sangli news: सांगली जिल्ह्यात कर्जवसुली करताना जबरदस्ती, धमकी व गुंडगिरीला मनाई. पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बँका व फायनान्स कंपन्यांना कायदेशीर प्रक्रियेचे कडक निर्देश.
जत,(आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
सांगली जिल्ह्यात अलीकडील काळात फायनान्स कंपनीचे कर्मचारी असल्याचे भासवून जबरी चोरी व खंडणीसारख्या गंभीर घटना घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. दिनांक २१ डिसेंबर २०२५ रोजी महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या जबरी चोरीच्या घटनेनंतर, २३ डिसेंबर २०२५ रोजी सांगली पोलीस अधीक्षक कार्यालयात बँका, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.
ही बैठक दुपारी पार पडली. मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संदीप घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या बैठकीत कर्जवसुली प्रक्रियेत कायदेशीर शिस्त पाळण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
कर्जवसुलीत जबरदस्तीला पूर्णतः मनाई
मा. पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
कर्जदारांच्या घरात घुसून, रस्त्यावर अडवून किंवा दबाव टाकून पैसे वसूल करणे, शिवीगाळ, धमकी, अर्वाच्च भाषा किंवा अमानवी वागणूक देणे हे प्रकार पूर्णतः बेकायदेशीर असून अशा कृत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
कायदेशीर प्रक्रियाच अंतिम
कर्जवसुली किंवा मालमत्ता जप्ती करताना पुढील बाबींचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले—
- कर्जवसुलीसाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कारवाई करावी.
- स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता जप्त करताना सशुल्क पोलीस बंदोबस्त घेऊनच कार्यवाही करावी.
- कर्जदारास नियमानुसार नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे.
- सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी.
वसुली कर्मचाऱ्यांची चारित्र पडताळणी अनिवार्य
बँका, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांनी वसुली पॅनेलवरील कर्मचाऱ्यांची चारित्र पडताळणी करून घ्यावी. जप्ती प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचा सहभाग नसावा, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले.
जर जप्ती करताना—
- वाहनांना नंबर नसणे,
- कायदेशीर कागदपत्रे अपूर्ण असणे,
- गुंड प्रवृत्तीच्या इसमांचा वापर होणे
अशा बाबी आढळून आल्यास खंडणीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशाराही पोलीस अधीक्षकांनी दिला.
जप्त मालमत्तेच्या गैरवापरावर कडक कारवाई
जप्त केलेल्या वाहनांचे नंबर प्लेट बदलणे, परस्पर बाजारात विक्री करणे किंवा लिलाव होईपर्यंत जप्त मालमत्तेचा वापर करणे हे प्रकार आढळल्यास कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. जप्ती झाल्यानंतर त्याची सविस्तर माहिती संबंधित स्थानिक पोलीस ठाण्याला देणे बंधनकारक आहे.
बँक अधिकाऱ्यांच्या अडचणींवर तोडगा
या बैठकीत उपस्थित बँका, पतसंस्था व फायनान्स कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत त्या कायदेशीर मार्गाने सोडवण्याचे आश्वासन पोलीस अधीक्षकांनी दिले. यावेळी उपस्थित सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करून, केवळ कायदेशीर व पोलीस संरक्षणातच जप्तीची कार्यवाही करण्याची हमी दिली.
मोठ्या संख्येने पदाधिकारी उपस्थित
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय), सांगली व मिरज शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी, गोपनीय अंमलदार तसेच श्रीराम फायनान्स, बजाज फायनान्स, एचडीएफसी बँक, एयू स्मॉल फायनान्स, डीसीबी बँक, इंडसइंड बँक, एस बँक, आधार हाऊसिंग फायनान्स, फाईव्ह स्टार फायनान्स, सांगली अर्बन को-ऑप बँक यांच्यासह इतर बँका व पतसंस्थांचे सुमारे ६० पदाधिकारी उपस्थित होते.
ही बैठक कर्जदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना कायदेशीर चौकटीतच कर्जवसुली व्हावी, यासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
(आधारित : सांगली जिल्हा पोलीस दल प्रेस नोट)
