राज्य शासनाने टोलनाक्यांवरील पथकर वसुलीसाठी फास्ट-टॅग प्रणाली बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, प्रशासकीय कामकाज सुधारण्यासाठी नवीन कार्यनियमावली तयार करून पारदर्शक व गतिमान प्रशासनाचा दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
मुंबई, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
राज्यातील सर्व टोलनाक्यांवर १ एप्रिल २०२५ पासून फास्ट-टॅगद्वारेच पथकर भरणे अनिवार्य होणार आहे. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण २०१४ मध्ये सुधारणा करून हा निर्णय अंमलात आणला जाईल.
फास्ट-टॅगद्वारे पथकर वसुलीचे फायदे:
फास्ट-टॅग प्रणालीमुळे पथकर वसुलीत सुसूत्रता व पारदर्शकता निर्माण होईल. वाहनांचा टोलनाक्यांवरील खोळंबा कमी होऊन, वेळेची व इंधनाची बचत होईल. मात्र, फास्ट-टॅगशिवाय वाहनांनी फास्ट-टॅग मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागेल.
प्रभाव क्षेत्र व अंमलबजावणी:
सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ९ प्रकल्पांवर पथकर वसुली केली जाते. हा निर्णय या सर्व प्रकल्पांसाठी लागू राहणार असून भविष्यातील टोल प्रकल्पांवरही अंमलात येईल.
शासनाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी सुधारित कार्यनियमावली
मुंबई, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुधारित कार्यनियमावली तयार केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या कार्यनियमावलीला मंजुरी देण्यात आली.
कार्यनियमावलीचे मुख्य मुद्दे:
– सुधारणांचा समावेश: १९७५ पासून अस्तित्वात असलेल्या कार्यनियमावलीत तिसऱ्यांदा सुधारणा करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्री मान्यतेसाठी आवश्यक प्रकरणे, कार्यपद्धती, तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेसाठीच्या तरतुदींचा यात समावेश आहे.
– नवीन रचना: ४८ नियम, ४ अनुसूची आणि १ जोडपत्र असलेल्या या कार्यनियमावलीत प्रशासकीय विभागांचे तपशील, विधेयके सादर करण्याची प्रक्रिया, तसेच मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
– तपासणी व शिफारसी: भारत सरकार व इतर राज्यांच्या कार्यनियमावलींचा अभ्यास करून राज्यातील सचिवांच्या अभ्यास गटाने सुधारणा सुचवल्या आहेत.
लोकाभिमुख शासनासाठी महत्त्वाचा निर्णय:
सुधारित कार्यनियमावलीमुळे शासन निर्णय प्रक्रिया सुलभ, गतीमान व पारदर्शक होईल. याचा थेट लाभ राज्यातील नागरिकांना मिळेल.
प्रसिद्धी व अंमलबजावणी:
राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर कार्यनियमावली शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल. या निर्णयामुळे शासनाचा कारभार अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.