महाराष्ट्रातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत कुपोषण रोखण्यासाठी विशेष कृती आराखडा. गर्भवती व स्तनदा मातांना पोषण आहार, बालकांची वाढ तपासणी आणि स्थलांतरित कुटुंबांसाठी उपाययोजना.
मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमध्ये बालकांचे कुपोषण रोखण्यासाठी आणि गर्भवती व स्तनदा मातांना पोषण व आरोग्यविषयक सुविधा अखंडितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने विशेष उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. प्रत्येक बालकाचे वजन व उंची डिसेंबर २०२६ पर्यंत पोषण ट्रॅकरवर नोंदविण्यात येणार असून, गंभीर कुपोषित बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात पाठविण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही अंगणवाड्यांमधील सेवा सुरू राहाव्यात, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित दूरदृश्यप्रणालीवरील बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी विविध जिल्ह्यांतील समस्या जाणून घेत माता व बालकांच्या पोषण आणि आरोग्यसेवांमध्ये कोणताही खंड पडू नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
अंगणवाड्यांवर नियमित देखरेख ठेवण्याचे निर्देश
दुष्काळ जाहीर झालेल्या जिल्ह्यांनी पोषणविषयक कामकाजाचा वारंवार आढावा घ्यावा. पाणीटंचाई अधिक असलेल्या भागांत पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधावा. पाणीपुरवठा आणि आरोग्य विभागाच्या मदतीने अंगणवाड्यांपर्यंत आवश्यक सुविधा पोहोचवाव्यात, असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
स्थलांतरित कामगारांच्या कुटुंबांची माहिती संकलित करून त्यांच्या बालकांचे शिक्षण आणि पोषणसेवा सुरू राहतील, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. गर्भवती महिलांना नियमित आरोग्यसेवा देऊन त्यांच्या आणि बालकांच्या आरोग्याची नोंद ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांपर्यंत पोषणसेवा पोहोचविण्यासाठी सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी कामगारांची मूळ गावे, कुटुंबप्रमुख, लाभार्थ्यांची माहिती तसेच संपर्क अधिकाऱ्याचे नाव आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
गर्भवती व स्तनदा मातांना विशेष पोषण आहार
राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पावसाची तूट १८.८ टक्के राहिली. पाणीटंचाई, रोजगाराचे नुकसान आणि स्थलांतर यांमुळे माता व बालकांच्या पोषणावर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक गर्भवती आणि स्तनदा मातेला अमृत आहार व घरपोच आहार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. गर्भवती महिलांना लोह व फॉलिक आम्लाच्या गोळ्या, चार प्रसूतीपूर्व तपासण्या आणि आवश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील. शरीर वस्तुमान निर्देशांक (बीएमआय) १८.५ पेक्षा कमी असलेल्या गर्भवती महिलांचा विशेष मागोवा घेऊन त्यांना दुप्पट घरपोच आहार देण्याचे नियोजन आहे. संस्थात्मक प्रसूतीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
कुपोषित बालकांसाठी स्वतंत्र उपाययोजना
दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक बालकाचे वजन आणि उंची डिसेंबर २०२६ पर्यंत पोषण ट्रॅकरवर नोंदविण्यात येणार आहे. आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या तीव्र कुपोषित बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात पाठविले जाईल, तर मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांचे समुदायस्तरावर व्यवस्थापन केले जाणार आहे. यासाठी मार्च २०२७ पर्यंतचा बालपोषण कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
गंभीर आणि मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांना वाढीव घरपोच पोषण आहार देण्यात येणार आहे. तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला अंगणवाडीत गरम शिजवलेला आहार उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच प्रत्येक अंगणवाडीत ओआरएस आणि झिंकचा पुरेसा साठा, बालकांचे संपूर्ण लसीकरण, रोटाव्हायरस लसीची उपलब्धता आणि स्वच्छ व उकळलेले पिण्याचे पाणी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
हेदेखील वाचा : पाणीटंचाई रोखण्यासाठी गावनिहाय कृती आराखडे तयार करा; 25 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत
स्थलांतरित बालकांनाही पोषणसेवा
स्थलांतरामुळे बालकांच्या पोषण आणि आरोग्यसेवा खंडित होऊ नयेत, यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. स्थलांतरित सहा वर्षांखालील ३ हजार ९७ बालकांना स्थलांतराच्या ठिकाणी घरपोच आहार आणि वाढ तपासणी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रलंबित बालकांच्या नोंदींची कार्यवाही पुढील ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. राज्याबाहेर स्थलांतरित झालेल्या बालकांचा संबंधित राज्यांतील नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत पाठपुरावा केला जाणार आहे.
ऊसतोड आणि वीटभट्टी कामगारांच्या बालकांची स्थलांतर मागोवा प्रणाली किंवा पोषण ट्रॅकरवर नोंदणी करून, स्थलांतराच्या ठिकाणी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात त्यांची तातडीने पुनर्नोंदणी केली जाणार आहे.
उष्णतेपासून बचावासाठीही उपाय
अंगणवाड्यांचे वेळापत्रक राज्याच्या उष्णता कार्यपद्धतीनुसार निश्चित केले जाणार आहे. उष्णतेचा धोका असलेल्या दिवशी लाभार्थ्यांना घरपोच आहार देणे, अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे आणि उष्णतारोधक छत उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल. उष्णतेचा अधिक धोका असलेल्या पहिल्या १५ जिल्ह्यांमध्ये परावर्तक छतांच्या व्यवस्थेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
शेतात काम करणाऱ्या गर्भवती महिलांची अतिजोखमीच्या गटात नोंद करून आशा सेविका आणि एएनएम यांच्यामार्फत उष्णतेपासून बचावासाठी समुपदेशन केले जाणार आहे.
‘वात्सल्य प्लस’ उपक्रमांतर्गत सात जिल्ह्यांवर लक्ष
‘वात्सल्य प्लस’ उपक्रमांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, जळगाव, धुळे, वर्धा आणि यवतमाळ या सात अतिजोखमीच्या कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ४४ तालुक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या उपक्रमासाठी ११ हजार १८५ अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर १० हजार ५३१ आशा सेविका आणि एएनएम यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील किशोरवयीन मुलींची शाळागळती, स्थलांतर आणि बालविवाह यांवरही किशोरी गट व बालकल्याण समित्यांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
चार विभागांचा संयुक्त कृती आराखडा
पोषण आहाराचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी महिला व बालविकास, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि महसूल विभाग संयुक्तपणे काम करणार आहेत. गावपातळीवर आशा सेविका, एएनएम आणि अंगणवाडी सेविका यांच्यात समन्वय ठेवण्यात येईल. आहाराचा साठा कमी पडल्यास कोणत्याही लाभार्थ्याचा आहार बंद होऊ नये, यासाठी तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था करण्याचेही नियोजन आहे.
२०२७-२८ च्या नियोजनात हवामान बदलास अनुकूल पोषण आहारात भरडधान्यांचा अधिक वापर, दुष्काळ प्रतिरोधक पोषणवाटिका, माता गटांच्या माध्यमातून एकात्मिक बाल विकास सेवांचे बळकटीकरण तसेच स्वच्छता आणि सकस आहाराबाबत समुपदेशन यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
दुष्काळामुळे माता आणि बालकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ नयेत, कुपोषणाची स्थिती बिघडू नये आणि स्थलांतरित कुटुंबांनाही शासकीय सुविधांचा लाभ मिळावा, यासाठी सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहून काम करावे, असे निर्देश महिला व बालविकास विभागाने दिले आहेत.