♿ शासनाचा नवा निर्णय: दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत शासकीय आणि निमशासकीय पदभरतीसाठी ‘वैश्विक ओळखपत्र’ अनिवार्य. बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद.
मुंबई, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी नवी प्रशासकीय अट लागू झाली आहे. ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ नुसार, आता राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर सर्व संस्थांमधील पदभरतीसाठी दिव्यांग उमेदवारांसाठी ‘वैश्विक ओळखपत्र’ (Unique Disability ID – UDID) अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भातला शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार, सर्व शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, दिव्यांग उमेदवारांकडून नोकरीसाठी अर्ज घेताना त्यांचे वैश्विक ओळखपत्र क्रमांक नोंदविणे आणि प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या संस्थेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करून त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची खात्री करणे बंधनकारक आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, दिव्यांग आरक्षणाच्या आधारे नोकरी, पदोन्नती किंवा सवलती मिळवलेल्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी वैध दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी ते सादर केलेले नाही, त्यांची पडताळणी करून दिव्यांगत्वाची टक्केवारी तपासली जाणार आहे.
जर एखाद्या अधिकाऱ्याने बोगस किंवा चुकीचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र / ओळखपत्र सादर केले असल्याचे आढळल्यास, त्याच्यावर ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’च्या कलम ९१ अंतर्गत कारवाई होणार असून, त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई व मिळालेल्या लाभांची वसुली केली जाणार आहे.
तसेच, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या दिव्यांगत्वाबाबत शंका असल्यास, त्याची पडताळणी करण्याचे सर्व अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे राहतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे दिव्यांगत्वाशी संबंधित नोकरी आणि सवलतींच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, तसेच पात्र उमेदवारांनाच शासनाच्या योजनांचा खरा लाभ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
दिव्यांग उमेदवारांसाठी नवी अट — शासकीय भरतीत वैश्विक ओळखपत्र अनिवार्य