♿ राज्यातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक. ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाचे पाऊल — जाणून घ्या तुकाराम मुंढे यांनी दिलेली माहिती.
मुंबई | आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी :
राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन सेवेत दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आता सर्व शासकीय आणि निमशासकीय विभागांना दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची वार्षिक माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हा निर्णय दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियम २०१७ नुसार घेण्यात आला असून, यामुळे शासन सेवेत पारदर्शकता वाढणार आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे हक्क अधिक बळकट होणार आहेत, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
🔍 शासन सेवेत पारदर्शक नोंदणी आणि नियमित आढावा
श्री. मुंढे यांनी सांगितले की, राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, स्वायत्त संस्था आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालये यांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती १ जानेवारी रोजी दरवर्षी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे —
- शासन सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची अचूक आणि पारदर्शक नोंद ठेवणे,
- तसेच दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
यामुळे राज्यातील विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध राहील आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण व सक्षमीकरण अधिक मजबूतपणे होईल.
📑 रिक्त पदांचा सहामाही आढावा — तत्काळ भरतीची गती
नव्या नियमानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांनी आणि विभागप्रमुखांनी दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे अनुशेष पदे वेळेत भरता येतील आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी विलंब न होता पार पडेल.
तसेच सर्व विभागप्रमुखांनी तयार केलेली माहिती १ जानेवारी रोजी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आयुक्त कार्यालय ही माहिती वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करेल.
⚠️ नियमभंग करणाऱ्या विभागांवर दंडात्मक कारवाई
सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, कोणताही विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करण्यात अपयशी ठरल्यास त्या विभागाविरुद्ध कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
यामुळे शासनातील सर्व विभागांना दिव्यांग आरक्षणाच्या अंमलबजावणीकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल.
📜 शासन निर्णय उपलब्ध
यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (Government Resolution) दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून, तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर पाहता येईल.
हा निर्णय दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.
🌈 निष्कर्ष
राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ नियमबद्धतेचा भाग नसून, दिव्यांग बांधवांच्या स्वाभिमान आणि समान संधींच्या अधिकाराला बळ देणारा उपक्रम आहे. पारदर्शक नोंदणी, नियमित आढावा आणि कठोर अंमलबजावणीमुळे आता दिव्यांगांसाठी राखीव ४ टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात उतरवले जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.