शिक्षकांसाठी दरवर्षी ५० तासांचे प्रशिक्षण अनिवार्य; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Sangli : राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धतींसाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शासकीय व खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांना दरवर्षी किमान ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पूर्ण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या प्रशिक्षणामध्ये ३० तास ऑफलाइन आणि २० तास ऑनलाइन प्रशिक्षणाचा समावेश असेल. शाळास्तरीय कार्यशाळा, मासिक शिक्षण परिषद, प्रशिक्षण शिबिरे यांद्वारे ऑफलाइन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तर ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी ‘दीक्षा’, ‘स्वयं’ आणि ‘निष्ठा’ यांसारख्या शासकीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा लागणार आहे.
प्रशिक्षणामध्ये नवतंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, सर्वसमावेशक शिक्षण, आधुनिक अध्यापन कौशल्ये आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणपद्धती यांसारख्या विषयांचा समावेश असेल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळवणे आणि त्याची डिजिटल नोंद ठेवणे आवश्यक राहणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांना अतिरिक्त वेतनवाढ मिळणार नसली, तरी प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण क्षेत्र अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानाभिमुख करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महिलांच्या हाती स्टेअरिंग; वाहन परवानाधारक महिलांची संख्या वाढली
Sangli : घर, कुटुंब आणि नोकरीची जबाबदारी सांभाळतानाच आता महिलांनी वाहनांच्या स्टेअरिंगवरही आपली पकड मजबूत केली आहे. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही महिला दुचाकी, चारचाकी आणि काही ठिकाणी ट्रॅक्टरसारखी वाहने आत्मविश्वासाने चालवताना दिसत आहेत.
मागील आर्थिक वर्षात सांगली आरटीओ कार्यालयातून एकूण ३६ हजार ९८२ नागरिकांनी वाहन चालवण्याचा परवाना घेतला. त्यापैकी ३१ हजार २६२ पुरुष तर ५ हजार ७२० महिला आहेत. महिलांच्या वाहन परवाना धारकांच्या संख्येत दरवर्षी सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
आज जिल्ह्यात लाखाहून अधिक महिला मोपेड, दुचाकी आणि मोटार चालवत आहेत. काही महिला मालवाहतुकीची वाहनेही कुशलतेने हाताळताना दिसतात. विना गिअरच्या स्कुटीपासून बुलेटसारख्या दमदार दुचाकींपर्यंत महिलांचा आत्मविश्वास झळकत आहे. इतकेच नव्हे, तर चारचाकी वाहन चालवण्याची क्रेझही महिलांमध्ये झपाट्याने वाढत आहे.
महिलांचे वाढते वाहनचालन हे केवळ बदलत्या जीवनशैलीचे नव्हे, तर आत्मनिर्भरतेचे आणि सामाजिक परिवर्तनाचेही प्रतीक मानले जात आहे.
सांगलीत वाहनांची झपाट्याने वाढ; पेट्रोलपंपांवर वाढतोय ताण
Sangli : सांगली जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत वाहनांची संख्या दुपटीहून अधिक वाढली असून, वाढत्या वाहनसंख्येमुळे पेट्रोलपंपांवरील ताण स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. इंधन टंचाईच्या अफवा किंवा पुरवठ्यातील अडचणी निर्माण झाल्या की पंपांवर मोठ्या रांगा लागण्याचे चित्र समोर येत आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी ६० हजार नव्या वाहनांची भर पडत आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; आता बहुतांश घरांमध्ये दोन ते तीन किंवा त्याहून अधिक वाहने दिसत आहेत. सध्या सांगली जिल्ह्यातील वाहनांची संख्या तब्बल १४ लाख ६२ हजार ३४५ इतकी झाली आहे.
दहा वर्षांतील लोकसंख्या वाढीचा दर ९.२४ टक्के असताना वाहनसंख्या वाढीचा दर तब्बल २०५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०२५ मधील आधार कार्ड आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात अंदाजे ६ लाख ८२ हजार ८०२ कुटुंबे असून, प्रतिकुटुंब वाहनसंख्या सरासरी २.१४ इतकी झाली आहे.
वाहनसंख्या झपाट्याने वाढत असताना पेट्रोलपंपांची वाढ तुलनेने मर्यादित राहिली आहे. २०२०-२१ मध्ये जिल्ह्यात १५० पेट्रोलपंप होते, तर २०२५-२६ मध्ये त्यांची संख्या २६६ पर्यंत पोहोचली. मात्र त्याच कालावधीत वाहनसंख्या ७ लाख १४ हजार ५५६ वरून थेट १४ लाख ६२ हजार ३४५ पर्यंत वाढली आहे.
वाहनांच्या वाढत्या गरजा, बदलती जीवनशैली आणि प्रवासातील सुलभता यामुळे वाहनसंख्या वाढत असली, तरी इंधन वितरण यंत्रणेवर त्याचा वाढता ताण प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.