राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे विधान. समान नागरी कायदा, नदीजोड प्रकल्प, गोकुळ व दिशा सालियन प्रकरणावरही भाष्य.
मुंबई : राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणाची चर्चा पुन्हा जोर धरत असताना, या प्रक्रियेबाबत नेमके काय सुरू आहे, हे केवळ दोन्ही पक्षांचे अध्यक्षच सांगू शकतात. इतर नेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांना कोणताही आधार नाही. आमच्याशिवाय दोन्ही राष्ट्रवादींचे एकत्रीकरण होणार नाही, असा ठाम दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सरकार ठाम असून, विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्यास भाजपही त्यांना रस्त्यावर उतरून प्रत्युत्तर देईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दीपोत्सवाच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणापासून समान नागरी कायदा, राज्यातील दुष्काळ, नदीजोड प्रकल्प, गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्ष, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा आणि महायुती सरकारच्या कामकाजापर्यंत विविध राजकीय व प्रशासकीय विषयांवर भूमिका मांडली.
राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाबाबत अध्यक्षच सांगू शकतील
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार आणि अजित पवार गटांच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चेवर बोलताना फडणवीस म्हणाले, दोन्ही पक्षांमध्ये नेमके काय सुरू आहे, हे खासदार शरद पवार किंवा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सांगू शकतील. या दोन्ही नेत्यांनी दिलेली माहितीच खरी मानली पाहिजे. इतर नेते याबाबत जी वक्तव्ये करीत आहेत, त्यात तथ्य नाही. दोन्ही राष्ट्रवादींचे एकत्रीकरण आमच्याशिवाय होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अजित पवार गटातील काही आमदारांनी शरद पवार यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितल्याची माहिती असून, बुधवारी ही भेट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची काटेवाडी येथे भेट घेतली. यावेळी जय पवार आणि पार्थ पवार उपस्थित होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील संभाव्य राजकीय घडामोडींना पुन्हा वेग आला आहे.
समान नागरी कायद्याबाबत सरकार ठाम
समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले, भारतीय संविधानात समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे. नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने राज्यांनी प्रयत्न करावेत, असे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची भूमिका घटनात्मक आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी करताना सामाजिक सहमती आणि योग्य प्रक्रियेला महत्त्व द्यावे लागेल.
नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट
राज्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर बोलताना फडणवीस यांनी नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. मात्र, हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सात ते आठ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
कोल्हापूर-सांगली परिसरातील पुराचे सुमारे ३५ टीएमसी पाणी उचलून धाराशिव आणि मराठवाड्याकडे वळविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. तसेच उल्हास खोऱ्यातील ८६ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून पुढे मराठवाड्यात सोडण्याचे नियोजन आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठीही भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.
यंदा दुष्काळामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडला असून, अन्य काही कारणांमुळे या प्रकल्पांची कामे अपेक्षित गतीने सुरू होऊ शकलेली नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेदेखील वाचा : गोकुळवर महायुतीचा झेंडा; राजेश पाटील अध्यक्षपदी, 16 विरुद्ध 13 मतांनी विजय
गोकुळच्या सत्तासंघर्षात राहुल गांधींनी राजकारण आणले
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादावरही फडणवीस यांनी भाष्य केले. आपण कोणत्याही व्यक्तीच्या नव्हे, तर संस्थेच्या बाजूने उभे राहिलो असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोकुळ ही मर्यादित सभासदसंख्या असलेली सहकारी संस्था आहे. मात्र, या संस्थेच्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी राजकारण आणल्यामुळे प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले, असा आरोप त्यांनी केला. सरकारला या संस्थेवर ताबा मिळवायचा असता, तर तो कधीच मिळवता आला असता. मात्र, दोन्ही बाजूंकडे बहुमत नसल्याने तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ आणि विनय कोरे यांनी एकत्र बसून गोकुळबाबत निर्णय घेतल्यास कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही आणि चार शासकीय संचालक पाठवणार नाही, अशी भूमिका आपण यापूर्वीच जाहीर केली होती, असेही फडणवीस म्हणाले.
घटनात्मक संस्थांवरील अविश्वास लोकशाहीसाठी घातक
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना फडणवीस यांनी विरोधकांकडून घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेबाबत जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण केला जात असल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, संसद, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक तसेच रिझर्व्ह बँक यांसारख्या संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून लोकशाही व्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे ते म्हणाले.
लोकशाहीत मतभेद असू शकतात; मात्र घटनात्मक संस्थांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. विरोधकांनी संसदीय मार्गाऐवजी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची भूमिका घेतल्यास भाजपही रस्त्यावर उतरून त्यांना प्रत्युत्तर देईल. सरकार चर्चेच्या आणि संसदीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यावर विश्वास ठेवते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दिशा सालियन प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपास करून अहवाल सादर केला आहे. या तपासात कोणतीही संशयास्पद बाब आढळली नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. मात्र, न्यायालयाने सीबीआय तपासाचे आदेश दिले असून, सध्या या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून सुरू आहे.
विशेष जनसुरक्षा कायदा शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी
महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याचे समर्थन करताना फडणवीस यांनी हा कायदा शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. देशातील अन्य राज्यांमध्येही अशा स्वरूपाचे कायदे अस्तित्वात आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे परिणाम समजण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. कायद्याचा वापर त्याच्या निर्धारित उद्देशानुसारच केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
महायुती सरकारमध्ये समन्वय आणि संवाद महत्त्वाचा
तीन पक्षांचे सरकार चालवताना समन्वय आणि संवाद यांना विशेष महत्त्व असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. राजकारणात प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळी आव्हाने असतात. यापूर्वीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभवाचा सध्याच्या महायुती सरकारला फायदा होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एकूणच, राष्ट्रवादीच्या संभाव्य एकत्रीकरणापासून गोकुळच्या सत्तासंघर्षापर्यंत राज्यातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्याचबरोबर समान नागरी कायदा आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठीच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत सरकारची पुढील दिशा अधोरेखित केली.