सांगली स्वतंत्र तालुका, जत तालुक्याचे त्रिभाजन आणि आष्टा तालुका निर्मितीच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अप्पर तहसीलनंतरही नागरिकांच्या प्रशासकीय गैरसोयी कायम आहेत.
राज्यात नव्या प्रशासकीय विभागांची आणि अप्पर तहसील कार्यालयांची घोषणा होत असताना सांगली जिल्ह्यातील जुन्या प्रशासकीय पुनर्रचनेच्या मागण्यांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. सांगलीला स्वतंत्र तालुका, जत तालुक्याचे विभाजन आणि आष्ट्याला स्वतंत्र तालुक्याचा दर्जा—या तिन्ही मागण्या वेगवेगळ्या भागांच्या असल्या, तरी त्यामागचा प्रश्न एकच आहे : प्रशासन नागरिकांच्या किती जवळ आहे?
प्रशासन लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचावे, शासकीय कामासाठी नागरिकांना अनावश्यक हेलपाटे मारावे लागू नयेत आणि स्थानिक गरजांनुसार विकासाला गती मिळावी, हा विकेंद्रीकरणाचा मूलभूत हेतू आहे. मात्र सांगली जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहिली तर अनेक ठिकाणी अप्पर तहसील कार्यालयाच्या पुढे प्रशासकीय पुनर्रचनेची गाडी सरकलेली दिसत नाही.
सांगली शहर हे जिल्ह्याचे मुख्यालय; मात्र सांगलीचा तालुका मिरज. गेली तीस-पस्तीस वर्षे स्वतंत्र सांगली तालुक्याची मागणी होत आहे. २०२० मध्ये सांगली येथे अप्पर तहसील कार्यालय सुरू झाले आणि महसूलविषयक कामांसाठी नागरिकांची काही प्रमाणात सोय झाली. पण पुरवठा, संजय गांधी योजना आणि रोजगार हमी यांसारखे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित विभाग अद्याप मिरजेतच आहेत. म्हणजे तहसील कार्यालय सांगलीत आले, पण तालुका पूर्णपणे सांगलीत आला नाही. ही अर्धवट प्रशासकीय रचना नागरिकांच्या गैरसोयीचे मूळ ठरते.
मिरज तालुक्याची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ८ लाख ५४ हजार ५८१ इतकी होती. क्षेत्रफळही ९२६.१० चौरस किलोमीटर आहे. सांगली आणि मिरज या दोन मोठ्या शहरांमुळे लोकसंख्येचा आणि प्रशासकीय कामकाजाचा ताण वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या तालुक्याच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचा प्रश्न केवळ स्थानिक मागणी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. तो प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी संबंधित प्रश्न आहे.
जतची परिस्थिती तर आणखी वेगळी आहे. १२३ गावांचा आणि विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्राचा हा तालुका. दुष्काळी परिस्थिती, लांब अंतरावरील गावे आणि नागरिकांना शासकीय कामांसाठी करावा लागणारा मोठा प्रवास, यामुळे प्रशासकीय विभाजनाची मागणी दशकानुदशके होत आहे. संख येथे २०१८ मध्ये अप्पर तहसील कार्यालय सुरू झाले. त्यामुळे पूर्व भागातील नागरिकांना काही सुविधा मिळाल्या; पण पूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. दुय्यम निबंधक, भूमिअभिलेख, कृषी आणि पाटबंधारे यांसारख्या सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाल्या तरच अप्पर तहसीलची संकल्पना खऱ्या अर्थाने नागरिकाभिमुख ठरेल.
आष्ट्याची मागणीही याच स्वरूपाची आहे. २०१८ पासून अप्पर तहसील कार्यालय कार्यरत असले तरी संजय गांधी निराधार योजना, पुरवठा विभाग, रोजगार हमी आणि निवडणूक शाखा यांसारखे महत्त्वाचे विभाग ईश्वरपूरला आहेत. म्हणजे नागरिकांना काही कामांसाठी आष्ट्यात, तर काही कामांसाठी ईश्वरपूरला जावे लागते. वृद्ध, निराधार व्यक्ती, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा प्रवास केवळ अंतराचा नसतो; तो वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा प्रश्न असतो.
म्हणूनच ‘अप्पर तहसील’ ही अंतिम मंजिल नसून स्वतंत्र तालुक्याकडे जाणारी तात्पुरती पायरी असावी, असा या तिन्ही मागण्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असायला हवा.
प्रशासकीय पुनर्रचना करताना मात्र केवळ राजकीय मागणी किंवा स्थानिक दबाव पुरेसा नाही. लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ, गावांची संख्या, नागरिकांना होणारी गैरसोय, प्रशासकीय व्यवहार्यता, आर्थिक परिणाम, भौगोलिक सलगता आणि स्थानिक जनभावना या सर्व बाबींचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास आवश्यक आहे. विशेषतः जतसारख्या विस्तीर्ण तालुक्यात विभाजन करताना भौगोलिक सलगतेबरोबरच स्थानिक सामाजिक संदर्भांचाही विचार करावा लागेल.
मात्र या प्रक्रियेत अनिश्चितता कायम ठेवणेही योग्य नाही. मागणी अनेक दशकांची असेल, अप्पर तहसील कार्यालये सुरू होऊन अनेक वर्षे झाली असतील आणि तरीही पुढचा निर्णय होत नसेल, तर शासनाने किमान ठोस निकष, कालबद्ध प्रक्रिया आणि निर्णयाची दिशा स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
सांगली जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रशासकीय पुनर्रचनेची उदाहरणे आहेत. आटपाडी आणि कवठेमहांकाळनंतर पलूस आणि कडेगाव असे नवीन तालुके निर्माण झाले. त्यामुळे तालुका निर्मिती अशक्य नाही, हे स्पष्ट आहे. प्रश्न आहे तो कोणत्या मागणीला केव्हा आणि कोणत्या निकषांवर मान्यता द्यायची, याचा.
नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी आणि अप्पर तहसील कार्यालयांच्या घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यातील जुन्या मागण्यांकडे पुन्हा एकदा पाहण्याची संधी निर्माण झाली आहे. ही संधी केवळ राजकीय श्रेय घेण्यासाठी वापरली जाऊ नये. ‘कोणाचा तालुका?’ यापेक्षा ‘नागरिकांना प्रशासन किती जवळ मिळणार?’ हा प्रश्न केंद्रस्थानी असला पाहिजे.
सांगली, जत आणि आष्टा—या तिन्ही ठिकाणी नागरिकांच्या मागणीचा गाभा एकच आहे : शासकीय कामासाठी कमी अंतर, कमी खर्च, कमी वेळ आणि अधिक सुलभ प्रशासन.
आता गरज आहे ती घोषणांची नव्हे, तर निर्णयाची. अप्पर तहसीलची पायरी किती वर्षे चढत राहायची आणि स्वतंत्र तालुक्याच्या दारापर्यंत कधी पोहोचायचे, याचे उत्तर शासनाने देण्याची वेळ आली आहे. प्रशासकीय नकाशातील बदल हा केवळ कागदावरील बदल नसतो; तो सामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्यातला बदल असतो. त्यामुळे प्रशासनाच्या पुनर्रचनेत नागरिकांची सोय हीच अंतिम कसोटी असली पाहिजे.