📰 महाराष्ट्र शासनाने रहिवासी आणि बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील तुकडेबंदी कायदा रद्द केला. १९६५ पासून अडकलेले ४९ लाख जमीन व्यवहार आता कोणत्याही शुल्काशिवाय कायदेशीर होणार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती.
मुंबई (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नागरी आणि प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांवरील जमिनींसाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे १९६५ पासून अडकलेले लाखो घरांचे आणि प्लॉट व्यवहारांचे कायदेशीरकरण होणार असून, कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ४९ लाख कुटुंबांना थेट दिलासा मिळणार आहे.
⚖️ कायद्याच्या रद्दबातलीमुळे अडकलेले व्यवहार आता नियमित
१५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “या कालावधीत झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांना कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येईल. राज्य सरकारने जारी केलेला ३ नोव्हेंबर २०२५ चा अध्यादेश हा लाखो नागरिकांच्या अडचणी दूर करणारा ठरेल.”
🏘️ कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर – ‘तुकडेबंदी’ म्हणजे काय?
‘तुकडेबंदी कायदा’ हा मूळतः कृषी क्षेत्रासाठी लागू असलेला कायदा होता. या कायद्यानुसार बागायत व जिरायत जमिनींसाठी ठराविक किमान क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते, ज्यामुळे त्या जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यास बंदी होती.
परंतु मागील काही दशकांत नागरीकरण आणि लोकसंख्यावाढ यामुळे शहर व गावांच्या आसपासच्या भागांमध्ये अनेकांनी कमी क्षेत्रफळाचे प्लॉट खरेदी केले. हे व्यवहार नोंदणी झाले असले तरी त्यांना कायदेशीर दर्जा नव्हता — आणि त्यामुळे हजारो कुटुंबांना मालकी हक्काचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
🏗️ कोणत्या क्षेत्रांना मिळणार लाभ?
या अध्यादेशाचा लाभ शहरी व प्रादेशिक योजनांतील बिगर शेती वापर क्षेत्रांना होणार आहे. विशेषतः —
- महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र
- मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रे (MMRDA, PMRDA, NMRDA)
- ग्रोथ सेंटर्स, विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्र
- युडीसीपीआरअंतर्गत शहर व गावांच्या परिघातील क्षेत्र
या सर्व ठिकाणांतील तुकडेबंदीच्या व्यवहारांना कायदेशीरता मिळणार आहे.
📜 नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत व्यवहारांसाठीही मार्ग मोकळा
- नोंदणीकृत व्यवहारांमध्ये, ज्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर मालकांची नावे नोंदलेली नाहीत, ती आता मालकी हक्काने नोंदवली जातील.
- नोंदणीकृत नसलेल्या (नोटरीद्वारे झालेल्या) व्यवहारांमध्ये, नागरिकांना सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून कायदेशीर हक्क नोंदवता येणार आहे.
🧾 महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख – बावनकुळे
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल विभाग आता अधिक लोकाभिमुख, सक्षम आणि गतिमान करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती, आणि प्रलंबित केसेसच्या जलद निकालीकरणावर विशेष भर दिला जात आहे.
गेल्या आठ महिन्यांत सुमारे दोन हजार प्रकरणे मार्गी लावली गेली असून पुढील तीन वर्षांत एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय, राज्यात ‘व्हर्टिकल सातबारा’ देण्याचे नियोजन आहे — ज्यात मोजणी → खरेदीखत → नोंदणी या क्रमाने सुटसुटीत व पारदर्शक प्रक्रिया असेल.
🌆 निर्णयाचे परिणाम : नागरिकांना मोठा दिलासा
या अध्यादेशामुळे —
- लाखो घरांचे व्यवहार नियमित होणार
- नोंदणी नसलेल्या व्यवहारांना कायदेशीर हक्क
- नागरी भागातील जमीनमालकांना मालकी हक्क
- विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतील प्रकल्पांना गती
अशा अनेक पातळ्यांवर राज्याच्या नागरी विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांचा प्रश्न सुटून विश्वास आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.