जत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू

समान काम समान वेतनाच्या मागणीसाठी राज्यातील ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर. जत तहसीलदार कार्यालयासमोरही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू.

जत : समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी आज, मंगळवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात जत येथील न्यायालयीन कर्मचारीही सहभागी झाले असून, त्यांनी जत तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे. शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सन २००६ पासून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीप्रमाणेच जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, ही संपामागील प्रमुख मागणी आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला २१ महिने उलटूनही शासनस्तरावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

जत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर असोसिएशन, राज्य न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या संघटनांनी विविध स्तरांवर शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, ठोस निर्णय घेण्याऐवजी केवळ आश्वासनेच मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांनी अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

हेदेखील वाचा जतच्या दुष्काळी उपाययोजनांसाठी काँग्रेस आक्रमक; तहसीलदारांना निवेदन

समान काम, समान वेतन ही मागणी केवळ वेतनवाढीपुरती मर्यादित नसून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानाचा, सेवाविषयक हक्कांचा आणि समानतेच्या तत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संपकरी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार ज-त येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *