सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत २१ पैकी १५ जागा बिनविरोध झाल्या. नेत्यांच्या नातेवाईकांना संधी, दुष्काळी तालुक्यांतील लढती आणि वाळवा-शिराळ्यातील राजकीय समीकरणांचा आढावा.
सांगली : जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट, शेतकऱ्यांसमोर पाणी आणि चाऱ्याचे संकट असताना सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मात्र राजकीय नेत्यांनी तडजोडीचे गणित जुळवले आहे. एकूण २१ जागांपैकी १५ जागा बिनविरोध झाल्याने महायुती आणि महाविकास आघाडीतील संघर्षाला काही प्रमाणात विराम मिळाला आहे. मात्र, या बिनविरोध निवडींमध्ये आमदार, खासदार आणि माजी लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांना संधी मिळाल्याने घराणेशाहीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. दुसरीकडे, काही मतदारसंघांत कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या संघर्षाला सामोरे जावे लागत असल्याने सहकारातील लोकशाही प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जिल्हा बँकेचे संचालकपद हे केवळ सहकार क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचे पद नसून जिल्ह्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र मानले जाते. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ आणि इतर सहकारी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांशी बँकेचा संबंध असल्याने या पदासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये चुरस असते. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापल्या राजकीय हितसंबंधांचा विचार करून जागावाटपाचे गणित जुळवल्याचे चित्र आहे.
बिनविरोध निवडींमध्ये नेत्यांच्या नातेवाईकांना संधी
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांसह शिवसेनेतील विविध नेत्यांनी तडजोडीची भूमिका घेतली. दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या काही व्यक्तींना कायदेशीर मर्यादांमुळे पुन्हा संधी मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राजकीय वर्तुळातील नातेवाईकांना पुढे करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
डॉ. विश्वजित कदम, महेंद्र लाड, वर्षा विक्रम सावंत, पूजा पाटील, विराज नाईक, रणधीर नाईक, देवराज पाटील, वैभव शिंदे, सतीश देशमुख, अपर्णा देशमुख, अमोल बाबर आणि राहुल महाडिक यांच्यासह विविध राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांना बिनविरोध निवडीचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व हे अनुभव, कार्य आणि संस्थात्मक योगदानापेक्षा राजकीय संबंधांच्या आधारे ठरते आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मात्र, एखाद्या उमेदवाराची निवड केवळ त्याच्या कौटुंबिक संबंधांवरून ठरवता येत नाही. संबंधित व्यक्तींचा सहकारातील अनुभव, संस्थांमधील काम आणि मतदारसंघातील योगदान यांचाही विचार आवश्यक आहे. तरीही बिनविरोध निवडींच्या प्रक्रियेत सामान्य कार्यकर्त्यांना किती संधी मिळाली, हा चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
दुष्काळाचे कारण; पण दुष्काळी तालुक्यांतच निवडणुकीची धामधूम
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी आणि मिरज या तालुक्यांत निवडणुकीची चुरस कायम असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे दुष्काळाचे कारण देत बहुतांश जागांवर तडजोड करणाऱ्या नेत्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
एका बाजूला शेतकऱ्यांना पाणी, चारा आणि आर्थिक मदतीची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जिल्हा बँकेतील सत्तेचे समीकरण महत्त्वाचे ठरत आहे. बँकेच्या निवडणुकीतील तडजोडींचा उद्देश दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संघर्ष टाळणे हा होता की सहकारातील आपापले हितसंबंध सुरक्षित ठेवणे, यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
हेदेखील वाचा: कामेरीत पाच घरफोड्या उघड; 10.67 लाखांचा मुद्देमाल जप्त, एकाला अटक
वाळवा-शिराळ्यात सर्वपक्षीय समीकरणे; हुतात्मा संकुलाच्या प्रतिनिधित्वाची चर्चा
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत वाळवा-शिराळा तालुक्यांतील राजकीय घडामोडींनाही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भाजपने सुरुवातीला स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात होते. दुसरीकडे आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजित कदम आणि खासदार विशाल पाटील यांच्यासह विविध राजकीय गटांनी आपापली रणनीती आखली होती. माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक यांच्यासह स्थानिक नेत्यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरली.
अखेर बिनविरोध निवडीच्या प्रक्रियेत सर्वपक्षीय तडजोडी झाल्याने वाळवा-शिराळ्यातील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. जयंत पाटील, मानसिंगराव नाईक, शिवाजीराव नाईक, सत्यजित देशमुख आणि सम्राट महाडिक यांच्यासह विविध नेत्यांच्या गटांचे राजकीय महत्त्व या प्रक्रियेत अधोरेखित झाले. मात्र, या तडजोडींमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय स्पर्धा संपली आहे, असे म्हणता येणार नाही.
वाळवा तालुक्यातील हुतात्मा सहकारी साखर कारखान्याचे नेतृत्व करणाऱ्या गौरव नायकवडी यांनी जिल्हा बँकेसाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, बिनविरोध निवडीच्या प्रक्रियेत त्यांना संधी मिळाली नसल्याने हुतात्मा संकुलाला अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळाले का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. या घडामोडींमुळे स्थानिक सहकार क्षेत्रातील संबंधांवर काय परिणाम होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
कार्यकर्त्यांसाठी संघर्ष, नेत्यांच्या वर्तुळात तडजोड
या निवडणुकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे बिनविरोध निवडी आणि प्रत्यक्ष निवडणूक यांतील विरोधाभास. राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांना आणि निकटवर्तीयांना बिनविरोध संचालक होण्याची संधी मिळत असताना अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांना मतांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे पक्षीय पातळीवर एकत्र येणारे नेते आणि स्थानिक पातळीवर एकमेकांविरोधात लढणारे कार्यकर्ते, असे दुहेरी चित्र दिसत आहे.
सहकार क्षेत्राचा पाया हा सभासदांचा सहभाग, संस्थांची आर्थिक शिस्त आणि लोकशाही पद्धतीने निवडलेले प्रतिनिधी यांवर आधारलेला असतो. अशा परिस्थितीत निवडणूक बिनविरोध होणे हे स्वतःमध्ये गैर नसले, तरी जागावाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्वसामान्य सभासदांच्या प्रतिनिधित्वाला किती महत्त्व मिळाले, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून कोणते प्रश्न पुढे आले?
सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीने सहकार आणि राजकारण यांच्यातील जवळचे संबंध पुन्हा अधोरेखित केले आहेत. १५ जागा बिनविरोध झाल्याने राजकीय संघर्षाची तीव्रता कमी झाली असली, तरी त्यातून निर्माण झालेली घराणेशाहीची चर्चा, कार्यकर्त्यांच्या संधींचा प्रश्न आणि वाळवा-शिराळ्यातील प्रतिनिधित्वाचे राजकारण दुर्लक्षित करता येणार नाही.
जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जात असताना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेती, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कशा प्रकारे बळ मिळणार, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. संचालक मंडळात कोण निवडून येते, याइतकेच महत्त्वाचे म्हणजे या मंडळाकडून शेतकरी, सभासद आणि सहकारी संस्थांच्या हितासाठी कोणते निर्णय घेतले जातात, हे ठरणार आहे.
एकूणच, जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ संचालक निवडीची प्रक्रिया राहिलेली नाही. ती सहकारातील लोकशाही, राजकीय घराण्यांचा प्रभाव, कार्यकर्त्यांचे स्थान आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळते का, यांची कसोटी ठरणार आहे.