सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत गोपीचंद पडळकर यांचा अर्ज कोल्हापूर खंडपीठाने अवैध ठरवल्यानंतर जतच्या राजकारणात संघर्ष वाढला. अनुभव व सभासदत्वाच्या दाखल्यांवरून विक्रमसिंह सावंत यांची चौकशीची मागणी.
जत : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत जत तालुक्यातील सोसायटी गटातून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दाखल केलेला अर्ज कोल्हापूर खंडपीठाने अवैध ठरवल्याने जतच्या राजकारणात नवा संघर्ष उफाळून आला आहे. माजी आमदार तथा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रमसिंह सावंत यांनी न्यायालयीन लढाईत बाजी मारल्यानंतर भाजप आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सोशल मीडियावर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. त्यातच पडळकर यांच्या अनुभवाच्या आणि सभासदत्वाच्या दाखल्यांवरून सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने या वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
विधानसभा, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील यशाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार पडळकर यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील राजकारणात प्रवेश करण्याची तयारी केली होती. जत तालुक्यातील विरोधकांमधील अंतर्गत मतभेदांचा फायदा घेत त्यांनी आपले राजकीय वर्चस्व वाढवले होते. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतही त्यांची घोडदौड कायम राहील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. मात्र, उमेदवारी अर्जाच्या वैधतेवरून सुरू झालेल्या न्यायालयीन लढाईत त्यांना मोठा धक्का बसला.
न्यायालयीन लढाईत सावंतांची बाजी
आमदार पडळकर यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप घेत माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी या प्रकरणात कायदेशीर लढाई सुरू केली. सुरुवातीच्या टप्प्यावर पडळकर यांच्या बाजूने परिस्थिती असल्याचे चित्र होते. मात्र, सावंत यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात धाव घेतल्यानंतर प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले. न्यायालयाने पडळकर यांचा अर्ज अवैध ठरवल्याने सावंत यांच्या गटाला राजकीय बळ मिळाले आहे.
तथापि, न्यायालयीन लढाईत मिळालेल्या यशाचे प्रत्यक्ष निवडणुकीतील राजकीय यशात रूपांतर करणे हे सावंत यांच्यासमोरील पुढचे आव्हान असणार आहे. पडळकर यांना राजकीयदृष्ट्या रोखण्यासाठी तालुक्यातील विविध विरोधी गटांना एकत्र आणणे आणि त्यांच्यात समन्वय साधणे, यावर पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत.
अनुभव आणि सभासदत्वाच्या दाखल्यांवरून नवा वाद
पडळकर यांच्या उमेदवारी अर्जाचा वाद आता केवळ अर्जाच्या वैधतेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रमसिंह सावंत यांनी आमदार पडळकर यांना अनुभवाचे आणि सभासदत्वाचे दाखले कोणत्या आधारावर देण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला आहे. हे दाखले कथितरीत्या बोगस असल्याचा आरोप करत ते देणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
या मागणीमुळे सहकार क्षेत्रातील पात्रता, दाखल्यांची सत्यता आणि ते जारी करण्याची प्रक्रिया याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. संबंधित दाखले कोणी दिले, कोणत्या नोंदींच्या आधारे दिले आणि त्यांची अधिकृत चौकशी होणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र, दाखल्यांबाबतचे आरोप आणि त्यांची सत्यता यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
सोशल मीडियावर ‘पोस्टर वॉर’
न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजप आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून जिल्हा बँकेतील कथित गैरकारभार उघड होऊ नये, यासाठी राजकीय षड्यंत्र रचल्याचे आरोप केले जात आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनीही विविध पोस्टच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.
‘सत्याचे हाल होऊ शकतात, हार नाही… ये तो अभी शुरुआत है!’ अशा आशयाच्या पोस्टमधून काँग्रेस कार्यकर्ते विरोधकांवर निशाणा साधत आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन निकालानंतर राजकीय संघर्ष रस्त्यावर येण्याऐवजी सध्या सोशल मीडियावर अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र दिसत आहे. दोन्ही बाजूंकडून सुरू असलेल्या या पोस्टर वॉरमुळे तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
पडळकरांची पुढील रणनीती काय?
पडळकर यांचा अर्ज अवैध ठरल्यानंतर भाजप पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, न्यायालयीन निकालामुळे मिळालेल्या राजकीय संधीचा फायदा घेत विरोधकांची एकजूट घडवून आणण्यात विक्रमसिंह सावंत कितपत यशस्वी होतात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जिल्हा बँकेतील एका जागेच्या निवडणुकीने जत तालुक्यातील राजकारणात दोन प्रमुख गटांमधील संघर्ष अधिक तीव्र केला आहे. न्यायालयीन लढाईतील निकालानंतर आता आरोप-प्रत्यारोप, दाखल्यांच्या चौकशीची मागणी आणि संभाव्य राजकीय आघाड्या यांभोवती पुढील घडामोडी केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयातील डाव संपला असला, तरी राजकीय मैदानातील सामना अद्याप बाकी आहे.