेच, ज्या क्षेत्रावर एकदा चारा लागवडीचे काम घेण्यात आले आहे, त्याच क्षेत्रावर याच योजनेतून पुन्हा चारा लागवडीचे काम घेता येणार नाही.
लाभार्थ्यांची निवड, कामांचे नियोजन, सामाजिक अंकेक्षण आणि योजनेतील विहित आर्थिक मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी चारा लागवडीच्या कामांवर वेळोवेळी देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे दुष्काळी भागातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत.
