🧑🏫 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाचा निर्णय — पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक, अन्यथा सेवा संपुष्टात. अल्पसंख्यांक शाळांना सूट.
पुणे | आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षक वर्गासाठी महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता सरकारकडून त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये कार्यरत सर्व शिक्षकांना ‘टीईटी’ (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याबाबतचे परिपत्रक जारी केले असून, या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षक संघटनांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि शासनाची कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ (RTE Act 2009) अंतर्गत शिक्षकांना शैक्षणिक व्यावसायिक पात्रता आणि ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)’ उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्याअनुषंगाने १६ ऑक्टोबर रोजी विभागीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीनंतर कक्ष अधिकारी श्रीनाथ हेंद्रे यांनी परिपत्रकाद्वारे संबंधित सूचना इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या संचालकांना पाठविल्या आहेत.
🕒 पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांसाठी दोन वर्षांत टी-ई-टी अनिवार्य
परिपत्रकानुसार,
* ज्यांच्या सेवाकाळात पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी बाकी आहे, अशा सर्व शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असेल.
* जर शिक्षकांनी दिलेल्या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण केले नाही, तर त्यांची सेवा तत्काळ संपुष्टात येईल.
* अशा शिक्षकांना सक्तीने निवृत्त केले जाईल आणि नियमांनुसार त्यांनी आवश्यक सेवाकाळ पूर्ण केला असल्यास निवृत्तीपश्चात लाभ देण्यात येतील.
📚 पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवाकाळ असलेल्या शिक्षकांना सूट, पण…
ज्यांच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी उरला आहे, अशा शिक्षकांना टीईटी परीक्षा न देता निवृत्तीपर्यंत सेवा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मात्र, या शिक्षकांनी जर पदोन्नतीसाठी अर्ज केला, तर टी-ई-टी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🏫 अल्पसंख्यांक शाळांना सूट
या परिपत्रकात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे — अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना आरटीई कायदा लागू नसल्यामुळे त्यांना टीईटी परीक्षा देणे बंधनकारक नाही. म्हणजेच, अल्पसंख्यांक संस्थांमधील शिक्षकांना या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार नाही.
🗣️ शिक्षक संघटनांची प्रतिक्रिया
या निर्णयानंतर राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांमध्ये अस्वस्थता दिसून आली आहे. अनेक शिक्षकांनी शासनाला दिलेल्या मुदतीत टी-ई-टी परीक्षा घेण्याबाबत आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच, दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना अचानकपणे बंधनकारक अटी लागू करणे अन्यायकारक असल्याचे काही शिक्षक संघटनांचे मत आहे.
🔍 महत्त्वाचे मुद्दे संक्षेपात :
* पहिली ते आठवीसाठी टी-ई-टी परीक्षा अनिवार्य.
* ५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांनी दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक.
* टीईटी न उत्तीर्ण झाल्यास सेवा संपुष्टात, सक्तीची निवृत्ती.
* ५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्यांना सूट, परंतु पदोन्नतीसाठी टीईटी आवश्यक.
* अल्पसंख्यांक शाळांना सूट — आरटीई कायदा लागू नाही.
* परिपत्रक जारी : इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्ता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ‘टीईटी’ परीक्षा अत्यावश्यक ठरते. तथापि, अनुभवी शिक्षकांसाठी अल्प मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे बंधन ही मोठी जबाबदारी ठरू शकते. शासनाने अशा शिक्षकांना सुलभ प्रशिक्षण, वेळेत परीक्षा आणि पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी ठरू शकेल.