सारांश: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. अर्जांची छाननी सुरू असून, पात्रतेचे निकष न पूर्ण करणाऱ्या महिलांना लाभ दिला जात नाही. सध्या २ कोटी ५२ लाख महिला पात्र ठरल्या असून, वयोमर्यादा ओलांडलेल्या व इतर राज्यात स्थायिक झालेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. सन्मान निधी २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई,(आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी) :
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, संपूर्ण प्रक्रिया सुरुवातीच्या शासन निर्णयातील निकषांनुसारच सुरू असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य विधानसभेत सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या. या चर्चेत सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील, अशोक उर्फ भाई जगताप, शशिकांत शिंदे आणि चित्रा वाघ यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, या योजनेत लाभार्थी महिलांसाठी ठरवलेली पात्रता व अपात्रता यथावत असून, त्यानुसारच अर्जांची छाननी केली जात आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी ही सातत्याने सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ज्या महिलांनी पात्रतेचे निकष पूर्ण केले नाहीत, त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.
सध्या या योजनेसाठी २ कोटी ६३ लाख महिलांनी नोंदणी केली असून, त्यापैकी २ कोटी ५२ लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. ही योजना २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी लागू असल्याने, वयोमर्यादा ओलांडलेल्या महिलांना दरमहा योजनेतून वगळले जाते. सध्याच्या स्थितीत सुमारे १.२० लाख महिलांनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे लाभ गमावला आहे. तसेच, विवाहानंतर इतर राज्यात स्थायिक झालेल्या महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
हे देखील वाचा: jat accident news: जत-सांगोला महामार्गावर दुचाकी आणि ट्रकच्या भीषण अपघातात 2 जण ठार
राज्यातील जवळपास अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे. योजनेबद्दल महिलांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून या सन्मान निधीची रक्कम २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू असली, तरी मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पादरम्यान याबाबत निर्णय घेतला जाईल, परंतु सध्या निधीवाढीची अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.