पेट्रोलमध्ये निर्धारित २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळल्याचा कर्नाटक सरकारचा आरोप. तपासणीत इंडियन ऑईलच्या नमुन्यात ३१.२ टक्के प्रमाण; वाहनांचे नुकसान आणि ग्राहकांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा चर्चेत.
बंगळुरू : पेट्रोलमध्ये निर्धारित २० टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळून विक्री केली जात असल्याचा गंभीर आरोप कर्नाटक सरकारने तेल कंपन्यांवर केला आहे. राज्यातील विविध पेट्रोल पंपांवरून घेतलेल्या नमुन्यांच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत इथेनॉलचे प्रमाण तब्बल ३१.२ टक्क्यांपर्यंत आढळल्याचा दावा सरकारने केला आहे. विशेष म्हणजे, काही नमुन्यांमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक इथेनॉल आढळल्याने पेट्रोलच्या गुणवत्तेचा आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
कर्नाटकचे अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार आणि कायदेशीर मापनशास्त्र मंत्री रिझवान अरशद यांनी शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून हा धक्कादायक खुलासा केला. बंगळुरू, कोलार, चिक्कबळ्ळापूर, बंगळुरू ग्रामीण, रामनगर, मंगळुरू आणि तुमकूर या जिल्ह्यांतील पेट्रोल पंपांवरून इंधनाचे नमुने गोळा करण्यात आले होते. या नमुन्यांची तपासणी बंगळुरू येथील एनएबीएल मान्यताप्राप्त आणि आयएसओ प्रमाणित श्रीराम रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये करण्यात आली. तपासणी अहवालात अनेक कंपन्यांच्या पेट्रोलमध्ये निर्धारित २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल असल्याचे समोर आल्याचा सरकारचा दावा आहे.
इंडियन ऑईलच्या नमुन्यात सर्वाधिक ३१.२ टक्के इथेनॉल
तपासणी अहवालानुसार, इंडियन ऑईलच्या दोन नमुन्यांमध्ये अनुक्रमे ३१.२ आणि २०.८ टक्के इथेनॉल आढळले. हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या नमुन्यांमध्ये ३०.५, २७ आणि २२.४ टक्के, तर भारत पेट्रोलियमच्या स्पीड पेट्रोलमध्ये २६.५ टक्के इथेनॉल असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बीपीसीएलच्या अन्य नमुन्यांमध्ये २४.२, २२.६ आणि १९.९ टक्के प्रमाण आढळले. नायरा एनर्जीच्या नमुन्यांमध्ये २६.१ आणि २०.६ टक्के, तर शेलच्या नमुन्यांमध्ये २५.५ आणि १३.५ टक्के इथेनॉल असल्याचा दावा आहे. मंगळूर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेडच्या नमुन्यात १९.२ टक्के इथेनॉल आढळले.
ग्राहकांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी
निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी कर्नाटक सरकारने केली आहे. तसेच अशा इंधनामुळे वाहनांचे नुकसान झालेल्या ग्राहकांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ग्राहकांना ठरावीक कालमर्यादेत नुकसानभरपाईचे दावे दाखल करता यावेत, अशी व्यवस्था करण्याचीही मागणी आहे. वाहनांचे नुकसान अधिकृत सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून तपासून त्याची खात्री करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
तेल कंपन्यांच्या प्रयोगशाळा अहवालावरही प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणात तेल कंपन्यांच्या अंतर्गत तपासणी प्रक्रियेवरही कर्नाटक सरकारने आक्षेप घेतला आहे. पेट्रोलचे नमुने सुरुवातीला इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियमच्या अंतर्गत प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्यात आले होते. मात्र, या प्रयोगशाळांनी सादर केलेल्या अहवालात इथेनॉलच्या प्रमाणाची नोंद नसल्याचा आरोप मंत्री अरशद यांनी केला. निर्धारित तपासणी निकषांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण तपासणे आवश्यक असतानाही त्याचा उल्लेख नसणे ही गंभीर निष्काळजीपणाची बाब असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
वाहनांचे मायलेज घटण्यासह सुट्या भागांचे नुकसान होण्याची शक्यता
कर्नाटक सरकारच्या दाव्यानुसार, देशात सध्या सुमारे ३५ कोटी वाहने असून त्यापैकी ९९ टक्के वाहने २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरण्यासाठी तयार करण्यात आलेली नाहीत. एप्रिल २०२३ नंतर विक्री झालेल्या वाहनांनाही ई-२० इंधनासाठी प्रमाणित करण्यात आले आहे.
पेट्रो-लमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळल्यास वाहनांच्या इंधन कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊन मायलेज कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच इंधन फिल्टर, इंधन पंप, इंजेक्टर, इंधन वाहिन्या आणि सील यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांचे नुकसान होऊ शकते, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.
देशभरातील पेट्रोलच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न
कर्नाटक सरकारचे आरोप खरे ठरल्यास हा प्रकार केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित आहे का, याची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. देशातील अन्य राज्यांमध्येही निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रो-ल विकले जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, या आरोपांबाबत बातमी लिहीपर्यंत संबंधित तेल कंपन्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती.
कर्नाटक सरकारने ‘मोटर स्पिरिट आणि हायस्पीड डिझेल (पुरवठा व वितरणाचे नियमन आणि अनियमित कारवायांना प्रतिबंध) आदेश, २००५’ अंतर्गत अधिकाऱ्यांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. मंत्री रिझवान अरशद यांनी ‘मिशन निखारा’ मोहिमेच्या माध्यमातून ग्राहकांना योग्य प्रमाणात आणि निर्धारित गुणवत्तेचे पेट्रो-ल मिळावे, यासाठी कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
पेट्रो-लच्या गुणवत्तेबाबत कर्नाटक सरकारने केलेल्या या खुलाशामुळे इंधन विक्रीतील पारदर्शकता, वाहनधारकांचे हित आणि तेल कंपन्यांच्या जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.