जत तालुक्यातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी प्रशासनाला सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले. पाणी, टँकर, चारा आणि वीज प्रश्नांवर यल्लमा मंदिर परिसरात बैठक झाली.
जत | प्रतिनिधी
जत तालुक्यात यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, या संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने गांभीर्याने आणि जबाबदारीने काम करावे. शासनाच्या वतीने आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची तयारी आहे. मात्र, दुष्काळाच्या काळात जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आताच बदली करून जावे. तालुक्यातील जनतेला त्रास होईल असे वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, असा सक्त इशारा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला.
जत तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर श्री यल्लमा मंदिर परिसरात आयोजित पाणी व चारा नियोजन बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार विशाल पाटील, जिल्हाधिकारी मैनाक घोष, माजी आमदार विक्रम सावंत, प्रांताधिकारी अजयकुमार नसटे, तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, गावांचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी आणि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार पडळकर म्हणाले की, जत तालुक्याला आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. तालुक्याची पाण्याची भिस्त सध्या म्हैसाळ योजनेवर आहे. म्हैसाळ योजनेच्या आवर्तनाचे पाणी तालुक्यात दाखल होत असल्याने त्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. ज्या गावांना म्हैसाळचे पाणी मिळेल, त्या गावांमध्ये टँकरची व्यवस्था केली जाणार नाही. मात्र, ज्या गावांपर्यंत योजनेचे पाणी पोहोचणार नाही, तेथे तातडीने टँकरची व्यवस्था करण्यात येईल.
पाण्याची गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात. आवश्यक असेल तर कडक निर्णय घ्यावेत; मात्र माणसे आणि जनावरे पाण्यावाचून अडचणीत येणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. कोयना धरणातही यंदा सुमारे २० टीएमसी पाणी कमी असल्याने उपलब्ध पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा लागणार आहे. पुढील सहा ते सात महिने दुष्काळाचा सामना करावा लागणार असल्याने प्रशासनाने आतापासूनच सज्ज राहावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
टंचाईचा काळ संपेपर्यंत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नियुक्त गाव सोडू नये. दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी प्रांताधिकारी स्तरावर समिती स्थापन करून दर आठ दिवसांनी बैठक घेतली जाईल. अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात न बसता प्रत्यक्ष गावागावांत जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी, असे निर्देशही पडळकर यांनी दिले.
हेदेखील वाचा : जत शहराच्या विकासासाठी 5 कोटींचा निधी; सात उद्यानांचा होणार विकास
चारा डेपो किंवा थेट अनुदानाची मागणी
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चारा डेपो सुरू करून द्यावेत किंवा थेट अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर केला असून, त्यानुसार विविध सवलती मिळतील. मात्र, या संकटाच्या काळात राजकीय मतभेद आणि गटतट बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र काम करण्याची गरज आहे. स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
रोहयोच्या कामांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नाराजी
रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या अंमलबजावणीवरून आमदार पडळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यात ‘नंदादीप’ हा विशेष प्रकल्प आणण्यात आला असून, त्यामध्ये ३७५ कामांचा समावेश आहे. या योजनेतून प्रत्येक कुटुंबापर्यंत आर्थिक लाभ आणि विकासकामे पोहोचू शकतात. मात्र, संबंधित विभागाकडून अपेक्षित काम होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत गतीने सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र या : खासदार विशाल पाटील
जत तालुक्याला जिल्ह्यातील सर्वाधिक दुष्काळी झळ बसत आहे. सध्या ५७ गावांसह शेकडो वाड्या-वस्त्यांवर टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. आगामी काळात टंचाईची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गावपातळीपासून सर्वांनी एकजुटीने काम करण्याची गरज आहे. आम्ही राजकारण बाजूला ठेवून जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. कोणतीही अडचण आल्यास आवश्यक ती मदत केली जाईल. प्रशासनालाही आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत, असे खासदार विशाल पाटील यांनी सांगितले.
वीज, टँकर आणि चाऱ्याच्या प्रश्नांवर गावप्रमुख आक्रमक
बैठकीत तालुक्यातील विविध गावांच्या प्रमुखांनी वीजपुरवठा, टँकर आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नांवर प्रशासनाला धारेवर धरले. महिनाभर होऊनही काही गावांमध्ये टँकर मंजूर झाले नसल्याची तक्रार करण्यात आली. ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्याची अवस्था अत्यंत बिकट असून, घरातील मिक्सरसारखी साधी उपकरणेही चालू शकत नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता नसल्याने पशुपालकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि वेळापत्रकही विस्कळीत झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. काही अधिकारी प्रश्न सोडविण्याऐवजी वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोपही गावप्रमुखांनी केला. या तक्रारींची खासदार आणि आमदारांनी गांभीर्याने दखल घेत जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या.
