महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; आणखी १९ तालुक्यांतील पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश. शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा दिलासा.
मुंबई : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून, त्यात आणखी १९ तालुक्यांचा समावेश करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण आणि ग्राउंड ट्रथिंग करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
या १९ तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी
मागणी करण्यात आलेल्या १९ तालुक्यांमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड, मुखेड व अर्धापूर; चंद्रपूरमधील जिवती, ब्रह्मपुरी व बल्लारपूर; गोंदियातील आमगाव, देवरी, सालेकसा व गोंदिया; वर्ध्यातील कारंजा; भंडाऱ्यातील मोहाडी व तुमसर; नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड व निफाड; साताऱ्यातील पाटण; तसेच सांगली जिल्ह्यातील शिराळा व वाळवा या तालुक्यांचा समावेश आहे.
ट्रिगर-१ यादीतील तालुक्यांव्यतिरिक्त ज्या भागांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे, अशा तालुक्यांचाही आवश्यकतेनुसार विचार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील वस्तुनिष्ठ माहिती आणि अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पीकपंचनामे, पाणी आणि चाऱ्याला प्राधान्य
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पीकपंचनामे तातडीने पूर्ण करावेत, जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून द्यावा आणि नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासनाने अधिक सतर्क राहून विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
कर्जवसुलीत सक्ती न करण्याच्या सूचना
दुष्काळाबाबतच्या शासन निर्णयानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राष्ट्रीयकृत बँकांना देण्यात येणार आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांकडून कर्जवसुली करताना कोणतीही सक्ती होऊ नये, यासाठी खासगी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाही सहकार विभागामार्फत सूचना देण्यात येणार आहेत.
चारा उपलब्धतेसाठी ‘सिलो’ व्यवस्थापनाचा अभ्यास
आगामी काळात जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चारा छावण्यांऐवजी अन्य प्रभावी पर्यायांचा अभ्यास करण्याबरोबरच राज्यातील ज्या भागात चारा उपलब्ध आहे, तेथून गरजू भागात चारा पोहोचवण्यासाठी ‘सिलो’ व्यवस्थापन प्रक्रियेचाही अभ्यास करावा. याबाबत १५ दिवसांत प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पाणीपुरवठ्यासाठी लहान टँकरचा पर्याय
दु-ष्काळाची तीव्रता असलेल्या भागांत आगामी काळात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. गावांमध्ये मोठ्या क्षमतेचे टँकर पोहोचण्यास अडचणी असल्यास लहान क्षमतेच्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये
दु-ष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दुष्काळाच्या काळात मुख्यालय सोडू नये, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासनाची यंत्रणा सतत कार्यरत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
दरम्यान, दुष्काळी परिस्थिती घोषित झालेल्या २६५ तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून दिलासा देण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आर्थिक अडचणींमुळे थांबू नये, यासाठी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या प्रथम सत्राच्या परीक्षांसाठी पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
यासंदर्भात राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव आणि महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची ऑनलाइन आढावा बैठक घेण्यात आली.
प्रत्येक विद्यापीठात टास्क फोर्स
दु-ष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षा शुल्क माफीपुरती मदत मर्यादित न ठेवता इतर आवश्यक मदतीसाठी प्रत्येक विद्यापीठात टास्क फोर्स स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उच्च शिक्षण संचालनालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडून सुरू असलेल्या मदतकार्याचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
दु-ष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी सक्षम महाविद्यालयांनी अधिक दुष्काळग्रस्त भागातील महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन
खरीप २०२६ हंगामात दुष्काळी परिस्थिती घोषित झालेल्या २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाही शासनाने दिलासा दिला आहे. या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही माहिती दिली. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळी परिस्थिती घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये विविध सवलती लागू करण्यात आल्या असून, त्यात पीक कर्ज पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती या उपाययोजनांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दु-ष्काळग्रस्त भागातील पाणी, चारा, शेती, कर्ज आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण या सर्व बाबींवर शासनाने उपाययोजना सुरू केल्या असून, आगामी काळात स्थानिक परिस्थितीनुसार आणखी तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.