राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिलीच्या पटसंख्येत गेल्या चार वर्षांत झालेली तब्बल एक लाख ३७ हजार विद्यार्थ्यांची घट ही केवळ आकडेवारी नसून राज्याच्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेसमोरील एक गंभीर इशारा आहे. शिक्षण विभागाने शाळा प्रवेशोत्सव, लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या भेटी, विविध योजनांचा प्रचार अशा अनेक उपक्रमांची अंमलबजावणी केली असली, तरी सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवणाऱ्या पालकांचा कल थांबलेला दिसत नाही. ही परिस्थिती चिंताजनक असून तिचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
२०२२-२३ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिलीची पटसंख्या ८ लाख १५ हजार ५ इतकी होती. ती २०२५-२६ मध्ये घटून ६ लाख ७७ हजार ३९९ वर आली आहे. म्हणजेच चार वर्षांत जवळपास १७ टक्के विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळांपासून अंतर ठेवले आहे. विशेष बाब म्हणजे, ही घट सातत्याने सुरू आहे. यावरून सरकारी शाळांविषयी समाजातील विश्वास कमी होत असल्याचे स्पष्ट होते.
खासगी शिक्षणाकडे वाढणारा ओढा
आज ग्रामीण भागापासून शहरांपर्यंत पालकांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाबद्दल मोठे आकर्षण निर्माण झाले आहे. सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर राष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळा म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे प्रतीक, अशी धारणा निर्माण करण्यात खासगी शिक्षण संस्थांना यश आले आहे. आधुनिक इमारती, डिजिटल वर्ग, आकर्षक गणवेश, इंग्रजी संभाषण आणि विविध उपक्रम यामुळे पालक खासगी शाळांकडे वळत आहेत.
याउलट अनेक सरकारी शाळांमध्ये आजही पायाभूत सुविधांची कमतरता, शिक्षकांची अपुरी संख्या, प्रयोगशाळा व डिजिटल साधनांचा अभाव आणि काही ठिकाणी बहुवर्गीय अध्यापनाची समस्या कायम आहे. परिणामी, सरकारी शाळांची प्रतिमा मागे पडत आहे. वास्तवात अनेक सरकारी शाळांमध्ये उत्कृष्ट शिक्षक आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध असले, तरी त्या यशोगाथा समाजापर्यंत पोहोचत नाहीत.
फक्त प्रवेशोत्सव पुरेसा नाही
शिक्षण विभागाचा दावा आहे की, २०२५-२६ मध्ये पटसंख्येतील घट कमी झाली असून सहा जिल्ह्यांत पहिलीच्या प्रवेशसंख्येत वाढ झाली आहे. हे निश्चितच सकारात्मक संकेत आहेत. मात्र, केवळ प्रवेशोत्सव, स्वागत समारंभ किंवा प्रचार मोहिमांमुळे शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्न सुटत नाहीत.
पालक आपल्या मुलांचे भविष्य पाहून निर्णय घेतात. त्यांना दर्जेदार शिक्षण, सुरक्षित वातावरण, आधुनिक सुविधा आणि स्पर्धात्मक जगात टिकून राहण्याची क्षमता हवी असते. त्यामुळे सरकारी शाळांनी स्वतःच्या गुणवत्तेच्या बळावर विश्वास जिंकणे आवश्यक आहे. प्रवेशोत्सव हा प्रारंभ असू शकतो; परंतु तो कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही.
सामाजिक बदलांचाही प्रभाव
माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, घटत्या पटसंख्येमागे केवळ शिक्षण व्यवस्थाच जबाबदार नाही. राज्यात जन्मदर कमी होत आहे. कुटुंब नियोजनाची वाढती जाणीव, उशिरा होणारी विवाहसंस्था, बेरोजगारी, वाढती आर्थिक अस्थिरता आणि मुलांच्या शिक्षणाचा वाढलेला खर्च यामुळे एकूणच बालसंख्या कमी होत आहे.
मात्र, जन्मदरातील घट ही सर्व प्रकारच्या शाळांसाठी समान परिस्थिती आहे. तरीही खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी स्पर्धा दिसते आणि सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या कमी होते, याचा अर्थ मूळ समस्या सरकारी शिक्षणावरील विश्वासाशी संबंधित आहे.
धोरणात्मक त्रुटींचाही विचार आवश्यक
शिक्षकांवर जनगणना, निवडणुका, सर्वेक्षणे, शासकीय मोहिमा आणि इतर अशैक्षणिक कामांचा भार सातत्याने वाढत आहे. शिक्षकांचे लक्ष विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनापेक्षा प्रशासकीय कामांकडे वळते. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. काही ठिकाणी एकच शिक्षक संपूर्ण शाळेची जबाबदारी सांभाळताना दिसतो. अशा परिस्थितीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करणे कठीण ठरते.
शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे आखताना शाळेच्या प्रत्यक्ष वास्तवाचा पुरेसा विचार केला जात नाही. नवीन योजना जाहीर होतात; परंतु त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी, सरकारी शाळा आणि पालक यांच्यातील विश्वासाची दरी वाढत जाते.
सरकारी शाळा वाचविण्याची गरज
सरकारी शाळा ही केवळ शिक्षणसंस्था नसून सामाजिक समतेचा आधारस्तंभ आहेत. ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी या शाळांमुळे मिळते. जर या शाळांची पटसंख्या सातत्याने कमी होत राहिली, तर भविष्यात अनेक शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होईल.
आज गरज आहे ती सरकारी शाळांच्या प्रतिमेपेक्षा वास्तव बदलण्याची. आधुनिक सुविधा, गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, रिक्त शिक्षक पदांची भरती, डिजिटल शिक्षण, इंग्रजी संवाद कौशल्यांचा विकास आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग यावर भर दिला पाहिजे. सरकारी शाळा सक्षम झाल्या तरच पालकांचा विश्वास परत मिळवता येईल.
निष्कर्ष
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील घटती पटसंख्या हा केवळ शिक्षण विभागाचा प्रश्न नाही; तो समाजाच्या भवितव्याशी संबंधित विषय आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येतील घट ही शिक्षण व्यवस्थेच्या आरशात दिसणारी धोक्याची घंटा आहे. आजही राज्यातील हजारो सरकारी शाळा गुणवत्तेचे उत्तम उदाहरण ठरू शकतात. मात्र त्यासाठी शासनाने केवळ उत्सवांवर नव्हे, तर शिक्षणाच्या मूलभूत गुणवत्तेवर भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा उद्याच्या पिढीला समान आणि सर्वसमावेशक शिक्षण देण्याचे स्वप्न केवळ कागदावरच राहण्याची भीती नाकारता येणार नाही.