👉 मुंबईतील ७२ वर्षीय व्यावसायिक दाम्पत्याला ईडी, सीबीआयचे भासवणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांनी ५८ कोटींचा गंडा घातला. “डिजिटल अरेस्ट”च्या नावाखाली घडलेली फसवणूक महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी उघडकीस आणली.
💻 मुंबईत सायबर गुन्हेगारीचा नवा थरारक प्रकार
मुंबईत सायबर गुन्हेगारीचे एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. शेअर बाजारातील ७२ वर्षीय व्यावसायिक आणि त्यांच्या पत्नीला तब्बल ५८ कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला आहे. आरोपींनी स्वतःला ईडी (Enforcement Directorate) आणि सीबीआय (Central Bureau of Investigation) चे अधिकारी म्हणून सादर करत, दाम्पत्याला “डिजिटल अरेस्ट”ची भीती दाखवली.
🕵️♂️ ‘डिजिटल अरेस्ट’चा सापळा
आरोपींनी पीडित दाम्पत्याला सांगितले की, त्यांच्या नावावर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी सुरू आहे.
“तुम्ही सहकार्य केले नाही, तर तुम्हाला ऑनलाईन अटक दाखवली जाईल आणि २४ तास सीसीटीव्हीद्वारे नजर ठेवली जाईल,” अशी धमकी देत आरोपींनी त्यांच्या खात्यांतून पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले.
व्हॉट्सअॅप व्हिडिओ कॉलवरून आरोपींनी बनावट सरकारी ओळखपत्रे आणि सीबीआय-ईडीची कागदपत्रे दाखवून आपली विश्वासार्हता निर्माण केली. भयभीत झालेल्या वृद्ध दाम्पत्याने ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान कोट्यवधी रुपये विविध खात्यांत जमा केले.
🧾 दोन महिन्यांत कोट्यवधींची वसुली
सायबर गुन्हेगारांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने या वृद्ध दाम्पत्याला जाळ्यात ओढले.
* १९ ऑगस्ट रोजी आरोपींनी पहिला संपर्क साधला
* “सुब्रम्हण्यम” आणि “करण शर्मा” अशी खोटी नावे सांगितली
* सतत व्हिडिओ कॉलद्वारे “तपास सुरू असल्याचे” नाटक
* शेवटी दोन महिन्यांत तब्बल ५८ कोटींची वसुली
🚔 पोलिसांची कारवाई
महाराष्ट्र सायबर विभागाने तातडीने तपास सुरू केला आणि तीन आरोपींना अटक केली –
1. अब्दुल नासिर खुल्ली
2. अर्जुन कदवसरा
3. जेठाराम कदवसरा
तिघेही मुंबईतील रहिवासी असून त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २५ लाख रुपये जमा करण्यात आले होते. पोलिसांच्या मते, या प्रकरणात आणखी काही लोक सामील असण्याची शक्यता आहे. गँगचा मास्टरमाईंड अद्याप फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.
⚠️ नागरिकांसाठी इशारा
सायबर पोलिसांनी नागरिकांना इशारा दिला आहे —
“सरकारी अधिकारी, ईडी, सीबीआय किंवा पोलिस विभागाकडून कधीही फोनवरून किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे चौकशी केली जात नाही. अशा प्रकारचे कॉल आल्यास त्वरित पोलिसांना कळवा.”
५८ कोटींची फसवणूक हे केवळ एक प्रकरण नसून सायबर गुन्ह्यांचा वाढता धोका दाखवणारा इशारा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासोबतच नागरिकांनी जागरुकता आणि सतर्कता बाळगणे अत्यावश्यक आहे.
“डिजिटल अरेस्ट” ही केवळ फसवणुकीची नवी युक्ती असून, कोणत्याही अधिकृत संस्थेकडून अशी कारवाई होत नाही.