सांगली जिल्ह्यात यंदा खुनांची संख्या ४९ वर पोहोचली आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कोकळे येथील तरुणाच्या खुनानंतर कायदा-सुव्यवस्था आणि वाढत्या हिंसाचारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ५०वा खून होण्याआधी प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक पोलिसिंग आणि सामाजिक जनजागृतीवर भर देण्याची गरज.
सांगली जिल्ह्यात यंदाच्या वर्षात खुनाच्या घटनांची संख्या ४९ वर पोहोचली आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कोकळे येथील तरुणाचा लाकूड (एस) परिसरात खून झाल्याची घटना काल घडली आणि जिल्ह्याच्या गुन्हेगारीच्या आकडेवारीत आणखी एका रक्तरंजित घटनेची भर पडली. वर्ष संपायला अजून चार महिने बाकी असताना खुनांची संख्या अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर येणे ही केवळ आकडेवारी नाही; ती सांगलीच्या सामाजिक आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे.
पोलिसांच्या मते, सांगली जिल्ह्यात टोळीयुद्ध आणि संघटित गुन्हेगारीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यात आले आहे. अनेक टोळ्यांवर मकोका, हद्दपारी आणि प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत गँगवारचे प्रमाण कमी झाले, हा पोलिसांचा दावा काही अंशी दिलासा देणारा आहे. पण मग प्रश्न असा उरतो की, टोळ्या कमी झाल्या असतील तर खुनांचे सत्र का थांबत नाही?
कारण आजची भीती टोळीयुद्धाचीच असेल असे नाही. वैयक्तिक वाद, जमिनीचे भांडण, पैशांचे व्यवहार, कौटुंबिक कलह, अनैतिक संबंध, पूर्ववैमनस्य आणि क्षणिक संताप या कारणांतून माणूस दुसऱ्या माणसाचा जीव घेण्यापर्यंत जात आहे. म्हणजेच गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलले आहे; परंतु हिंसेची मानसिकता कायम आहे. हा बदल अधिक धोकादायक आहे.
४९ खून म्हणजे ४९ कुटुंबांचे उद्ध्वस्त आयुष्य
खुनाची संख्या ४९ झाली असे म्हणणे सोपे आहे. पण प्रत्येक आकड्यामागे एक व्यक्ती आहे, एक कुटुंब आहे, मुलांचे भविष्य आहे, वृद्ध आई-वडिलांचा आधार आहे आणि अनेकांचे आयुष्य कायमचे बदललेले आहे. एखाद्या व्यक्तीचा जीव गेल्यानंतर आरोपीला अटक होते, तपास होतो, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होते; मात्र मृत व्यक्तीचे आयुष्य आणि त्याच्याशी जोडलेल्या कुटुंबाचे जगणे पूर्ववत होत नाही.
म्हणूनच प्रशासनाने ‘खून झाल्यानंतरची कारवाई’ यापेक्षा ‘खून होण्यापूर्वीची प्रतिबंधात्मक यंत्रणा’ अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.
किरकोळ वादातून थेट हत्या का?
आज समाजासमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, माणसाच्या सहनशीलतेची पातळी एवढी का खालावली आहे? पूर्वी वाद होत नव्हते असे नाही. शेजाऱ्यांमध्ये भांडणे व्हायची, जमिनीवरून वाद व्हायचे, पैशांवरून मतभेद व्हायचे. पण प्रत्येक मतभेदाचा शेवट रक्तपातात होत नव्हता.
आज मात्र ‘माझे म्हणणे मान्य झाले नाही तर परिणाम भोगावे लागतील’, ‘आपणच न्याय करायचा’ आणि ‘नडला तर संपवायचा’ अशी मानसिकता काही ठिकाणी वाढताना दिसते. हाताशी सहज उपलब्ध असलेली धारदार शस्त्रे, वाढता संताप आणि कायद्याची भीती कमी होणे या सगळ्यांचा परिणाम जीवघेण्या हिंसाचारात होत आहे.
ही केवळ पोलिसांची समस्या नाही. ही समाजाच्या मानसिक आरोग्याची, संस्कारांची आणि सामाजिक संवादाच्या अभावाचीही समस्या आहे.
पोलिसांनी आता प्रतिबंधात्मक पोलिसिंगकडे वळले पाहिजे
गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीला पकडणे आवश्यक आहेच. परंतु पोलिसांच्या यशाचे मोजमाप केवळ किती आरोपी अटक झाले यावर होऊ नये. किती संभाव्य गुन्हे रोखले गेले, किती संवेदनशील वाद वेळेत मिटवले गेले आणि किती धोकादायक व्यक्तींवर आधीच कारवाई झाली, यालाही तितकेच महत्त्व असले पाहिजे.
रेकॉर्डवरील गुन्हेगार, वारंवार वाद घालणारे आणि धमक्या देणारे लोक, जमीन व पैशांच्या वादातील संवेदनशील प्रकरणे, तसेच पूर्ववैमनस्य असलेले गट यांच्यावर स्थानिक पातळीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. गावागावांत बीट पोलिसिंग मजबूत करून पोलिस आणि नागरिकांमध्ये थेट संवाद वाढवला पाहिजे.
नागरिकांचीही जबाबदारी आहे
प्रत्येक गुन्हा पोलिसांनीच रोखावा, अशी अपेक्षा ठेवून समाज आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. एखादा व्यक्ती वारंवार धमक्या देत असेल, शस्त्र घेऊन फिरत असेल, एखाद्या कुटुंबाला त्रास देत असेल किंवा एखादा वाद हिंसक होण्याची शक्यता असेल तर ‘आपल्याला काय करायचे?’ अशी भूमिका धोकादायक ठरू शकते.
वेळीच पोलिसांना माहिती देणे, मध्यस्थी करणे, वाद वाढू न देणे आणि हिंसेला सामाजिक मान्यता न देणे, ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. ‘तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे’ म्हणून दुर्लक्ष केलेले छोटे वाद कधी मोठ्या दुर्घटनेत बदलतील, सांगता येत नाही.
आता ५०वा खून होण्याची वाट पाहू नका!
४९वा खून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चा होईल. आरोपी पकडला जाईल. तपास होईल. पत्रकार परिषद होईल. काही दिवस संताप व्यक्त केला जाईल. आणि नंतर पुन्हा सगळे शांत होईल. हे चक्र मोडणे आवश्यक आहे.
‘अर्धशतक पूर्ण होऊ नये’ म्हणून नव्हे, तर एकही निरपराध जीव जाऊ नये म्हणून प्रशासनाने आताच कठोर पावले उचलली पाहिजेत. ५०वा खून झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा ४९व्या घटनेनंतर आत्मपरीक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
सांगलीला खुनांची, भाईगिरीची किंवा दहशतीची ओळख नको. हा जिल्हा सामाजिक सलोखा, कष्टाळू माणसे आणि सुसंस्कृत समाजजीवनासाठी ओळखला जावा, हीच अपेक्षा आहे.
आता प्रश्न ५०वा खून कधी होईल हा नाही; प्रश्न असा आहे की ५०वा खून होण्याआधी प्रशासन जागे होणार का?
कायद्याचा धाक गुन्हेगारांच्या मनात आणि कायद्यावरील विश्वास सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला, तरच सांगली खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होईल. आकडेवारी कमी करण्यापेक्षा हिंसेची मानसिकता कमी करणे हेच प्रशासन आणि समाजापुढचे खरे आव्हान आहे.