महाराष्ट्रातील ५०० शासकीय आणि ५५८ अनुदानित अशा १,०५८ आश्रमशाळांमध्ये विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली. विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि शालेय नोंदींची पडताळणी करण्यात आली.
मुंबई : राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अचूक आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली. राज्यातील एकूण १,०५८ आश्रमशाळांमध्ये एकाच दिवशी ही मोहीम घेण्यात आली. यामध्ये ५०० शासकीय आणि ५५८ अनुदानित आश्रमशाळांचा समावेश होता.
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि शालेय अभिलेखांमधील नोंदी यांची पडताळणी करून विद्यार्थी पटसंख्येची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे, हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश होता. आदिवासी विकास आयुक्तालयामार्फत या मोहिमेचे नियोजन करण्यात आले होते.
वर्गनिहाय आणि तुकडीनिहाय विद्यार्थ्यांची मोजणी
आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी ३० सप्टेंबर २०२६ अखेरच्या विद्यार्थी पटसंख्येनुसार विशेष पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अपर आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांची तपासणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती.
या मोहिमेदरम्यान प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यांची वर्गनिहाय आणि तुकडीनिहाय स्वतंत्र मोजणी करण्यात आली. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे नाव शाळेच्या जनरल रजिस्टरमध्ये नोंदलेले आहे की नाही, याची खात्री करण्यात आली. मोजणीच्या वेळी विद्यार्थ्यांना उभे करून त्यांचे पूर्ण नाव विचारण्यात आले. त्यानंतर वर्गहजेरीत उपस्थितीची नोंद करून शालेय नोंदवह्यांमधील माहिती आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यांची पडताळणी करण्यात आली. ही प्रक्रिया शिक्षक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
दुबार मोजणी टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी
पटपडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची दुबार मोजणी टाळण्यासाठी विशेष दक्षता घेण्यात आली. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या उजव्या हाताच्या तर्जनीवर निळ्या शाईच्या मार्करने निशाणी करण्यात आली. तसेच, तपासणीच्या वेळी गैरहजर आढळलेल्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र नोंद घेण्यात आली.
या प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शाळेच्या अभिलेखांतील नोंदी यांची तुलना करणे शक्य झाले.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य
आश्रमशाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित सर्वोच्च प्राधान्याचे असल्याचे आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांची अचूक पटसंख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विशेष पटपडताळणी मोहिमेमुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी नोंदींची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होणार असून, शैक्षणिक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठीही या मोहिमेचा उपयोग होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.