केंद्र सरकार सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी नवी पद्धत आणण्याच्या विचारात आहे. आधार कार्डऐवजी बायोमेट्रिक आणि मतदार ओळखपत्रावरील EPIC क्रमांकाच्या दुहेरी पडताळणीबाबत केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांची घोषणा. जाणून घ्या सविस्तर.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधील लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यापुढे काही योजनांमध्ये केवळ आधार कार्डच्या आधारे लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित न करता बायोमेट्रिक पडताळणी आणि मतदार ओळखपत्रावरील (EPIC) क्रमांकाचा वापर केला जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा बदल नेमक्या कोणत्या योजनांना आणि कधीपासून लागू होणार, याबाबत अद्याप अधिकृत तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही.
आधारऐवजी बायोमेट्रिक आणि मतदार ओळखपत्राला महत्त्व
नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन २०२६-२७’ या राष्ट्रीय कार्यशाळेत केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायमंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी ही माहिती दिली. लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आता फिंगरप्रिंट किंवा आयरीस स्कॅनसारख्या बायोमेट्रिक पद्धतींसह मतदार ओळखपत्रावरील एपिक क्रमांकाचा वापर करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गंगटोक येथेही त्यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
बनावट लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी नवी व्यवस्था
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, आधार कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सहज उपलब्ध झाल्यामुळे बनावट किंवा अपात्र व्यक्ती सरकारी योजनांच्या लाभार्थी यादीत समाविष्ट होण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटवण्यासाठी दुहेरी पडताळणी व्यवस्था आणण्याचा विचार सुरू आहे. यामध्ये बायोमेट्रिक माहिती आणि मतदार ओळखपत्रावरील एपिक क्रमांकाच्या आधारे लाभार्थ्यांची सत्यता तपासली जाणार आहे.
हेदेखील वाचा : बेंगळुरूमध्ये 7 जणांची हत्या; अल्पवयीन मुलीच्या सहभागाचा संशय, कॅब चालकाला अटक
सर्व सरकारी योजनांचे नियम बदलणार का?
दरम्यान, या घोषणेमुळे सर्व सरकारी योजनांमधील आधार कार्डची अनिवार्यता संपणार असल्याचा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही. पंचायती राज मंत्रालयाच्या अंतर्गत व्यक्तींच्या बँक खात्यांमध्ये थेट आर्थिक लाभ जमा करणाऱ्या योजना नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या हा बदल पंचायती राज मंत्रालयाशी संबंधित लाभांच्या संदर्भात असल्याचे दिसते.
दुसरीकडे, पीएम किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी राम जी तसेच वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग पेन्शन यांसारख्या योजनांमध्ये अद्याप आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यांद्वारे लाभ दिला जात आहे. तसेच राष्ट्रीय पशुधन विकास योजनेसारख्या पशुसंवर्धन क्षेत्रातील योजनांमध्येही आधारचा वापर अनिवार्य आहे.
लाभार्थ्यांनी आता काय करावे?
नवीन पडताळणी पद्धत कोणत्या योजनांमध्ये लागू होणार आणि तिची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होणार, याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप स्पष्ट तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या योजनांचे जुने नियमच लागू राहणार आहेत.
त्यामुळे लाभार्थ्यांनी घाईघाईने आधार कार्ड किंवा बँक खात्याशी संबंधित माहिती बदलण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाकडून अधिकृत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध होईपर्यंत आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि बायोमेट्रिक नोंदी अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संपादकीय टीप : ही बातमीतील घोषणा अद्याप सर्व सरकारी योजनांसाठी लागू झालेला अंतिम निर्णय नाही. अधिकृत शासन निर्णय किंवा मार्गदर्शक सूचना येईपर्यंत सध्याचे नियम कायम आहेत.