गोकुळच्या सत्तासंघर्षात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर पाच नामनिर्देशित संचालकांची नियुक्ती होणार. चौघांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने सतेज पाटील गटाला धक्का बसण्याची शक्यता.
मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या पाचपैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता असून, महायुतीचा अध्यक्ष निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
राज्याच्या सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३ अ (२) मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, संबंधित सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर सहायक निबंधक दर्जाचा एक शासकीय अधिकारी आणि संबंधित क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या चार अशासकीय व्यक्तींची नामनिर्देशित संचालक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. शासकीय अधिकारी वगळता अन्य चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, या नामनिर्देशित सदस्यांना स्वतः पदाधिकारी पदासाठी निवडणूक लढवता येणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे.
गोकुळचे सत्तासमीकरण बदलणार
गोकुळच्या नुकत्याच झालेल्या २५ जागांच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या गटाने १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले होते, तर महायुतीच्या वाट्याला १२ जागा आल्या होत्या. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील गटाचे पारडे जड मानले जात होते. मात्र, नव्या कायदेशीर तरतुदीनुसार महायुतीच्या बाजूने चार मतदानाचा अधिकार असलेले नामनिर्देशित संचालक नियुक्त झाल्यास त्यांचे संख्याबळ १६ होऊ शकते. परिणामी, सतेज पाटील गटाचे बहुमत संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना संधी?
या निर्णयामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद मुश्रीफ आणि भाजप आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक यांना नामनिर्देशित संचालक म्हणून संधी मिळण्याची चर्चा आहे. याशिवाय वसंतराव धुरे, अशोक फराक्टे आणि बाबासाहेब खाडे यांची नावेही चर्चेत आहेत. मात्र, अंतिम नियुक्त्या कोणाच्या होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
काँग्रेसकडून निर्णयावर टीका
सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी पाच शासनमान्य सदस्यांची नियुक्ती करून त्यातील चौघांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय राज्यघटना आणि लोकशाहीविरोधी आहे,’ अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
दरम्यान, बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी शासनाच्या अधिकाराबाबत भूमिका मांडताना, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात शासकीय मदत घेतलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासकीय प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार शासनाला असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर सहकाराच्या मूलभूत तत्त्वांना पूरक आणि मर्यादित स्वरूपातच व्हायला हवा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
१० नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे लक्ष
गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी २९ ऑक्टोबर रोजी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीला महायुतीच्या संचालकांनी गैरहजेरी लावली होती. त्यामुळे आवश्यक कोरम पूर्ण न झाल्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली. याविरोधात सतेज पाटील गटाने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष निवडीची बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सहकार कायद्यात केलेली दुरुस्ती महत्त्वाची ठरली आहे. नव्या नामनिर्देशित संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास अध्यक्ष निवडीचे संपूर्ण गणित बदलू शकते. त्यामुळे १० नोव्हेंबरच्या बैठकीत नेमके काय घडणार आणि गोकुळची सत्ता कोणाच्या हाती जाणार, याकडे सहकार क्षेत्रासह संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.