निवडणूक तोंडावर असल्याने राज्य सरकारला अडचण
सांगली / आयर्विन टाइम्स
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत ‘मेगाभरती’ची अनेक घोषणा केल्या, परंतु प्रत्यक्षात या घोषणांवर फारसे पाऊल पडलेले दिसत नाही. राज्य सरकारच्या मंजूर सात लाख २४ हजार २६ पदांपैकी फक्त ४ लाख ७८ हजार ८२ कर्मचारी कार्यरत असून, तब्बल २ लाख ४५ हजार ९४४ पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासनाचा गाडा कमी कर्मचाऱ्यांच्या बळावर चालवावा लागत आहे.
मेगाभरतीची हवेत विरलेली घोषणा
सरकार कोणतेही असो, गेल्या दोन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात भरती केली जाईल, अशी आश्वासने दिली जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात भरती होण्याऐवजी सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. २०२३ मध्ये राज्यात ४ लाख ८४ हजार ९०१ कर्मचारी कार्यरत होते, तर २०२४ मध्ये ही संख्या कमी होऊन ४ लाख ७८ हजार ८२ वर आली. याचा अर्थ, गेल्या वर्षभरात तब्बल ६,८१९ कर्मचारी कमी झाले आहेत. विशेष म्हणजे अ, क आणि ड संवर्गात ८ हजार ६७९ कर्मचाऱ्यांची घट झाली, तर फक्त ब संवर्गात १,८६० कर्मचारी वाढले आहेत.
महत्वाची पदे रिक्त, परंतु भरती नाही
राज्य सरकारने विविध विभागांमध्ये सात लाखांहून अधिक पदे मंजूर केली असली तरी दोन लाखांहून अधिक पदे अद्याप रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमध्ये राज्याच्या प्रशासनातील महत्वाच्या विभागांचेही कर्मचारी येतात. उदाहरणार्थ, आरोग्य, शिक्षण, आणि पोलिस विभागांमध्येही कर्मचाऱ्यांचा मोठा तुटवडा आहे, ज्यामुळे प्रशासनावर मोठा भार पडतो. विधानसभेच्या निवडणुका डोक्यावर असताना, आचारसंहितेच्या काळात ही पदे भरण्याची आशा मावळली आहे.
कंत्राटी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त शिक्षकांवर अधिक भर
पदभरतीच्या जागी, राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अधिक भर दिला आहे. शिक्षण क्षेत्रातदेखील कंत्राटी शिक्षकांऐवजी सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा नियुक्ती दिली जात आहे, ज्यामुळे तरुण बेरोजगारांमध्ये असंतोष पसरत आहे. अनेक उमेदवारांना सरकारी नोकरीची आशा होती, परंतु या कंत्राटी योजनेमुळे त्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. राज्यातील बेरोजगारीची समस्या त्यामुळे अधिक गंभीर बनली आहे.
अजून १६ हजार कर्मचारी निवृत्त होणार
सध्याच्याच परिस्थितीत राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यातच मार्च २०२४ पर्यंत ९ हजार ६२ कर्मचारी निवृत्त झाले असून, मार्च २०२५ पर्यंत आणखी १६ हजार २८० कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. यामुळे आधीच तणावाखाली असलेल्या प्रशासनाचे आव्हान अधिकच वाढणार आहे. या निवृत्तीमुळे तातडीने पदभरतीची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
सरकारी यंत्रणा आणि जनसेवा प्रभावीपणे चालवण्यासाठी कर्मचारी आवश्यक असतात. राज्यातील कर्मचारी भरतीला गती मिळाली नाही तर प्रशासनाच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे मेगाभरतीची घोषणाच नाही, तर त्याची अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे.
