सांगली : शासनाच्या तिजोरीत दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल जमा करणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची स्वतःच्या कार्यालयासाठी मात्र परवड होताना दिसत आहे. एकीकडे अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री, वाहतूक आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी, तर दुसरीकडे अपुरे मनुष्यबळ, सुविधांचा अभाव आणि कार्यालयीन जागेची समस्या अशा दुहेरी कात्रीत सांगली जिल्ह्यातील हा विभाग सापडला आहे. शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या या विभागाचे अधीक्षक कार्यालय आजही भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहे. कार्यालयातील जुनाट फर्निचर, धूळ खात पडलेल्या फायली आणि जप्त केलेली वाहने पाहिली की महसूल गोळा करणाऱ्या यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न प्रकर्षाने समोर येतो.

गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात अवैध दारूधंदे, बनावट मद्याची वाहतूक आणि छुप्या गोदामांविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईची मोहीम तीव्र केली आहे. निवडणुका, सण-उत्सव आणि विशेष बंदोबस्ताच्या काळात या विभागावरील कामाचा ताण आणखी वाढतो. तक्रारींचा ओघ, अचानक कराव्या लागणाऱ्या तपासण्या, परवानाधारक व्यावसायिकांवर नियंत्रण आणि महसुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी या सगळ्याचा भार उपलब्ध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर पडतो. मंजूर १२७ पदांपैकी ३० पदे रिक्त असल्याने ९७ कर्मचाऱ्यांच्या बळावर संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार चालवावा लागत आहे.

विशेष म्हणजे, गतवर्षी ६०१ कोटी रुपयांचे महसुली उद्दिष्ट असताना विभागाने ६०९ कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला. यंदा हे उद्दिष्ट थेट ७६४ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. महसुलाचे लक्ष्य वाढत असताना मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा मात्र त्याच प्रमाणात वाढलेल्या नाहीत. त्यामुळे ‘महसुलाचे लक्ष्य कोट्यवधींचे, पण यंत्रणा अपुऱ्या साधनांची’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

महसुलाचा ओघ मोठा; कार्यालयाची अवस्था मात्र दयनीय!

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. मद्यनिर्मिती, विक्री आणि वितरणावर नियंत्रण ठेवतानाच परवाना शुल्क, विविध कर आणि दंडाच्या माध्यमातून शासनाला मोठा महसूल मिळवून देण्याचे काम हा विभाग करतो. मात्र, सांगलीतील अधीक्षक कार्यालयाची स्थिती पाहिली तर या महसुली योगदानाच्या तुलनेत कार्यालयीन सुविधांचा अभाव जाणवतो.

सांगलीतील शंभर फुटी रस्त्यावर भाड्याच्या इमारतीत हे कार्यालय सुरू आहे. जुनाट फर्निचर, अपुरी जागा, जुन्या फायलींचे ढीग आणि जप्त वाहनांचा प्रश्न कार्यालयाच्या कामकाजासमोर उभा आहे. कार्यालयाची नियमित स्वच्छता, देखभाल आणि आधुनिक सुविधांसाठी पुरेशा निधीची गरज आहे. कार्यालयीन कामकाजाबरोबरच क्षेत्रीय कारवाईचे नियोजन करताना अशा मर्यादांचा सामना करावा लागतो.

नव्या कार्यालयासाठी माधवनगर येथे एक एकर जागा उपलब्ध झाली असून पहिल्या मजल्याचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. मात्र, उर्वरित कामे आणि कार्यालय स्थलांतराचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागण्याची प्रतीक्षा आहे. स्वतःच्या हक्काच्या जागेत सुसज्ज कार्यालय कधी सुरू होणार, हा प्रश्न कायम आहे.

१२७ पैकी ३० पदे रिक्त; ९७ कर्मचाऱ्यांवर जिल्ह्याची जबाबदारी

सांगली जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक विश्वजित देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकारी आणि कर्मचारी काम करतात. उपाधीक्षक, निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लेखापाल, स्टेनोलेखक, लघुलेखक, लघुटंकलेखक, दुय्यम निरीक्षक, सहायक दुय्यम निरीक्षक, जवान आणि वाहनचालक अशी एकूण १२७ पदे मंजूर आहेत.

मात्र, त्यापैकी ९७ पदे भरलेली असून ३० पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये निरीक्षक, जवान आणि वाहनचालकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कारवाईसाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कमी पडते. एखाद्या ठिकाणी अवैध मद्यनिर्मिती सुरू असल्याची माहिती मिळाली, तर तत्काळ पथक पाठविणे, छापा टाकणे, पंचनामा करणे, मुद्देमाल जप्त करणे आणि आरोपींवर गुन्हे दाखल करणे या सर्व प्रक्रियांसाठी पुरेसे कर्मचारी आवश्यक असतात. मात्र, मर्यादित मनुष्यबळामुळे एकाच कर्मचाऱ्याला अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात.

हेदेखील वाचा: जयश्री गडदेची पोलिस क्रीडा स्पर्धेत दुहेरी सुवर्णकामगिरी; कुस्ती, बॉक्सिंगमध्ये यश

पाच युनिट, ८६८ परवाने; एका निरीक्षकावर दीडशे परवान्यांचा भार!

जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पाच युनिट कार्यरत आहेत. प्रत्येक युनिटच्या कार्यक्षेत्रात साधारण दीडशे परवाने येतात. एवढ्या मोठ्या संख्येतील परवानाधारकांची तपासणी, नियमांचे पालन होते की नाही यावर लक्ष ठेवणे आणि अवैध मद्यविक्री अथवा वाहतुकीची माहिती मिळाल्यास कारवाई करणे, अशी जबाबदारी एका निरीक्षकासह एका कर्मचाऱ्यावर असते.

जिल्ह्यात देशी-विदेशी मद्याचे सहा कारखाने असून देशी-विदेशी मद्य दुकाने आणि बार मिळून ८६८ परवाने आहेत. एवढ्या मोठ्या परवान्यांच्या जाळ्यावर नियमित नियंत्रण ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यातच जिल्हाभर गस्त घालण्यासाठी भरारी पथक एकच आहे. एखाद्या भागात कारवाई सुरू असताना दुसऱ्या भागातून तक्रार आली, तर तातडीने प्रतिसाद देण्यावर मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळे युनिटची संख्या, स्वतंत्र वाहने आणि भरारी पथकांची क्षमता वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.

सात महिन्यांत ९५३ गुन्हे; अडीच कोटींचा मुद्देमाल जप्त

अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवरही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या सात महिन्यांत कारवाईचा धडाका कायम ठेवला आहे. अवैध दारूचे अड्डे, बेकायदेशीर वाहतूक आणि मद्यविक्रीविरोधात छापे टाकून एकूण ९५३ गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईत मुख्य सूत्रधारांसह ८३२ आरोपींवर गुन्हे नोंदविण्यात आले. पंचनाम्यानुसार सुमारे दोन कोटी ५८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

गतवर्षीच्या तुलनेत कारवाईची ही आकडेवारी दहा टक्क्यांनी वाढल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे. अवैध मद्यनिर्मिती आणि वाहतुकीविरोधात कारवाई सुरू असली, तरी अशा धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सातत्यपूर्ण गस्त, गुप्त माहितीचे जाळे आणि पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक आहे.

अवैध मद्यापुरतेच काम नाही; अंमली पदार्थांवरही लक्ष

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे काम केवळ मद्यविक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यापुरते मर्यादित नाही. हातभट्टीची दारू, बनावट मद्य, परवान्याशिवाय मद्यविक्री आणि छुप्या मार्गाने होणारी वाहतूक रोखणे ही त्याची प्रमुख जबाबदारी आहे. वाईन शॉप, बीअर बार, परमिट रूम आणि देशी दारू दुकाने निर्धारित वेळेत सुरू आहेत का, नियमांचे पालन होत आहे का, अल्पवयीनांना मद्यविक्री केली जात नाही ना, यावरही विभागाला लक्ष ठेवावे लागते.

एनडीपीएस कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये प्रतिबंधित अंमली पदार्थांची बेकायदेशीर विक्री आणि तस्करी रोखण्यासाठीही संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई केली जाते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे, वाहने आणि मुद्देमाल जप्त करणे, दंडात्मक कारवाई करणे तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे दोषींना शिक्षा मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणे, अशी व्यापक जबाबदारी या यंत्रणेवर आहे.

महसुलाचे लक्ष्य ६०१ कोटींवरून ७६४ कोटींवर!

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामगिरीचा विचार करताना महसुली आकडेवारी महत्त्वाची ठरते. गतवर्षी शासनाने सांगली जिल्ह्यासाठी ६०१ कोटी रुपयांचे महसुली उद्दिष्ट दिले होते. विभागाने प्रत्यक्षात ६०९ कोटी रुपयांचा महसूल जमा करून उद्दिष्टापेक्षा अधिक महसूल मिळविला. यंदा मात्र महसुलाचे उद्दिष्ट ७६४ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

महसुली उद्दिष्टात झालेली वाढ आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणेची क्षमता यांचा मेळ घालणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. महसूल वाढविण्याबरोबरच अवैध धंद्यांवर नियंत्रण, परवानाधारकांची तपासणी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण या जबाबदाऱ्याही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.

कारवाईत शिस्त, नियोजनात सातत्य हवे!

अवैध मद्यधंद्यांवर कारवाई होत असली, तरी ती सातत्यपूर्ण आणि नियोजनबद्ध असण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होते. काही ठिकाणी कारवाईचा वेग वाढतो, तर काही भागांत अवैध धंदे पुन्हा सुरू होत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. त्यामुळे केवळ छापेमारी करून चालणार नाही, तर कारवाईनंतरही संबंधित ठिकाणांवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

भेसळयुक्त मद्याची तपासणी वाढविणे, अवैध मद्य वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पथके तयार करणे, रिक्त पदे भरणे, युनिटना वाहने उपलब्ध करून देणे आणि कार्यालयाच्या देखभालीसाठी नियमित निधी देणे या बाबी प्राधान्याने मार्गी लागणे आवश्यक आहे.

महसूल देणाऱ्या यंत्रणेला सुविधांचा आधार कधी?

सांगली जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागासमोर आज दोन महत्त्वाची आव्हाने आहेत. एकीकडे शासनाने दिलेले वाढते महसुली उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे, तर दुसरीकडे अवैध मद्य आणि अंमली पदार्थांच्या व्यवहारांना आळा घालायचा आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर प्रभावी कामगिरी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, वाहने, आधुनिक तपासणी साधने आणि सुसज्ज कार्यालय आवश्यक आहे.

माधवनगरमधील नव्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध होऊन बांधकामाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असताना पुढील प्रक्रिया गतीने पूर्ण होण्याची गरज आहे. शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधींचा महसूल जमा करणाऱ्या विभागाला स्वतःच्या हक्काच्या कार्यालयासाठी भाड्याच्या इमारतीचा आधार घ्यावा लागणे, ही बाब निश्चितच लक्षवेधी आहे.

महसूल वाढविण्याची जबाबदारी देताना त्या महसुलाचे संरक्षण करणाऱ्या यंत्रणेला आवश्यक साधने देण्याची जबाबदारीही शासनाने स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा उद्दिष्टांचे आकडे वाढत राहतील; पण ते पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची कसरतही सुरूच राहील.

दृष्टीक्षेपात सांगलीचा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग