jat news: संख अप्पर तहसीलदार कार्यालय विभाजन स्थगित व संख स्वतंत्र तालुकानिर्मितीच्या मागणीसाठी सुरू असलेले पाच दिवसांचे बेमुदत उपोषण शासनाच्या ठोस आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका.
जत (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
जत (jat) तालुक्यातील संख येथे संख अप्पर तहसीलदार कार्यालयाचे प्रस्तावित विभाजन तातडीने स्थगित करावे, तसेच संख स्वतंत्र तालुका निर्मिती करण्यात यावी, या प्रमुख आणि ज्वलंत मागण्यांसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले बेमुदत उपोषण आज स्थगित करण्यात आले. शासनस्तरावरून सकारात्मक दखल घेत ठोस आश्वासन देण्यात आल्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले.
या आंदोलनामुळे संख व परिसरातील नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता, तसेच प्रशासकीय निर्णयांमुळे होणाऱ्या अडचणी शासनाच्या लक्षात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाला स्थानिक पातळीवरच नव्हे तर तालुकास्तरावर व्यापक पाठिंबा मिळाल्याने हा लढा अधिक प्रभावी ठरला.
दरम्यान, राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दूरध्वनीद्वारे उपोषणकर्त्यांशी थेट संवाद साधत संख (Sankh) च्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. “संखच्या मागण्या रास्त व न्याय्य आहेत. संख स्वतंत्र तालुकानिर्मिती तसेच अप्पर तहसीलदार कार्यालयाच्या विभाजनाबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत तातडीची बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,” असे ठोस व दिलासादायक आश्वासन त्यांनी दिले.
या आश्वासनावर विश्वास ठेवून उपोषणकर्ते संतोष कुंभार यांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय विभूते व आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या हस्ते नारळाचे पाणी स्वीकारत उपोषण स्थगित केले. यावेळी उपस्थित नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत शासनाकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली.
या आंदोलनाला संख व परिसरातील नागरिकांचा मोठा पाठिंबा लाभला होता. विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, व्यापारी संघ, शेतकरी वर्ग तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी उपोषणस्थळी उपस्थित राहून संख तालुकानिर्मितीच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा दिला. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ स्थानिक न राहता व्यापक स्वरूपात शासनाच्या दृष्टीस पडला.
उपोषणस्थळी युवासेना विधानसभा प्रमुख प्रवीण आवरादी, शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख तम्मा कुलाळ, तालुकाप्रमुख अंकुश हुवाळे, संख उपसरपंच सुभाष पाटील यांच्यासह आर. के. पाटील, साहेबराव टोणे, मिलिंद टोणे, डॉ. रवींद्र आरळी, सरदार पाटील, रमेश बिरादार, शशिकांत पाटील, चनबसू गुजरे, सागर पाटील, आर. बी. पाटील, यशवंत हिप्परकर, सुरेश पाटील, दयगोंडा बिरादार, राजेंद्र आवरादी आदी मान्यवर व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी संख अप्पर तहसीलदार रोहिणी शंकरदास यांनीही उपोषणस्थळी भेट देत, या विषयावर शासन स्तरावर सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे नमूद करणारे लेखी पत्र त्यांनी उपोषणकर्त्यांना दिले.
सध्या उपोषण स्थगित करण्यात आले असले, तरी संखच्या नागरिकांच्या अपेक्षा आता शासनाच्या निर्णयाकडे लागून राहिल्या आहेत. दिलेल्या आश्वासनांची तातडीने अंमलबजावणी होणार का, याकडे संपूर्ण जत (jat) तालुक्याचे लक्ष लागले असून संख तालुकानिर्मितीचा लढा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
Here is the English translation in clear, news-style language:
Government Responds Positively to Sankh Taluka Demand; Five-Day Indefinite Hunger Strike Called Off
Jat (Irwin Times Correspondent):
The five-day indefinite hunger strike launched at Sankh demanding the immediate suspension of the proposed division of the Sankh Upper Tehsildar Office and the creation of Sankh as an independent taluka was called off after the government gave firm and positive assurances.
Health Minister Prakash Abitkar held a telephonic discussion with the protesters and acknowledged that Sankh’s demands are justified. He assured that an urgent meeting would be held with the Chief Minister and Deputy Chief Ministers to take an appropriate decision regarding the formation of Sankh taluka and the issue of dividing the Upper Tehsildar Office. Following this assurance, protester Santosh Kumbhar ended the hunger strike by accepting coconut water from Shiv Sena District Chief Sanjay Vibhute and MLA Gopichand Padalkar.
The agitation received strong support from residents of Sankh and surrounding areas. On this occasion, Sankh Upper Tehsildar Rohini Shankardas visited the protest site and handed over a written letter to the protesters, stating that positive discussions are underway at the government level and that a suitable decision would be taken soon, keeping public sentiments in mind.