सांगली-मिरज-कुपवाड औद्योगिक पट्ट्याच्या विस्तारासाठी नव्या औद्योगिक वसाहती, मूलभूत सुविधा, चौपदरी रस्ते आणि आयटी पार्कची गरज. उद्योगविकासासाठी प्रशासनाच्या ठोस कृती आराखड्याची मागणी.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड या औद्योगिक पट्ट्याने जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान दिले आहे. मात्र चार दशकांहून अधिक काळ उलटूनही या औद्योगिक वसाहतींचा नियोजनबद्ध विस्तार झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे. उद्योग वाढत गेले, पण त्यांच्यासाठी जागा, रस्ते, वीज, पाणी, कचरा व्यवस्थापन आणि वाहतूक यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा विस्तार त्या प्रमाणात झाला नाही. परिणामी उद्योगांना वसाहतीबाहेर जाऊन जागा शोधावी लागली. आज औद्योगिक वसाहतींच्या हद्दीबाहेर मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभे राहिले आहेत, हे प्रशासनाच्या नियोजनातील उणिवेचेच द्योतक आहे.
सांगलीलगत नव्या औद्योगिक वसाहतीची निर्मिती हा आता पर्याय नसून गरज बनली आहे. सिद्धेवाडी, अलकुड, उमदी, सलगर, कवलापूर, कवठेपिरान यांसारख्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे चर्चा होत असतील आणि प्रत्यक्षात मात्र ठोस प्रगती होत नसेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? योगेवाडीतील मोठ्या प्रस्तावित वसाहतीचा पहिला टप्पाही मर्यादित क्षेत्रापुरता पुढे सरकला असेल, तर जिल्ह्यातील औद्योगिक भवितव्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
औद्योगिक विकास म्हणजे केवळ भूखंड वाटप नव्हे. उद्योग सुरू करण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. महामार्गांपर्यंत पोहोचण्यासाठी चौपदरी रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा, उपकेंद्रे, पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, कचरा व्यवस्थापन, वाहनतळ आणि डिजिटल सुविधा या उद्योगांच्या मूलभूत गरजा आहेत. या सुविधा नसतील तर गुंतवणूकदार दुसऱ्या जिल्ह्याचा किंवा दुसऱ्या राज्याचा पर्याय निवडतो.
विशेषतः विद्यमान औद्योगिक वसाहतींची अवस्था सुधारण्याची तातडीची गरज आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, गटारांचा अभाव, कचरा उठावाची अपुरी यंत्रणा आणि सांडपाण्याचा प्रश्न या समस्या उद्योगांसाठी आर्थिक नुकसान तर करतातच; पण शहराच्या पर्यावरणावरही परिणाम करतात. महापालिका, एमआयडीसी, महावितरण आणि जिल्हा प्रशासन या सर्व यंत्रणांनी आपापली जबाबदारी निश्चित करून समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.
विशेष म्हणजे, बंद किंवा रिक्त पडलेले औद्योगिक भूखंड नव्या उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे. लघु उद्योजकांकडे मोठी गुंतवणूक करण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे तयार शेड, लहान आकाराचे भूखंड आणि सामायिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास स्थानिक तरुणांना उद्योग उभारण्याची संधी मिळू शकते. रोजगारनिर्मितीसाठी हा मार्ग अधिक परिणामकारक ठरू शकतो.
सांगली जिल्ह्यासमोर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचीही मोठी संधी आहे. येथे शिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. मात्र आयटी उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि स्वतंत्र आयटी पार्क उभारण्याबाबत ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत. मिरजमधील उपलब्ध जागेचा किंवा अन्य योग्य जागांचा नियोजनबद्ध वापर करून आयटी पार्क उभारण्याचा विचार प्रत्यक्षात आणला, तर स्थानिक तरुणांना रोजगारासाठी पुणे, मुंबई किंवा बंगळुरूकडे स्थलांतर करण्याची गरज कमी होऊ शकते.
महामार्गांची कनेक्टिव्हिटी सांगली जिल्ह्याला मिळालेली मोठी ताकद आहे. परंतु महामार्ग जवळ असणे आणि औद्योगिक वसाहती त्याला सक्षम रस्त्यांनी जोडलेल्या असणे यात फरक आहे. तालुकास्तरावरील औद्योगिक वसाहती सांगली शहराशी आणि प्रमुख महामार्गांशी चौपदरी रस्त्यांनी जोडण्याचे दीर्घकालीन नियोजन झाले पाहिजे. जिल्ह्यातील सर्व डीपी रस्त्यांचा विकास केल्यास उद्योग, बाजारपेठ आणि वाहतूक यांना मोठी चालना मिळू शकते.
सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे उद्योगांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याची प्रशासकीय मानसिकता. उद्योजकांनी समस्या मांडल्यानंतर ‘निवेदन द्या, वर पाठवतो’ एवढ्यावर विषय संपत असेल, तर प्रशासन उद्योगस्नेही कसे होणार? उद्योगांना फक्त करदाते म्हणून पाहण्याऐवजी रोजगारनिर्माते आणि जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाचे भागीदार म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
सांगलीचा औद्योगिक विकास हा केवळ उद्योजकांचा प्रश्न नाही; तो जिल्ह्यातील हजारो तरुणांच्या रोजगाराचा, स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा आणि भविष्यातील विकासाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, महापालिका, एमआयडीसी, महावितरण आणि जिल्हा प्रशासन यांनी एकत्रित कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. उद्योगांसाठी जमीन, विद्यमान वसाहतींसाठी सुविधा, नव्या उद्योगांसाठी तयार पायाभूत व्यवस्था आणि गुंतवणुकीसाठी पारदर्शक व वेगवान प्रक्रिया—या चारही बाबींवर एकाच वेळी काम झाले पाहिजे.
सांगलीला उद्योग हवे असतील तर केवळ घोषणा नकोत; जागा, सुविधा आणि निर्णयक्षम प्रशासन हवे. आता उद्योगविकासाच्या चर्चेपासून कृतीकडे जाण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा संधी दारात येऊनही जिल्हा रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या स्पर्धेत मागे पडण्याचा धोका आहे.