जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी आणि परतूर तालुक्यांतील १०७ महिलांच्या गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांच्या माहितीमुळे ऊसतोड कामगारांचे आरोग्य, कर्जबाजारीपणा आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जालना : ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यापेक्षा मजुरी आणि कर्जफेड महत्त्वाची ठरत असेल, तर ही परिस्थिती समाज आणि व्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे. जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यात ६३, तर परतूर तालुक्यात ४४ अशा एकूण १०७ महिलांनी गर्भाशय काढून घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. मासिक पाळीच्या काळात होणारा त्रास आणि त्यामुळे मजुरी बुडण्याची भीती या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणामुळे ऊसतोड कामगार महिलांची आर्थिक असुरक्षितता, आरोग्य सुविधांची उपलब्धता आणि वैद्यकीय उपचारांबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कर्जफेडीच्या ओझ्याखाली महिलांचे आरोग्य
ऊसतोड कामगारांचे जीवन हंगामी रोजगार, स्थलांतर आणि कर्जाच्या विळख्याशी जोडलेले असते. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी मुकादमाकडून घेतलेली उचल फेडण्यासाठी अनेक कामगार कुटुंबांना दिवसरात्र राबावे लागते. मिळणाऱ्या मजुरीतून कर्जाची परतफेड आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याची कसरत सुरू असते.
या परिस्थितीत महिलांवर ऊसतोड, उसाच्या मोळ्या वाहून नेणे, घरकाम आणि मुलांच्या संगोपनाची दुहेरी जबाबदारी असते. मासिक पाळीच्या काळात वेदना किंवा अशक्तपणा जाणवत असला, तरी काम थांबवल्यास मजुरीचे नुकसान होण्याची भीती त्यांना सतावत असते. त्यामुळे आरोग्याच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून काम सुरू ठेवण्याची वेळ अनेक महिलांवर येऊ शकते.
काही दिवसांची मजुरी बुडण्याची भीती महिलांना शरीरावर कायमस्वरूपी परिणाम करणाऱ्या शस्त्रक्रियेचा विचार करण्यास भाग पाडत असेल, तर त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
गर्भाशय काढणे हा प्रत्येक समस्येवरील उपाय नाही
गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया ही गंभीर वैद्यकीय प्रक्रिया आहे. काही विशिष्ट आजारांमध्ये वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असल्यास ती केली जाते. मात्र, केवळ मासिक पाळीचा त्रास टाळण्यासाठी किंवा मजुरी बुडू नये म्हणून अशा शस्त्रक्रिया झाल्या असतील, तर संबंधित महिलांना कोणता वैद्यकीय सल्ला देण्यात आला होता, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
मासिक पाळीतील वेदनांमागे विविध कारणे असू शकतात. योग्य तपासणी, निदान आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार औषधोपचार किंवा इतर उपचारांचे पर्याय उपलब्ध असू शकतात. गर्भाशय काढल्यानंतर गर्भधारणा शक्य राहत नाही आणि या शस्त्रक्रियेशी संबंधित धोकेही असतात. तसेच, गर्भाशय काढल्याने मासिक पाळीशी संबंधित प्रत्येक प्रकारची वेदना दूर होईलच, असे नाही.
त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात शस्त्रक्रियेची वैद्यकीय गरज, उपचारांचे पर्याय आणि महिलेची माहितीपूर्ण संमती यांचा विचार झाला होता का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. शस्त्रक्रिया करून घेतलेल्या महिलांना दोष देण्याऐवजी त्यांना योग्य वैद्यकीय माहिती, सुरक्षित उपचार आणि निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक आधार मिळाला होता का, याचा शोध घेतला पाहिजे.
आरोग्य यंत्रणेच्या भूमिकेची चौकशी आवश्यक
जालना जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमध्ये १०७ महिलांच्या गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांची माहिती समोर आल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या देखरेखीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी केवळ आकडेवारीच्या आधारे निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
या शस्त्रक्रिया कोणत्या रुग्णालयांत झाल्या, त्यामागील वैद्यकीय कारणे काय होती, आवश्यक तपासण्या करण्यात आल्या होत्या का आणि महिलांना उपचारांचे पर्याय समजावून सांगण्यात आले होते का, याची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. वैद्यकीय कागदपत्रे, उपलब्ध नोंदी आणि संबंधित महिलांचे स्वतंत्र जबाब यांच्या आधारे सत्य परिस्थिती स्पष्ट झाली पाहिजे. अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करणेही गरजेचे आहे.
त्याचबरोबर ऊसतोड कामगार महिलांसाठी नियमित आरोग्य तपासणी, स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला, मासिक पाळीविषयी जनजागृती आणि स्थलांतराच्या काळातही आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था उभी केली पाहिजे.
ऊसतोड कामगारांना सन्मानजनक कामाच्या अटी हव्यात
ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांकडे केवळ मजुरी आणि उत्पादनाच्या गणितातून पाहून चालणार नाही. कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, निवारा, विश्रांती आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. महिलांना मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेच्या सुविधा आणि गरजेनुसार वैद्यकीय मदत मिळाली पाहिजे.
आजारपणामुळे किंवा आरोग्याच्या कारणास्तव काही दिवस काम थांबवावे लागल्यास संपूर्ण कुटुंब आर्थिक संकटात सापडू नये, यासाठीही ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. मुकादमांकडून घेतल्या जाणाऱ्या उचलीच्या व्यवहारात पारदर्शकता, कर्जफेडीच्या अटींचे नियमन आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
राज्य सरकार, आरोग्य विभाग, कामगार विभाग, साखर कारखाने, ऊस उत्पादक आणि कामगार संघटनांनी एकत्रितपणे या प्रश्नाकडे पाहण्याची गरज आहे. केवळ आरोग्य शिबिरे आयोजित करून किंवा जनजागृतीच्या सूचना देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. महिलांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवतानाच त्यांची आर्थिक असुरक्षितता कमी करणाऱ्या दीर्घकालीन उपाययोजना राबवाव्या लागतील.
महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणांपलीकडे कृती हवी
महिला सक्षमीकरण, आरोग्याचा अधिकार आणि आर्थिक स्वावलंबन यांविषयी अनेकदा बोलले जाते. मात्र, मजुरी बुडण्याच्या भीतीमुळे महिलांना आपल्या आरोग्याबाबत तडजोड करावी लागत असेल, तर या घोषणांचा प्रत्यक्ष जीवनात किती उपयोग होतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
जालना जिल्ह्यातील १०७ महिलांचा हा विषय केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित नाही. तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कर्जबाजारीपणा, स्थलांतरित कामगारांच्या कामाच्या अटी आणि महिलांच्या सन्मानाशी संबंधित आहे. या महिलांना केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर सुरक्षित आरोग्यसेवा, योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शन आणि आर्थिक संरक्षणाची गरज आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणणे, महिलांच्या आरोग्यविषयक गरजांसाठी प्रभावी व्यवस्था उभी करणे आणि मजुरीसाठी आरोग्याशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ न देणे, ही प्रशासनासह संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे.
महिलांच्या आरोग्याची किंमत एका दिवसाच्या मजुरीपेक्षा कमी ठरता कामा नये. ऊसतोड कामगारांच्या श्रमावर अर्थव्यवस्था उभी राहत असेल, तर त्यांच्या आरोग्याचे आणि सन्मानाचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.