नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांत संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी २५ ऑक्टोबरपर्यंत गावनिहाय कृती आराखडे सादर करण्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश. जलजीवन मिशनच्या प्रलंबित योजना तातडीने पूर्ण करण्यावर भर.
मुंबई : नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांमध्ये आगामी काळात उद्भवू शकणारी पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच उपाययोजनांची तयारी करावी. संभाव्य पाणीटंचाईच्या विविध टप्प्यांसाठी वस्तुनिष्ठ आणि गावनिहाय कृती आराखडे तयार करून ते येत्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावेत. तसेच, जलजीवन मिशनअंतर्गत ७५ ते ९९ टक्के प्रगती झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती, भूजल पातळी आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. सध्या या विभागांमध्ये गंभीर पाणीटंचाई नसली, तरी आगामी महिन्यांतील संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून प्रशासनाने सज्ज राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलजीवन मिशनच्या प्रलंबित योजना तातडीने पूर्ण करा
जलजीवन मिशनअंतर्गत अंतिम टप्प्यात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पाइपलाइन, पंप, वीजजोडणी आणि रोहित्रासंबंधीची प्रलंबित कामे पूर्ण करून योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित कराव्यात. ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांची पॅकेजविषयक माहिती पूर्ण करून प्रमाणित करावी, जेणेकरून निधी वितरणात अडथळे निर्माण होणार नाहीत, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
पूर्ण झालेल्या आणि यशस्वी चाचणी घेण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. या योजनांचे नियमित परिचालन, वीजदेयके भरणे आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी स्थानिक संस्थांनी प्रभावीपणे पार पाडावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
जलस्रोत बळकटीकरणावर भर
संभाव्य टँकरग्रस्त गावांमध्ये पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन टक्के निधीच्या तरतुदीतून जलस्रोत बळकटीकरणाची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. याशिवाय, आवश्यक कामांसाठी जिल्हा नियोजन, खनिज आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही नियोजन करावे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
यामध्ये विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळी तयार करणे, सिमेंट बंधारे व सिमेंट प्लग उभारणे, सलग समतल चर खोदणे आणि जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. स्थानिक जलस्रोत सक्षम केल्यास संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यास मदत होईल, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
टँकर हा पाणीपुरवठ्याचा अंतिम पर्याय
पाणीटंचाई निवारणासाठी टँकरचा वापर हा अंतिम पर्याय असावा, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. टँकर सुरू करण्यापूर्वी उपलब्ध विहिरींची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण, स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्यात.
पाणीटंचाईबाबत नागरिकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने गावाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी आणि आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
वीजजोडणीच्या अडचणी दूर करण्याचे निर्देश
पाणीपुरवठा योजनांच्या कार्यान्वयनात वीजजोडणी किंवा रोहित्रासंबंधी अडचणी असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून त्या दूर कराव्यात, असे सांगण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पूर्ण झालेल्या योजना स्वीकारण्यास विलंब केल्यास शासनाच्या धोरणानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले. योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होण्याबरोबरच त्यांचा नियमित आणि शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांनी पार पाडावी, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
या आढावा बैठकीला नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील जलजीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी तसेच पाणीपुरवठा विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.