किशोरवयीन मुलांचा वाढता सोशल मीडिया वापर, स्क्रीन टाइम, झोप, मानसिक आरोग्य आणि शिक्षणावर होणारे परिणाम यामुळे ‘डिजिटल कर्फ्यू’ची चर्चा सुरू आहे. मात्र पूर्ण बंदीपेक्षा पालकांचा संवाद, डिजिटल साक्षरता आणि जबाबदार सोशल मीडिया वापर अधिक प्रभावी ठरू शकतो.
इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आणि अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अखंड स्क्रोलिंग करणाऱ्या किशोरवयीन मुलांच्या सवयीला आता कायद्याची चौकट घालण्याची वेळ आली आहे का? हा प्रश्न आज केवळ पालकांनाच नव्हे, तर जगभरातील सरकारांसमोरही उभा राहिला आहे. रात्री उशिरापर्यंत मोबाईलचा वापर, अपुरी झोप, अभ्यासातील घसरण, एकाग्रतेचा अभाव आणि मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम यामुळे चिंता वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर किशोरवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर ‘डिजिटल कर्फ्यू’ लागू करण्याची संकल्पना चर्चेत आली आहे.
आज अनेक घरांमध्ये एकच दृश्य पाहायला मिळते—हातात स्मार्टफोन आणि त्यावर सतत सुरू असलेले रील्स, व्हिडिओ किंवा सोशल मीडिया! दुसऱ्या दिवशी शाळा असतानाही काही मुले मध्यरात्रीपर्यंत मोबाईलवर जागी असतात. फोन बाजूला ठेवण्यास सांगितले की वाद होतात. परिणामी, पालकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एका किशोरवयीन मुलाच्या पालकाची व्यथा याच वास्तवाचे चित्रण करते. मोबाईल काढून घेण्यापासून ते वाय-फायचा टाइमर लावण्यापर्यंत अनेक उपाय करूनही अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. सोशल मीडिया कंपन्यांचे आकर्षक अल्गोरिदम मुलांचे लक्ष सतत स्क्रीनकडे खेचत असताना, त्यांच्याशी स्पर्धा करणे पालकांसाठीही कठीण होत चालले आहे.
जगभरात निर्बंधांची चर्चा
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि फ्रान्समध्ये अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत. भारतातही मुलांच्या वयानुसार सोशल मीडिया वापराचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याच्या दिशेने हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जाते. प्रस्तावित नियमांमध्ये ८ ते १२, १२ ते १६ आणि १६ ते १८ अशा वेगवेगळ्या वयोगटांसाठी स्वतंत्र तरतुदी असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मध्यरात्रीनंतर सोशल मीडिया वापरावर मर्यादा आणणे, वय पडताळणीची यंत्रणा उभारणे आणि किशोरवयीन खात्यांसाठी ठरावीक वेळेनंतर वापर आपोआप थांबवणे, अशा उपायांचा विचार होऊ शकतो. यामागचा उद्देश मुलांना तंत्रज्ञानापासून पूर्णपणे दूर करणे नसून, त्यांच्या झोपेचे संरक्षण करणे, स्क्रीन टाइम कमी करणे आणि ऑनलाइन जगाला आरोग्यदायी मर्यादा घालणे हा आहे.
झोपेपासून मानसिक आरोग्यापर्यंत परिणाम
किशोरवयीन मुलांसाठी पुरेशी झोप अत्यंत महत्त्वाची आहे. झोपेचा थेट संबंध एकाग्रता, स्मरणशक्ती, भावनांवर नियंत्रण आणि शैक्षणिक कामगिरीशी आहे. रात्री उशिरापर्यंत सोशल मीडिया वापरल्याने झोपेचा कालावधी आणि गुणवत्ता दोन्ही बाधित होऊ शकतात. सोशल मीडियाचा अतिवापर चिंता, तणाव, चिडचिड, एकाग्रतेचा अभाव आणि वर्तनातील बदल यांसारख्या समस्यांशी संबंधित असल्याची चिंता तज्ज्ञ व्यक्त करतात. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ ‘मुलांनी मोबाईल किती वापरावा?’ एवढ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि बालसुरक्षेशी जोडलेला विषय बनत आहे. पण ‘डिजिटल कर्फ्यू’ म्हणजेच अंतिम उपाय आहे का? याचे उत्तर सरळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे देता येणार नाही.
१६ वर्षीय आरवसारख्या अनेक किशोरवयीन मुलांचे म्हणणे आहे की, जबाबदारीने सोशल मीडिया वापरणाऱ्या मुलांवर सर्वांसाठी समान निर्बंध लादणे योग्य नाही. गृहपाठ पूर्ण केल्यानंतर मित्रांशी संवाद साधण्यासाठी किंवा अभ्यासाशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी सोशल मीडिया वापरला जातो. त्यामुळे पूर्ण बंदीऐवजी स्क्रीन टाइमचे व्यवस्थापन कसे करायचे, हे शिकवणे अधिक योग्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ही भूमिकाही दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण आज सोशल मीडिया हा किशोरवयीन मुलांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक जीवनाचा एक भाग बनला आहे. मित्रांशी संवाद, माहितीची देवाणघेवाण, शैक्षणिक सामग्री आणि सर्जनशील अभिव्यक्ती यासाठीही त्याचा वापर होतो. मात्र दुसरी बाजू अधिक चिंताजनक आहे. अनेक विद्यार्थी स्वतः मान्य करतात की सोशल मीडिया सोडणे अपेक्षेपेक्षा अधिक कठीण जाते. विशेषतः रील्स आणि लघु व्हिडिओ पाहताना वेळ कधी निघून जातो, हे समजतही नाही. परीक्षेच्या काळातही काही विद्यार्थी झोपेचा त्याग करून तासन्तास स्क्रोलिंग करत राहतात. मग प्रश्न असा आहे—मोबाईल मुलांच्या हातात आहे की मुलांचे नियंत्रण मोबाईलच्या हातात गेले आहे?
कायद्यापेक्षा पालकांचा संवादही महत्त्वाचा
डिजिटल कर्फ्यू लागू केला तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण होईलच असे नाही. निर्बंधांमुळे काही मुले कमी देखरेख असलेल्या प्लॅटफॉर्मकडे वळू शकतात किंवा नियम चुकवण्याचे मार्ग शोधू शकतात. म्हणूनच केवळ बंदी घालणे हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. घरात स्पष्ट डिजिटल नियम असावेत; मात्र त्यासोबत मुलांशी मोकळा संवादही असायला हवा. मोबाईल का मर्यादित करायचा, झोप का महत्त्वाची आहे, सोशल मीडियावरील आकर्षक सामग्रीमागील तंत्र कसे काम करते आणि ऑनलाइन धोके कोणते आहेत, हे मुलांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. शाळांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. विद्यार्थ्यांना ‘डिजिटल साक्षरता’ आणि जबाबदार ऑनलाइन वर्तनाचे शिक्षण दिले गेले पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा वापर कधी थांबवायचा, स्वतःच्या स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण कसे ठेवायचे आणि सोशल मीडिया वापरताना मानसिक आरोग्याचे संरक्षण कसे करायचे, हे शिकणे आजच्या काळाची गरज आहे.
भारतासमोर अनेक प्रश्न
भारत हा मोठ्या प्रमाणावर तरुण इंटरनेट वापरकर्ते असलेला देश आहे. त्यामुळे किशोरवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराचे नियमन करताना सरकारसमोर अनेक प्रश्न असतील. मुलांचे वय कसे पडताळले जाणार? वय पडताळताना त्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित कशी ठेवली जाणार? नियमांची अंमलबजावणी कोण करणार? सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी काय असेल? आणि मुलांनी निर्बंध चुकवण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधला तर काय? या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. कारण मुलांच्या सुरक्षेसाठी केलेला कायदा त्यांच्या गोपनीयतेला किंवा डिजिटल स्वातंत्र्याला धक्का देणारा ठरता कामा नये.
‘बंदी’पेक्षा ‘समतोल’ महत्त्वाचा
स्मार्टफोन आणि सोशल मीडिया आजच्या किशोरवयीन पिढीच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे सोशल मीडिया पूर्णपणे बंद करणे हा व्यवहार्य किंवा दीर्घकालीन उपाय नाही. खरा प्रश्न आता ‘सोशल मीडियाचा मुलांवर परिणाम होतो का?’ हा नसून, ‘या परिणामांना सरकार, पालक, शाळा आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एकत्रितपणे कसे सामोरे जायचे?’ हा आहे.डिजिटल स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे; पण त्याचबरोबर मुलांची झोप, मानसिक आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षितताही तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे डिजिटल कर्फ्यूकडे अंतिम उपाय म्हणून नव्हे, तर मोठ्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्याच्या व्यापक प्रयत्नातील एक उपाय म्हणून पाहिले पाहिजे. कारण मुलांच्या हातातील मोबाईल काढून घेणे कदाचित सोपे असेल; पण डिजिटल जगात जबाबदारीने, संयमाने आणि शहाणपणाने वावरण्याची सवय लावणे—हेच खरे आव्हान आहे. आणि म्हणूनच भविष्यातील योग्य दिशा कदाचित ‘पूर्ण बंदी’ची नसून ‘डिजिटल शिस्त आणि समतोल’ यांची असेल.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि.सांगली