महाराष्ट्रात ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियान राबविण्यात येत आहे. शिक्षण मंत्री भुसे यांनी कोकणातील शाळांना भेटी देऊन शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची प्रगती आणि शासकीय योजनांचा आढावा घेतला.
मुंबई : राज्यातील शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी ७ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यांतील विविध शाळांना भेटी देऊन शैक्षणिक व भौतिक सुविधांची पाहणी केली.
या भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या वाचन, लेखन आणि अध्ययन कौशल्यांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच शाळांमधील अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि उपलब्ध शैक्षणिक सुविधांची तपासणी करण्यात आली. गुणवंत विद्यार्थ्यांसह ‘आयडॉल शिक्षक’ म्हणून निवड झालेल्या शिक्षकांचा सत्कारही करण्यात आला.
शालेय शिक्षण विभागाचे ‘राष्ट्र प्रथम’ हे ब्रीदवाक्य केंद्रस्थानी ठेवून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी आणि संस्कारक्षम शिक्षण देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मंत्री भुसे यांनी दिले. विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना, सामाजिक मूल्ये आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी शिक्षक व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
शाळांमधील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्या, क्रीडांगणे, संरक्षक भिंती, वीजपुरवठा, आवश्यक फर्निचर, डिजिटल सुविधा आणि शाळा परिसरातील स्वच्छता यांची पाहणी या अभियानांतर्गत केली जात आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे गणवेश आणि प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता व वितरण यांचाही आढावा घेतला जात आहे.
शाळांमधील निर्लेखनास पात्र असलेले साहित्य नियमानुसार तातडीने निर्लेखित करून परिसर स्वच्छ व सुव्यवस्थित ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम आणि उपलब्ध सर्वेक्षण अहवालांच्या आधारे आवश्यक सुधारात्मक उपाययोजनांवरही भर दिला जात आहे.
मंत्री भुसे यांच्या निर्देशानुसार ५ सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत विविध टप्प्यांत हे अभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये शालेय शिक्षण विभागातील सहसंचालक व उपसंचालक यांची जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासन थेट शाळांपर्यंत पोहोचत असून, प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सुरक्षित शालेय वातावरण आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.