महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय! एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील ८५० ठिकाणच्या ३५०० एकरांहून अधिक जमिनींचा पीपीपी तत्त्वावर व्यावसायिक विकास होणार. ९८ वर्षांपर्यंतच्या भाडेपट्ट्याला मंजुरी.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर व्यावसायिक विकास करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी ४९+४९ वर्षे, असा एकूण ९८ वर्षांपर्यंतचा भाडेपट्टा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या मालमत्तेतून दीर्घकालीन उत्पन्न मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, महामंडळाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यभरातील सुमारे ८५० ठिकाणी एसटी महामंडळाकडे ३५०० एकरांपेक्षा अधिक जमीन उपलब्ध आहे. यातील अनेक जमिनी मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने त्यांचा व्यापारी, निवासी, औद्योगिक आणि अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी विकास करण्याचे नियोजन आहे.
पीपीपी तत्त्वावर जमिनींचा विकास
एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा अधिकाधिक व्यावसायिक वापर करून उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाच्या स्वमालकीच्या जमिनी, भूसंपादनातून मिळालेल्या जमिनी, पूर्वीच्या रोड ट्रान्सपोर्ट विभागाकडून हस्तांतरित झालेल्या जमिनी, भाडेकरारावरील जमिनी तसेच बक्षीसपत्राद्वारे प्राप्त जमिनींवर पीपीपी तत्त्वानुसार विकास प्रकल्प राबविता येणार आहेत.
या माध्यमातून व्यावसायिक संकुले आणि अन्य विकास प्रकल्प उभारले जाऊ शकतात. त्यातून महामंडळाला आगाऊ प्रीमियम मिळण्याबरोबरच विकसित व्यावसायिक मालमत्तेतील हिस्स्याच्या माध्यमातून नियमित वार्षिक उत्पन्नही मिळू शकते.
प्रकल्पांसाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया
या प्रक्रियेसाठी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रकल्पांची व्यवहार्यता, निविदा प्रक्रिया आणि सवलत करारनाम्याबाबत संबंधित समितीची मान्यता घेण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरण, २०२६ अंतर्गत अंतिम टप्प्यात असलेल्या व्यवहार्य प्रकल्पांना काही सवलती देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रकल्पाची अंतिम निविदा मुख्यमंत्री स्तरावर मंजूर करून घेणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे जमिनींच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
‘अपफ्रंट प्रीमियम’ मॉडेलवर भर
एसटी महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून, दीर्घकालीन भाडेकराराऐवजी आगाऊ प्रीमियमसह ९० वर्षांचा भाडेपट्टा महामंडळासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकतो, अशी शिफारस सुबोधकुमार समितीने केली होती. त्यानंतर शासनाने भाडेपट्ट्याचा कालावधी ४९+४९ वर्षे, म्हणजेच एकूण ९८ वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मान्यता दिली आहे.
या मॉडेलमुळे जमिनींच्या विकासातून सुरुवातीला मोठी रक्कम मिळविण्याबरोबरच दीर्घकालीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न आहे.
एसटीच्या सेवा-सुविधा बळकट करण्यावर भर
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, एस टी महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनी हा महामंडळाचा मौल्यवान ठेवा आहे. या जमिनींचा वापर केवळ तात्पुरते उत्पन्न मिळविण्यासाठी न करता, महामंडळाच्या दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमीकरणासाठी करण्यात येणार आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, योग्य व्यावसायिक नियोजन आणि पीपीपी तत्त्वाच्या माध्यमातून या मालमत्तेतून अधिकाधिक उत्पन्न मिळविणे हा शासनाचा उद्देश आहे.
एसटीच्या प्रवासी सेवेला अधिक सक्षम करण्यासाठी आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक आहे. त्यामुळे अतिरिक्त जमिनींचा योग्य पद्धतीने विकास करून त्यातून मिळणारे उत्पन्न एसटीच्या सेवा-सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी वापरण्यात येईल, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे एस टी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक वापर वाढविण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती प्रकल्प राबविले जातात आणि त्यातून महामंडळाला किती उत्पन्न मिळते, हे निविदा प्रक्रिया आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीनंतर स्पष्ट होईल.