WHO-UNICEF अहवालानुसार भारतातील कोट्यवधी मुले शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी व स्वच्छता सुविधांपासून वंचित आहेत. शिक्षणाच्या गुणवत्तेसमोरील गंभीर आव्हानाचा आढावा.
शाळा म्हणजे केवळ चार भिंती, फळा, बाके आणि पाठ्यपुस्तके नव्हेत. शाळा ही मुलांच्या भवितव्याची पायाभरणी करणारी जागा आहे. येथे मुलांना ज्ञान मिळते, संस्कार मिळतात, आत्मविश्वास मिळतो आणि आयुष्य घडविण्याची संधी मिळते. पण याच शाळेत एखाद्या मुलाला साधे स्वच्छ पाणी प्यायला मिळत नसेल, स्वच्छतागृह उपलब्ध नसेल किंवा मूलभूत स्वच्छतेची व्यवस्था नसेल, तर आपण नेमके कोणत्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची भाषा करतो आहोत, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.
डब्ल्यूएचओ आणि युनिसेफच्या संयुक्त देखरेख कार्यक्रमाच्या अहवालाने भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर अत्यंत गंभीर प्रश्न उभा केला आहे. २०२५ मध्ये जगभरातील २४.४ कोटी मुले शाळांमधील स्वच्छता सुविधांपासून वंचित होती. त्यापैकी सुमारे पाच कोटी मुले भारतातील आहेत. म्हणजे जगातील अशा सुविधांपासून वंचित असलेल्या मुलांमध्ये भारताचा वाटा अत्यंत मोठा आहे. विशेष म्हणजे २०१५ ते २०२५ या काळात भारतात स्वच्छता सुविधा नसलेल्या शाळांच्या संख्येत १४ टक्क्यांनी घट झाली असली, तरी अजूनही कोट्यवधी मुले मूलभूत सुविधांपासून दूर आहेत. प्रगती झाली आहे; पण ती पुरेशी नाही, हे या आकडेवारीचे खरे गांभीर्य आहे.
याहून चिंताजनक बाब म्हणजे सुमारे १.२ कोटी मुलांना शाळेत मूलभूत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. पाणी ही सुविधा नसून जीवनाची गरज आहे. एखाद्या मुलाने शाळेत दिवसभर राहायचे आणि त्याला सुरक्षित पिण्याचे पाणी मि ळायचे नाही, ही परिस्थिती कोणत्याही विकसित किंवा विकासाच्या मार्गावर असले ल्या समाजाला शोभणारी नाही.
स्वच्छतागृहांचा प्रश्न तर त्याहून व्यापक आहे. विशेषतः किशोरवयीन मुलींसाठी स्वच्छ, सुरक्षित, स्वतंत्र आणि वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृह ही त्यांच्या शिक्षणातील सातत्याशी जोडलेली गरज आहे. स्वच्छतागृह नसणे, ते असले तरी पाणी नसणे किंवा वापरण्यायोग्य स्थितीत नसणे, याचा परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर आणि शाळेतील अनुभवावर होऊ शकतो. त्यामुळे ‘शाळेत स्वच्छतागृह आहे का?’ एवढाच प्रश्न पुरेसा नाही; ते स्वच्छ आहे का, पाणी उपलब्ध आहे का, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र आहे का आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी वापरण्यायोग्य आहे का, हेही तपासावे लागेल.
आज आपण डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट आणि आधुनिक शैक्षणिक तंत्रज्ञानाबद्दल बोलत आहोत. हे आवश्यक आहेच. पण एका बाजूला मुलाच्या हातात टॅबलेट देताना दुसऱ्या बाजूला त्याला पिण्यासाठी सुरक्षित पाणी मिळत नसेल, तर विकासाच्या प्राधान्यक्रमांवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. संगणक आणि इंटरनेट महत्त्वाचे आहेत; पण त्यापूर्वी स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृह आणि स्वच्छ परिसर या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजेत.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सर्वांसाठी पाणी व स्वच्छता यांना स्वतंत्र महत्त्व देण्यात आले आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे प्रत्यक्षात मात्र एकमेकांपासून वेगळी नाहीत. निरोगी शरीर आणि सुरक्षित वातावरणाशिवाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची कल्पना अपुरी आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क म्हणजे केवळ शाळेत प्रवेश मिळण्याचा हक्क नव्हे; तर सन्मानाने, सुरक्षितपणे आणि आरोग्यदायी वातावरणात शिकण्याचाही हक्क आहे.
यासाठी केवळ सरकारी योजना जाहीर करून चालणार नाही. शाळानिहाय वास्तव तपासले पाहिजे. पाण्याचे स्रोत कार्यरत आहेत का, पाणी सुरक्षित आहे का, स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई होते का, मुलींसाठी आवश्यक सुविधा आहेत का, हात धुण्यासाठी पाणी व साबण उपलब्ध आहे का, याची नियमित पाहणी झाली पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा व्यवस्थापन समित्या, पालक आणि शिक्षक यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले पाहिजे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या प्रश्नाकडे केवळ पायाभूत सुविधांचा प्रश्न म्हणून पाहता कामा नये. हा मुलांच्या आरोग्याचा, सन्मानाचा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे. शाळेतील एका नळातून येणारे स्वच्छ पाणी कदाचित एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाइतके आकर्षक दिसणार नाही; परंतु त्या पाण्यामुळे एखादे मूल निरोगी राहते, नियमित शाळेत जाते आणि शिक्षण पूर्ण करते, तर त्याचे सामाजिक मूल्य प्रचंड आहे.
भारताला ज्ञानशक्ती बनवायचे असेल, तर प्रत्येक मुलाला प्रथम निरोगी आणि सुरक्षित शिक्षणाचे वातावरण द्यावे लागेल. शाळेच्या भिंतींवर रंगरंगोटी करण्यापेक्षा त्या भिंतींच्या आत मुलांना स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतागृह मिळते आहे का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
शाळेत मुलांच्या हातात पुस्तक असावे, पाण्याची रिकामी बाटली नव्हे; त्यांच्या डोळ्यांसमोर स्वप्ने असावीत, अस्वच्छतेची भीती नव्हे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची सुरुवात वर्गखोलीत नाही, तर स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छ शाळेपासून होते.