शिक्षक शिकवतात किती, विद्यार्थी शिकतात किती? सांगलीचे मिशन विद्यावेध, साताऱ्याचा सॅस चर्चेत

शिक्षण म्हटले की शाळा, शिक्षक, अभ्यासक्रम, परीक्षा आणि निकाल या गोष्टी डोळ्यांसमोर येतात. मात्र शिक्षणाचा खरा अर्थ केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसवणे आणि गुणांची टक्केवारी वाढवणे एवढाच आहे का? शाळेत शिक्षक किती शिकवतात, यापेक्षा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष किती समजते, ते शिकलेले ज्ञान किती आत्मसात करतात आणि त्याचा व्यवहारात किती उपयोग करू शकतात, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. सांगली आणि सातारा जिल्हा परिषदांनी प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी सुरू केलेले दोन वेगवेगळे उपक्रम याच मूलभूत प्रश्नाला भिडणारे आहेत.

सांगली जिल्हा परिषदेचे ‘मिशन विद्यावेध’ आणि सातारा जिल्हा परिषदेचा ‘सातारा अचिव्हमेंट सर्व्हे (सॅस)’ हे उपक्रम प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुरू झालेल्या नव्या प्रयोगांची दिशा दाखवतात. या दोन्ही उपक्रमांचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असून, त्याच्या अध्ययन क्षमतेचे मूल्यमापन करून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न त्यातून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षण व्यवस्थेने स्वतःच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष अध्ययनाला केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरज या उपक्रमांमधून अधोरेखित झाली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील १ हजार ६७७ प्राथमिक शाळांमधील सुमारे सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांची बौद्धिक चाचपणी करण्यासाठी ‘मिशन विद्यावेध’ राबवण्यात आले. यासाठी जिल्हा परिषदेचे ६०० हून अधिक अधिकारी मैदानात उतरले. भाषा, गणित, विज्ञान यांसारख्या विषयांतील विद्यार्थ्यांचे आकलन आणि अध्ययन क्षमता तपासण्यात आली. या उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे शिक्षकांचे, शिक्षकांच्या कामगिरीवरून मुख्याध्यापकांचे आणि त्यापुढे शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्याची आखलेली पद्धत. म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची जबाबदारी केवळ वर्गशिक्षकांपुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.

दुसरीकडे, सातारा जिल्हा परिषदेने तिसरी ते आठवीच्या एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘सॅस – मूल्यांकनातून गुणवत्तेकडे’ या ब्रीदवाक्याखाली सुरू झालेल्या या उपक्रमात प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या रविवारी विद्यार्थ्यांना पालकांच्या मोबाइलवरून घरबसल्या परीक्षा देता येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संपादणूक सर्वेक्षण आणि परख सर्वेक्षण यांच्या धर्तीवर प्रश्नांची निर्मिती केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे विश्लेषण करून त्यानुसार शैक्षणिक उपाययोजना करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

या दोन्ही उपक्रमांमध्ये एक समान धागा आहे. तो म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन केवळ वार्षिक परीक्षेच्या निकालावर न करता सातत्याने केले पाहिजे. एखादा विद्यार्थी वर्गात उपस्थित आहे, त्याने पाठ्यपुस्तकातील धडे पूर्ण केले आहेत किंवा परीक्षेत काही गुण मिळवले आहेत, याचा अर्थ त्याला विषयाचे आकलन झालेच आहे, असे मानता येत नाही. अनेकदा विद्यार्थी पाठांतर करून उत्तरे लिहितात; मात्र त्याच विषयाशी संबंधित साध्या व्यवहारातील प्रश्नांची उत्तरे देताना अडखळतात. वाचन करता येते, पण वाचलेल्या मजकुराचा अर्थ समजत नाही. गणितातील उदाहरणे सोडवता येतात, पण दैनंदिन व्यवहारातील हिशेब करताना अडचणी येतात. हीच खरी शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष अध्ययन यांच्यातील दरी आहे.

ही दरी भरून काढण्यासाठी अशा चाचण्या उपयुक्त ठरू शकतात. मात्र येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे आणि त्यांची गुणवत्ता वाढवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. चाचणीमुळे विद्यार्थ्यांची नेमकी शैक्षणिक पातळी समोर येईल; पण त्यानंतर काय, हा खरा प्रश्न आहे. एखादा विद्यार्थी वाचनात मागे आहे, गणितात कमकुवत आहे किंवा भाषेतील आकलनात अडचण अनुभवत आहे, हे समजल्यानंतर त्याच्यासाठी स्वतंत्र अध्ययन आराखडा तयार होणार का? त्याला अतिरिक्त मार्गदर्शन मिळणार का? शिक्षकांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य आणि प्रशिक्षण दिले जाणार का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतून मिळायला हवीत.

मूल्यमापनाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना हुशार आणि कमकुवत अशा दोन गटांत विभागणे नसावा. उलट प्रत्येक विद्यार्थ्याची शिकण्याची गती, क्षमता आणि अडचणी समजून घेऊन त्याला पुढे नेणे हा असायला हवा. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची सामाजिक, आर्थिक आणि भाषिक पार्श्वभूमी वेगवेगळी असते. घरात अभ्यासासाठी पोषक वातावरण, डिजिटल साधने, इंटरनेट सुविधा किंवा पालकांचे शैक्षणिक मार्गदर्शन सर्वांनाच मिळते असे नाही. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षेच्या बाबतीतही डिजिटल साधनांची उपलब्धता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पालकांकडे स्मार्टफोन नसणे, इंटरनेटची अडचण किंवा तांत्रिक साक्षरतेचा अभाव यामुळे एखादा विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहता कामा नये.

त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरून शिक्षकांचे मूल्यमापन करताना वस्तुस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थी संख्या, शिक्षकांची उपलब्धता, भौतिक सुविधा, परिसरातील सामाजिक परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांची सुरुवातीची शैक्षणिक पातळी सारखी नसते. अशा परिस्थितीत केवळ निकालाच्या आधारे शिक्षकांची गुणवत्ता ठरवणे अन्यायकारक ठरू शकते. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन पातळीत किती सुधारणा घडवून आणली, त्यासाठी कोणते प्रयत्न केले, मागे राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना कसे पुढे आणले, या बाबीही मूल्यमापनात महत्त्वाच्या ठरल्या पाहिजेत.

शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा केवळ एक घटक नाही, तर तो या व्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्यावर प्रशासकीय कामांचा वाढता भार, विविध ऑनलाइन नोंदी, सर्वेक्षणे, प्रशिक्षण आणि इतर जबाबदाऱ्या असतात. गुणवत्तावाढीच्या मोहिमांमध्ये शिक्षकांची जबाबदारी निश्चित करताना त्यांना आवश्यक तेवढे स्वातंत्र्य, साधने आणि सहकार्य मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांवर केवळ निकालाचा दबाव आणून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढणार नाही. त्यांना अधिक चांगले शिकवण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करावे लागेल.

शिक्षणातील तंत्रज्ञानाचा वापर स्वागतार्ह आहे. गुगल फॉर्म, ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल प्रश्नपत्रिका आणि निकालांचे विश्लेषण यामुळे मोठ्या संख्येतील विद्यार्थ्यांची माहिती कमी वेळेत संकलित करणे शक्य होते. मात्र तंत्रज्ञान हे साधन आहे, शिक्षणाचा पर्याय नाही. मोबाइलवर परीक्षा घेता येते; पण विद्यार्थ्याच्या मनातील प्रश्न, त्याची जिज्ञासा, कल्पनाशक्ती, सर्जनशीलता आणि विचार करण्याची क्षमता केवळ ऑनलाइन गुणांमधून मोजता येत नाही. विद्यार्थ्याला प्रश्न विचारण्याची सवय लागणे, स्वतः विचार करून उत्तर शोधणे, वाचनाची आवड निर्माण होणे आणि शिकण्याचा आनंद मिळणे, हीसुद्धा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत.

खरे तर जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढणे ही केवळ शिक्षण विभागाची जबाबदारी नाही. पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक समाज यांचाही त्यात सहभाग आवश्यक आहे. शाळेतील विद्यार्थी घरी काय शिकतो, त्याला वाचनासाठी वेळ मिळतो का, पालक त्याच्याशी संवाद साधतात का, या बाबींचाही अध्ययनावर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा उपक्रमांना लोकसहभागाची जोड मिळाली तर त्यांचे परिणाम अधिक व्यापक होऊ शकतात.

सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील हे प्रयोग राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही अभ्यासाचे विषय ठरू शकतात. मात्र त्यांचे यश किती विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या, किती अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली किंवा किती ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका सोडवण्यात आल्या, यावर ठरणार नाही. या उपक्रमांपूर्वी आणि नंतर विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमतेत किती सुधारणा झाली, वाचन-लेखन-गणितातील अडचणी किती कमी झाल्या आणि शाळांमधील अध्यापन पद्धतीत किती सकारात्मक बदल झाला, यावर ते ठरेल.

शेवटी, शिक्षणाचा उद्देश केवळ विद्यार्थी पास करणे नाही, तर त्याला सक्षम, जिज्ञासू आणि विचारशील नागरिक बनवणे हा आहे. शिक्षक शिकवतात किती, याचा हिशेब ठेवण्यापेक्षा विद्यार्थी शिकतात किती, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करताना शिक्षण व्यवस्थेने स्वतःचेही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. परीक्षा घेणारी व्यवस्था गुणांपुरती मर्यादित राहिली, तर हे प्रयोगही काही दिवसांच्या चर्चेपुरते ठरतील. पण चाचणीतून समोर आलेल्या त्रुटींवर उपाययोजना झाल्या, शिक्षकांना बळ मिळाले आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिकण्याच्या हक्काला प्राधान्य मिळाले, तरच ‘मिशन विद्यावेध’ आणि ‘सॅस’सारखे उपक्रम प्राथमिक शिक्षणात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवू शकतील.

कारण शाळेच्या यशाची खरी पावती निकालपत्रकात नसते; ती विद्यार्थ्याच्या ज्ञानात, विचारात आणि आत्मविश्वासात दिसत असते!