महिलांच्या स्वातंत्र्याचा, समानतेचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न आजही गंभीर आहे. राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील विद्यार्थ्यांशी संवादाच्या पार्श्वभूमीवर पुरुषसत्ताक मानसिकता, महिलांचे अधिकार आणि सामाजिक बदलाची गरज यांचा वेध घेणारा लेख.
स्त्रीला समानतेचा अधिकार देणारा समाज आणि स्त्रीच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारी मानसिकता—या दोन टोकांमधील संघर्ष आजही संपलेला नाही. विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि आर्थिक विकासाच्या कितीही गप्पा मारल्या, तरी घराच्या उंबरठ्यावर मुलगा आणि मुलगी यांच्यासाठी वेगवेगळे नियम असतील, तर प्रगतीचा दावा अपुरा ठरतो. म्हणूनच महिलांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न हा केवळ महिलांचा प्रश्न नसून, तो लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे.
पुण्यात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुरुषसत्ताक व्यवस्थेवर केलेले भाष्य याच व्यापक वास्तवाकडे लक्ष वेधणारे आहे. महिलांना भीती, नियंत्रण आणि सामाजिक रूढींच्या चौकटीत बंदिस्त करणारी मानसिकता उखडून टाकण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राजकीय मतभेद असू शकतात; त्यांच्या विधानांशी सहमत-असहमतही होता येईल. मात्र, त्यांनी उपस्थित केलेला *महिलांच्या स्वातंत्र्याचा आणि समानतेचा मूलभूत प्रश्न* दुर्लक्षित करता येणार नाही.
स्त्री ही मालकीची वस्तू नाही
भारतीय समाजात स्त्रीकडे आजही अनेकदा तिच्या व्यक्तिमत्त्वापेक्षा तिच्या नात्यांच्या चौकटीतून पाहिले जाते—कुणाची मुलगी, कुणाची पत्नी, कुणाची आई. तिची स्वतःची स्वप्ने, आकांक्षा, करिअर आणि निर्णयक्षमता यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. मुलाने उशिरा घरी येणे ‘स्वाभाविक’, तर मुलीने उशिरा घरी येणे ‘चिंतेचे कारण’ मानले जाते. मुलाला स्वातंत्र्य आणि मुलीला परवानगी—हा विरोधाभासच पुरुषसत्ताक मानसिकतेचे खरे रूप आहे.
स्त्री ही कोणाचीही मालकीची वस्तू नाही. तिच्या आयुष्याचे निर्णय तिच्या संमतीशिवाय घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. विवाह असो, शिक्षण असो, नोकरी असो किंवा जीवनशैली—प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रीला स्वतःचे निर्णय घेण्याचा समान अधिकार मिळालाच पाहिजे.
कायदे आहेत; पण मानसिकता बदलली का?
महिलांच्या संरक्षणासाठी देशात अनेक कायदे आहेत. लैंगिक छळ, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, बालविवाह, स्त्रीभ्रूणहत्या यांविरोधात कायदेशीर तरतुदी आहेत. तरीही महिलांना सुरक्षिततेसाठी संघर्ष करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे.
याचे कारण केवळ कायद्यांचा अभाव नाही. *कायदा बदलण्यापेक्षा मानसिकता बदलणे अधिक कठीण असते.* मुलीने शांत राहावे, सहन करावे, ‘घराची इज्जत’ राखावी आणि प्रश्न विचारू नयेत, अशी शिकवण अजूनही अनेक घरांत दिली जाते. छेडछाड करणाऱ्याला जाब विचारण्याऐवजी मुलीनेच कपडे, वेळ किंवा वागणूक बदलावी, अशी अपेक्षा केली जाते. हीच मानसिकता मोडावी लागेल.
महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची?
महिला सुरक्षिततेचा प्रश्न केवळ भाषणांपुरता मर्यादित राहता कामा नये. शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात सुरक्षित वाहतूक, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, प्रभावी तक्रार यंत्रणा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविरोधातील यंत्रणा आणि तक्रारींवर तत्काळ कारवाई—या सगळ्यांची गरज आहे.
‘मुलींनी सावध राहावे’ हा सल्ला आवश्यक असेलही; पण त्याचवेळी *मुलांनी आणि पुरुषांनीही जबाबदार नागरिक म्हणून वागण्याचे शिक्षण घेणे आवश्यक आहे.* स्त्रीच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणे हा सुरक्षिततेचा उपाय असू शकत नाही. गुन्हेगाराच्या मानसिकतेवर आणि सामाजिक संरक्षणावर प्रहार करणे हाच खरा उपाय आहे.
शिक्षण आणि रोजगारात समान संधी हव्यात
महिला शिक्षित झाल्या म्हणजे प्रश्न संपला, असे नाही. शिक्षणानंतर नोकरी, नोकरीनंतर सुरक्षित वातावरण आणि त्यानंतर समान वेतन व पदोन्नती—या प्रत्येक टप्प्यावर समानतेची कसोटी लागते.
घरातील विनामूल्य कामाचा मोठा भार महिलांवर असतो. मुलीला घरकाम शिकवणे चुकीचे नाही; पण मुलालाही त्याच जबाबदाऱ्या शिकवल्या पाहिजेत. *घर हे दोघांचे असेल तर घरकामही दोघांचेच असले पाहिजे.* स्त्रीच्या करिअरचा त्याग हा तिच्या ‘कर्तव्याचा’ भाग मानण्याची पद्धत बदलली पाहिजे.
तरुणींनी निर्भय व्हावे; तरुणांनीही बदलावे
पुण्यात विद्यार्थिनींनी मांडलेले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. शिक्षण, रोजगार, सुरक्षितता, पेपरफुटी, शिष्यवृत्ती आणि समान संधी यांचा संबंध थेट तरुणांच्या भवितव्याशी आहे. त्यामुळे या प्रश्नांवर राजकीय घोषणांपलीकडे जाऊन ठोस धोरणे आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
राहुल गांधी यांनी तरुणींना निर्भयपणे बोलण्याचे आवाहन केले, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, हा संदेश केवळ मुलींनाच असण्यापेक्षा *मुलांनाही तितकाच असायला हवा—स्त्रीचा सन्मान करा, तिच्या स्वातंत्र्याचा आदर करा आणि समानतेला स्वीकारा.
‘मनुस्मृती’च्या वादापलीकडे समानतेची लढाई
मनुस्मृतीच्या विचारसरणीवरून राजकीय आणि वैचारिक वाद होणे स्वाभाविक आहे. पण या वादाचा केंद्रबिंदू एका व्यापक प्रश्नाकडे वळायला हवा—आजच्या भारतात स्त्रीला पूर्ण समान नागरिक म्हणून आपण प्रत्यक्षात स्वीकारले आहे का?
संविधानाने स्त्री-पुरुष समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कोणतीही रूढी, परंपरा किंवा सामाजिक दबाव हा घटनात्मक समानतेपेक्षा मोठा असू शकत नाही. भारताला आधुनिक बनवायचे असेल तर स्त्रीच्या स्वातंत्र्याला कुटुंबाची, समाजाची किंवा संस्कृतीची भीती दाखवून रोखता येणार नाही.
बदलाची सुरुवात घरापासून
पुरुषसत्ताक व्यवस्था उखडण्याची सुरुवात संसदेतूनच व्हावी, असे नाही. ती प्रत्येक घरातून होऊ शकते. मुलगा आणि मुलगी यांच्यासाठी समान नियम, समान शिक्षणाच्या संधी, समान स्वातंत्र्य, घरकामाची समान जबाबदारी आणि निर्णयांमध्ये समान सहभाग—हीच खरी सामाजिक क्रांती आहे.
महिलांना ‘संरक्षण’ देण्याच्या नावाखाली त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याची गरज नाही. त्यांना अशी व्यवस्था हवी, जिथे संरक्षणासाठी पिंजरा नसेल, तर स्वातंत्र्यासाठी आकाश असेल.
भारताची खरी प्रगती तेव्हाच होईल, जेव्हा मुलीला ‘कुठे जात आहेस?’ या प्रश्नापेक्षा ‘तुला काय करायचे आहे?’ हा प्रश्न अधिक वेळा विचारला जाईल. जेव्हा तिच्या सुरक्षिततेसाठी तिच्यावर बंधने घालण्याऐवजी समाज स्वतःची मानसिकता बदलेल. आणि जेव्हा स्त्रीच्या स्वातंत्र्याला उपकार नव्हे, तर तिचा घटनात्मक अधिकार मानले जाईल. महिलांना पिंजऱ्यात ठेवणारा भारत नव्हे; महिलांना मुक्तपणे उडण्याची संधी देणारा भारत घडवणे, हीच खरी लोकशाहीची कसोटी आहे.