भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जतचा डफळे साखर कारखाना पुन्हा सभासदांना परत मिळवून देण्यासाठी लढाईचा निर्धार केला आहे. पूर्वीची याचिका निकालात निघाल्याने लढाई अवघड; जयंत पाटील विरुद्ध पडळकर संघर्ष तीव्र.
जत,(आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
जत तालुक्यातील राजे विजयसिंह डफळे साखर कारखाना पुन्हा सभासदांच्या मालकीचा व्हावा, यासाठी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मात्र, या कारखान्यासंबंधी यापूर्वीही मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका निकालात निघाल्याने पडळकरांची ही लढाई सहजसोप्या नाही, असा सूर राजकीय वर्तुळात उमटू लागला आहे.

पूर्वी जत पश्चिम भागातील नेते व माजी जिल्हा परिषद सदस्य कुंडलिक दुधाळ यांनी राजारामबापू साखर कारखान्याविरोधात याचिका दाखल करून जतचा डफळे साखर कारखाना सभासदांच्या नावावर व्हावा अशी मागणी केली होती. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देऊन राजारामबापू साखर कारखान्याने लिलाव, खरेदी-विक्री आणि भाडेकरारासाठी गुंतवलेले कोट्यवधी रुपये परत कसे करणार याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी ते प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, परिणामी न्यायालयाने राजारामबापू साखर कारखान्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि याचिका निकालात निघाली.
आता आमदार पडळकर यांनी नव्याने लढाईचे बिगुल फुंकले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘राजारामबापू साखर कारखान्याने डफळे साखर कारखाना अगदी कमी किमतीत हडपला आहे. हा कारखाना पुन्हा बावीस हजार सभासदांना मिळवून देऊ’ पडळकर यांनी ही भूमिका जाहीर करताना, ती केवळ वैयक्तिक नसून ‘ही माझी आणि भाजपची सामूहिक भूमिका आहे’ असे ठामपणे सांगितले.
या घडामोडीमुळे जत तालुक्यातील राजकारण तापले असून आगामी नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका यांच्याआधीच जयंत पाटील विरुद्ध गोपीचंद पडळकर असा संघर्ष रंगणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नेते आणि सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती सुरेश शिंदे यांनी पडळकर यांना इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, ‘पडळकर यांनी विकासाचे राजकारण करावे; आम्ही सहकार्य करू. पण जतचा चालू असलेला साडेचार लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप करणारा साखर कारखाना बंद करण्याचे पाप करू नये. अन्यथा आम्हालाही प्रत्युत्तर द्यावे लागेल.’
या संघर्षामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे. एका बाजूला पडळकर यांनी सभासदांना त्यांचा कारखाना परत मिळवून देण्याचे स्वप्न दाखवले आहे, तर दुसरीकडे ऊस उत्पादकांना आपल्या उत्पादनाच्या गाळपाबाबत धास्ती वाटू लागली आहे.
पडळकरांच्या या भूमिकेमुळे जुने सभासद — ज्यांनी आपल्या दागिन्यांपासून ते घरातील शेळ्या, बकरी, धान्य विकून शेअर्स घेतले होते — त्यांच्यात नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. पण ही लढाई केवळ भावनिक नाही, तर कायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या अवघड आहे.
कारण, डफळे साखर कारखान्याच्या खरेदी-विक्री, भाडेकरार आणि लिलाव प्रक्रियेसाठी राजारामबापू साखर कारखान्याने तब्बल ७४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे पडळकर यांनी सभासदांना कारखाना परत मिळवून द्यायचा असेल, तर ही रक्कम परत करावी लागणार आहे.
त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष या संघर्षाकडे लागले आहे —पडळकर सभासदांच्या न्यायासाठी कोणती चाल खेळणार आणि जयंत पाटील त्याला कशी प्रत्युत्तरात्मक रणनीती आखणार? जत तालुक्यातील साखर उद्योगाचे आणि स्थानिक राजकारणाचे भवितव्य याच प्रश्नावर ठरणार आहे.
