अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांनी चिंता वाढली आहे. NCRBच्या आकडेवारीतून मुलींची सुरक्षा, न्यायाला होणारा विलंब आणि सामाजिक जबाबदारीचे गंभीर वास्तव समोर येते.
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना समोर येत असताना प्रत्येक वेळी संताप व्यक्त केला जातो. दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, कायदे आणखी कडक झाले पाहिजेत, अशा मागण्या केल्या जातात. काही दिवस वातावरण तापते आणि नंतर पुन्हा सारे शांत होते. मात्र, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीकडे पाहिले तर हा प्रश्न एखाद्या घटनेपुरता किंवा एखाद्या प्रदेशापुरता मर्यादित नसून देशाच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या मुळाशी जाऊन भिडलेला आहे, हे स्पष्ट होते.
२०१५ ते २०२४ या दशकात अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये झालेली मोठी वाढ ही केवळ आकडेवारी नाही; ती आपल्या समाजासमोर उभी ठाकलेली गंभीर इशाराघंटा आहे. २०२४ मध्ये १८ वर्षांखालील पीडित मुलींची संख्या ४३ हजार ६७५ इतकी नोंदवली गेली. म्हणजेच दररोज सरासरी शंभरहून अधिक अल्पवयीन मुली अशा गुन्ह्यांच्या नोंदीत येतात. यामागे किती मुलींचे बालपण उद्ध्वस्त झाले असेल, किती कुटुंबांवर मानसिक आघात झाला असेल आणि किती घटना सामाजिक दबावामुळे किंवा भीतीपोटी नोंदवल्याच गेल्या नसतील, हा प्रश्न अधिक अस्वस्थ करणारा आहे.
विशेषतः १२ ते १८ वर्षे हा वयोगट या हिंसाचाराचा सर्वाधिक बळी ठरत असल्याचे आकडे सांगतात. २०२० ते २०२४ या पाच वर्षांत १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील ९४ हजार ५०३, तर १२ ते १६ वर्षे वयोगटातील ७० हजार ४४२ प्रकरणे नोंदवली गेली. हा वयोगट शिक्षण, स्वप्ने, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि आयुष्याची दिशा ठरवण्याचा असतो. अशा वयात मुलींच्या सुरक्षिततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर समाज म्हणून आपण नेमकी कोणती प्रगती साधली, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
या प्रश्नातील आणखी एक धक्कादायक बाजू म्हणजे धोका अनेकदा अनोळखी व्यक्तीकडूनच असेल असे नाही. परिचित, नातेवाईक किंवा विश्वासातील व्यक्तींकडूनही अत्याचार होऊ शकतो, हे वारंवार समोर आले आहे. त्यामुळे ‘मुलीने अनोळखी व्यक्तीपासून सावध राहावे’ एवढ्यापुरते सुरक्षा शिक्षण मर्यादित ठेवणे धोकादायक आहे. मुलांना आणि पालकांना ‘चांगला स्पर्श–वाईट स्पर्श’, वैयक्तिक सीमा, संमती, सुरक्षित संवाद आणि संशयास्पद वर्तन ओळखणे याबाबत वयाला अनुरूप शिक्षण देणे गरजेचे आहे.
मुलींच्या कपड्यांवर, वागण्यावर किंवा बाहेर जाण्यावर निर्बंध घालणे हा या समस्येचा उपाय नाही. मुलीने काय घातले, ती कुठे गेली किंवा तिचे वर्तन कसे होते, यापेक्षा अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीची मानसिकता आणि गुन्हेगारी वर्तन हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. पीडितेलाच प्रश्न विचारण्याची किंवा दोष देण्याची सामाजिक प्रवृत्ती थांबवावी लागेल.
दरम्यान, गुन्हे वाढत असताना न्यायाचा वेग मात्र समाधानकारक नसणे हीदेखील गंभीर बाब आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०२४ च्या अखेरीस अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या ८६ टक्के प्रकरणे न्यायालयांत प्रलंबित होती, तर दोषसिद्धीचे प्रमाण सुमारे ३० टक्के होते. न्यायालयीन प्रक्रिया विलंबित होणे म्हणजे पीडित मुली आणि तिच्या कुटुंबाला दीर्घकाळ मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक संघर्षाला सामोरे जावे लागणे. त्यामुळे तपास यंत्रणा, सरकारी वकील, बालस्नेही न्यायप्रक्रिया आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधा यांना अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे.
मात्र, प्रत्येक समस्येचे उत्तर केवळ कठोर कायद्यात शोधता येणार नाही. कायदा गुन्ह्यानंतर कारवाई करतो; समाजाला गुन्हा घडण्यापूर्वी प्रतिबंध करावा लागतो. घरात मुलांशी मोकळा संवाद, शाळांमध्ये सुरक्षिततेचे शिक्षण, शिक्षकांचे संवेदनशील प्रशिक्षण, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या वापराबाबत मार्गदर्शन, बालसंरक्षण यंत्रणांची कार्यक्षमता आणि संशयास्पद घटनांची तातडीने नोंद—या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे कराव्या लागतील.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मुलींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी केवळ मुलींची किंवा त्यांच्या पालकांची नाही. ती संपूर्ण समाजाची आहे. ‘मुलींनी सावध राहावे’ या एकतर्फी शिकवणीबरोबरच ‘मुलांनी आणि पुरुषांनी मर्यादा, संमती आणि सन्मान समजून घ्यावा’ ही शिकवणही तितकीच आवश्यक आहे.
अल्पवयीन मुलींचे बालपण भीतीच्या सावलीत जगावे लागणे ही कोणत्याही सभ्य समाजासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. आकडेवारीकडे केवळ वार्षिक अहवाल म्हणून न पाहता, त्या प्रत्येक आकड्यामागे एक जिवंत व्यक्ती, एक कुटुंब आणि उद्ध्वस्त झालेले बालपण आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे.
कठोर शिक्षा आवश्यक आहेच; पण त्याहून महत्त्वाचे आहे गुन्हा घडण्यापूर्वी त्याला रोखणे आणि गुन्हा घडल्यानंतर पीडितेला तातडीने न्याय, आधार आणि सन्मान मिळवून देणे. मुलगी सुरक्षित असेल तरच समाज खऱ्या अर्थाने सुरक्षित आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा ‘महिलांच्या प्रश्नां’पैकी आणखी एक प्रश्न न मानता, देशाच्या सामाजिक आरोग्याचा आणि भवितव्याचा मूलभूत प्रश्न म्हणून हाताळला पाहिजे.