सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुती-महाआघाडीच्या रणनीतीवर चर्चा सुरू आहे. बिनविरोध निवडीचे प्रयत्न, जागावाटप आणि वाळवा-शिराळ्यातील इच्छुकांच्या हालचालींना वेग आला आहे.
सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुती म्हणून लढायचे की महाआघाडीशी थेट सामना करायचा, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. दुसरीकडे, दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचालीही सुरू असल्याची चर्चा आहे. मात्र, अंतिम राजकीय चित्र स्पष्ट होण्यापूर्वीच इच्छुक उमेदवारांनी विजयासाठी स्वतंत्र मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पडद्यामागील संपर्क, नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि मतदारसंघातील समीकरणांची जुळवाजुळव यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे.
उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर २१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज माघारी घेण्याची मुदत आहे. त्यामुळे या कालावधीत राजकीय आघाड्यांचे चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. भाजपने महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविण्याला प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली असली, तरी जागावाटप आणि उमेदवारीच्या मुद्द्यावर घटक पक्षांमध्ये एकमत होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महाआघाडीकडूनही उमेदवारांची जुळवाजुळव आणि निवडणुकीच्या रणनीतीवर काम सुरू आहे.
दरम्यान, पक्षीय पातळीवर युतीच्या चर्चांना वेग आला असतानाच काही इच्छुकांनी संभाव्य लढतीची दिशा स्पष्ट होण्यापूर्वीच वैयक्तिक संपर्क वाढविल्याची चर्चा आहे. काही जण विरोधी आघाडीतील नेत्यांशीही संवाद साधत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आघाड्यांच्या अधिकृत भूमिकांबरोबरच इच्छुकांच्या स्वतंत्र राजकीय हालचालींकडेही लक्ष लागले आहे.
भाजपकडून २१ जागांसाठी तयारी
भाजपने जिल्हा बँकेच्या सर्व २१ जागा लढविण्याची तयारी केल्याची माहिती आहे. सोसायटी गटातून प्रत्येकी दोन, तर उर्वरित गटांतून प्रत्येकी चार संभाव्य उमेदवारांची नावे निश्चित करून ही यादी प्रदेश पातळीवर पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, महायुतीतील घटक पक्षांना किती जागा द्यायच्या आणि कोणत्या गटातून कोणाला संधी मिळणार, यावर अंतिम निर्णय अवलंबून असेल.
जागावाटपाचा तिढा सुटला नाही, तर इच्छुकांची नाराजी आणि स्थानिक राजकीय समीकरणे यांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठका आणि त्यातून होणारे निर्णय निवडणुकीची दिशा ठरविण्यात महत्त्वाचे ठरतील.
पतसंस्था, मजूर, महिला आणि सोसायटी गटांत चुरस
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पतसंस्था, मजूर, महिला आणि सोसायटी गटांमध्ये इच्छुकांची संख्या आणि स्थानिक समीकरणांमुळे चुरस निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. या गटांतील मतदारांशी संपर्क वाढविण्यावर संभाव्य उमेदवारांनी भर दिला आहे.
विविध गटांत आमदार सत्यजित देशमुख, संग्रामसिंह देशमुख, रणधीर नाईक, राहुल महाडीक आणि पृथ्वीराज पाटील यांच्या नावांची चर्चा आहे. महिला गटात अपर्णा देशमुख, देवयानी नाईक, अनिता संगरे, रेणुका देशमुख, पूजा पाटील, स्वाती खाडे, प्रतिभा पाटील, वर्षा सावंत, ज्योती पाटील आणि सुमनताई पाटील यांची नावे चर्चेत आहेत.
या इच्छुकांपैकी कोणाला उमेदवारी मिळते, कोणत्या आघाडीला कोणत्या गटात प्रतिनिधित्व मिळते आणि स्थानिक सहकारी संस्थांचा पाठिंबा कोणाला मिळतो, यावर निवडणुकीतील लढतींचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे.
बिनविरोध निवडीसाठी प्रयत्न; दुष्काळाचे कारण पुढे
सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन निवडणुकीचा आर्थिक भार टाळण्यासाठी जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा पर्याय चर्चेत आहे. यासाठी महायुती आणि महाआघाडीतील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जाते. या संदर्भात पुढील दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे; मात्र अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
बिनविरोध निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला, तर जागावाटप आणि प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न चर्चेतून सोडवावा लागेल. मात्र, महायुती आणि महाआघाडी यांच्यात थेट लढत झाल्यास निवडणुकीचे राजकीय महत्त्व वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत पक्षीय ताकदीबरोबरच सहकारी संस्थांमधील प्रभाव, स्थानिक नेत्यांचे संबंध आणि उमेदवारांची वैयक्तिक संपर्कक्षमता महत्त्वाची ठरू शकते.
वाळवा-शिराळ्यातही मोर्चेबांधणी
इस्लामपूर : वारणा-कृष्णा खोऱ्यातील सहकार क्षेत्राची भक्कम परंपरा आणि सक्षम सहकारी संस्थांमुळे वाळवा-शिराळा परिसराला जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आगामी निवडणुकीसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, बिनविरोध निवडीच्या पर्यायावरही पडद्यामागे चर्चा सुरू असल्याचे समजते.
वाळवा तालुक्यातील ४८ गावांचा समावेश शिराळा विधानसभा मतदारसंघात होत असल्याने या भागातील सहकाराचे राजकारण महत्त्वाचे ठरते. आमदार जयंत पाटील हे वाळवा तालुक्याला जिल्हा बँकेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, विधानसभा निवडणुकीत आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या विजयामुळे भाजपचे या भागातील राजकीय अस्तित्व बळकट झाले आहे. सहकारी संस्थांवरील प्रभावाच्या दृष्टीने माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या भूमिकेकडेही लक्ष लागले आहे.
हेदेखील वाचा: सांगली जिल्ह्यातील 245 गावांची खरीप पैसेवारी 50 पैशांखाली; दुष्काळाची तीव्रता वाढली
भाजपकडून महाडीक गट सक्रिय असून, माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक हे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटात आहेत. त्यामुळे जागावाटप करताना मित्रपक्षांना प्रतिनिधित्व देण्याचे आव्हान संबंधित नेत्यांसमोर असेल.
वाळवा तालुक्यात माजी जिल्हा परिषद सदस्य देवराज पाटील, संभाजी कचरे, वैभव शिंदे आणि शहाजी पाटील यांच्यासह राहुल महाडीक व चिमण डांगे यांच्या नावांची चर्चा आहे. शिराळा तालुक्यात आमदार सत्यजित देशमुख, विराज नाईक आणि रणधीर नाईक यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. निवडणूक प्रत्यक्ष झाल्यास उमेदवारी आणि जागावाटपावरून या भागात चुरस वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणुकीचा खर्च टाळण्यासाठी बिनविरोध निवडीचा पर्याय पुढे येत असला, तरी विविध नेत्यांच्या भूमिकांबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमुळे या प्रक्रियेला अद्याप अंतिम स्वरूप मिळालेले नाही.
सहकारी बँकांच्या आर्थिक शिस्तीचा मुद्दाही चर्चेत
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. राजारामबापू पाटील बँकेचे माजी अध्यक्ष प्रा. शामराव पाटील यांनी सहकारी बँकांच्या कामकाजात राजकारण होऊ नये, अशी भूमिका मांडली आहे.
“राज्यातील बहुतांश जिल्हा सहकारी बँका अडचणीत आहेत. दक्षिण महाराष्ट्रातील बँका मात्र आर्थिक क्षमतेने सुरू आहेत. अशा बँकांमध्ये राजकारण होऊ नये. सक्षम आणि वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींनाच कर्ज दिले पाहिजे. त्यामुळे सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत येणार नाहीत,” असे प्रा. शामराव पाटील यांनी म्हटले आहे.
वर युतीची चर्चा, आत विजयाचे गणित!
जिल्हा बँकेची निवडणूक महायुतीच्या माध्यमातून लढवायची की महाआघाडीशी थेट सामना करायचा, याबाबत वरिष्ठ स्तरावर चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी इच्छुक उमेदवारांकडून मतदारांशी संपर्क, नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि संभाव्य पाठिंब्याची चाचपणी सुरू असल्याची चर्चा आहे.
आघाड्यांचे अधिकृत चित्र स्पष्ट होईपर्यंत इच्छुकांची धावपळ सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत. बिनविरोध निवडणुकीचा निर्णय होतो की प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ येते, तसेच जागावाटपातून कोणाला संधी मिळते, याकडे आता सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.