राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्यच राहणार असून ३१ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत आहे. फेरविचार याचिका शक्य नसल्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. TET Mandatory; No Relief for Teachers | August 31, 2026 Deadline to Pass TET
सांगली, (आयर्विन टाइम्स विशेष प्रतिनिधी) :
राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्यच राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत शासनाकडून देण्यात आले आहेत. या शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अंतिम मुदत असून, या निर्णयात कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.
भुसे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करता येईल का, यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. मात्र, हे प्रकरण फेरविचार याचिकेसाठी सुयोग्य नसल्याचा स्पष्ट अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिल्याने पुन्हा न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
Teachers teaching Classes 1 to 8 in the state who have more than five years of service remaining have been given time until 31 August 2026 to pass the Teacher Eligibility Test (TET). This deadline has been set in accordance with the order issued by the Supreme Court on 1 September. As the Law and Judiciary Department has opined that a review petition cannot be filed against this decision, no further legal recourse is available, State School Education Minister Dada Bhuse clarified in the Legislative Assembly on Thursday.
केंद्र सरकारचा नियम; राज्य सरकारची मर्यादा
भुसे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही केंद्र सरकार व राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (NCTE) अखत्यारीतील बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पसंख्याक शाळा वगळता सर्व शाळांमधील शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य आहे. त्यामुळे या विषयात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही.
दोन वर्षांची मुदत, पदोन्नतीसाठीही टीईटी बंधनकारक
अन्य (अल्पसंख्याक वगळता) शाळांमधील शिक्षकांना दोन वर्षांच्या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. पाच वर्षांहून कमी सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटीपासून सूट देण्यात आली असली, तरी पदोन्नतीसाठी टीईटी (TET) अनिवार्य राहणार असल्याचेही भुसे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षक संघटनांची भूमिका
दरम्यान, स्पर्धा परीक्षा व शिक्षक भरती संघटना महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगूर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार २०१३ पासून टीईटी लागू करण्यात आली. त्यामुळे २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठीच टीईटी बंधनकारक असावी. २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेले व सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले शिक्षक यांना या अटीतून सूट द्यावी, अशी संघटनांची मागणी आहे.
विधान परिषदेत गदारोळ; विरोधकांचा सभात्याग
टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीतून काढून टाकण्याच्या मुद्द्यावर विधान परिषदेत जोरदार गदारोळ झाला. या संदर्भात किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायावर समाधान न झाल्याने विक्रम काळे यांनी महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत मागवावे, अशी सूचना केली. तर, शिक्षक संघटनांनी फेरविचार याचिका दाखल केली असून, त्यावर निर्णय होईपर्यंत टीईटी सक्तीची अंमलबजावणी थांबवावी, अशी मागणी अभिजित वंजारी यांनी केली.
मात्र, सरकारकडून ठोस दिलासा मिळाला नसल्याने विरोधकांनी विधान परिषदेतून सभात्याग केला. त्यामुळे टीईटीचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आणि केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे टीईटी अनिवार्यच राहणार असून शिक्षकांना दिलासा नाही, हे शासनाकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.