गोकुळ दूध संघावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा अध्यादेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर जारी. चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार. सतेज पाटील यांचा विरोध, समविचारी आघाडीचा मोर्चा आणि महायुतीच्या बैठकीकडे लक्ष.
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मधील सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या स्वाक्षरीनंतर अध्यादेशाद्वारे लागू झाला आहे. त्यामुळे गोकुळमध्ये शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या संघर्षात या निर्णयामुळे नवा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या ४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पाचशे कोटींपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका वगळून पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये सहायक निबंधक दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि संबंधित सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकारी सदस्याला मतदानाचा अधिकार नसणार; मात्र अन्य चार नामनिर्देशित सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदान करता येणार आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ संचालकांच्या कोरमचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने निवड प्रक्रिया अडचणीत आली. या पार्श्वभूमीवर शासननियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून अध्यक्ष निवडीचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
सतेज पाटील यांचा अध्यादेशाला विरोध
शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयावर आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कोल्हापूरकरांनी निवडणुकीत दिलेला कौल नाकारून अध्यादेशाच्या माध्यमातून चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणे म्हणजे सभासदांच्या लोकशाही अधिकारांचा अपमान असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. ‘गोकुळ’ ही दूध उत्पादकांची संस्था असून कोणाचीही खासगी मालमत्ता नाही, असे सांगत त्यांनी संघर्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्यांनी थेट सवाल केला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार अध्यक्ष निवडीसाठी कोरमचा पोटनियम लागू असेल, तर १३ संचालकांचा कोरम मान्य का केला जात नाही? वाढीव संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी कायदा करण्याऐवजी कोरमचा नियम रद्द करण्यासाठी कायदा का केला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच महायुतीच्या १२ संचालकांनी १० नोव्हेंबरच्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला उपस्थित राहून शशिकांत पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग मोकळा करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे सामंजस्याने वाद मिटवण्याचे आवाहन
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला गोकुळवर ताबा मिळवायचा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे आणि आमदार सतेज पाटील यांनी आपापसांत चर्चा करून अध्यक्षपदाचा वाद मिटवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दोन्ही गटांनी सामंजस्याने एकमताने अध्यक्ष निवडल्यास शासननियुक्त सदस्यांची आवश्यकता भासणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
गोकुळ अध्यक्ष निवडीचा प्रश्न हा वैधानिक स्वरूपाचा असून दोन्ही गटांकडे आवश्यक कायदेशीर कोरम पूर्ण करण्याइतकी संख्या नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय सामूहिकरीत्या घेतला असून महाधिवक्ता तसेच विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासननियुक्त संचालकपदासाठी चार नावे चर्चेत
शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीबाबत आता कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील निवृत्त अधिकारी शिवाजीराव आडनाईक (यवलूज), सनदी लेखापाल के. डी. पाटील (केनवडे), डॉ. प्रवीण हेद्रे (कोल्हापूर) आणि अॅड. प्रकाश पाटोळे (सांगली) या चार नावांची चर्चा सुरू आहे. तसेच सहायक निबंधक कृष्णा ठाकरे यांची शासकीय अधिकारी सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी शासननियुक्त सदस्यपदासाठी माजी अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ, शौमिका महाडिक, बाळासाहेब खाडे आणि अशोक फराकते यांची नावे चर्चेत होती. मात्र, अध्यादेशाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने राजकीय व्यक्तींऐवजी सहकार, बँकिंग, लेखा आणि कायदा क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना संधी देण्याची रणनीती आखली जात असल्याची चर्चा आहे. या नियुक्त्यांबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
समविचारी आघाडीचा सोमवारी संघर्ष मोर्चा
शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ समविचारी आघाडीने सोमवारी (दि. ९) कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संघर्ष मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले आहे. दसरा चौकातून सकाळी दहा वाजता मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. या मोर्चात दूध उत्पादक शेतकरी आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महायुतीची बैठक; अध्यक्षपदाचा उमेदवार अद्याप ठरलेला नाही
दुसरीकडे, गोकुळ अध्यक्ष निवडीबाबत महायुतीच्या नेत्यांची बैठक होण्याची शक्यता आहे. खासदार धनंजय महाडिक यांनी अध्यक्षपदाचा उमेदवार अद्याप निश्चित झालेला नसल्याचे सांगितले. दोन्ही आघाड्या एकत्र येण्याबाबत सध्या कोणत्याही हालचाली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. महायुतीच्या बैठकीत अध्यक्ष निवडीची पुढील रणनीती ठरणार आहे.
एकीकडे शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचा अध्यादेश, दुसरीकडे न्यायालयीन आणि कोरमचा पेच, तर तिसरीकडे समविचारी आघाडीचा संघर्ष मोर्चा आणि महायुतीची राजकीय रणनीती अशा अनेक घडामोडींमुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. १० नोव्हेंबरच्या अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीकडे आता संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.