सारांश: सांगली जिल्ह्यात 2024 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 12 यशस्वी कारवाया करून महसूल आणि पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली. भरपूर पगार असूनही शासकीय कर्मचाऱ्यांची लाचखोरी सुरूच असून, ‘क्लास वन’ ते ‘क्लास फोर’ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवले आहेत. लाचखोरीबाबत तक्रार करण्यासाठी ACB च्या कार्यालयात किंवा टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येतो. नागरिकांतून लाचखोरीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
सांगली,(आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
सांगली जिल्ह्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) आकडेवारीनुसार, सरकारी पगार असूनही लाच घेण्याच्या घटनांमध्ये महसूल विभाग पहिल्या स्थानावर आहे, तर पोलिस विभाग दुसऱ्या स्थानावर आहे. 2024 या वर्षात ACB ने जिल्ह्यात 12 यशस्वी कारवाया केल्या असून, मोठ्या प्रमाणात बड्या अधिकाऱ्यांना गळाला लावले आहे.
लाचखोरीची वाढती समस्या
जिल्ह्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी सामान्य नागरिकांच्या नियमात येणाऱ्या कामांसाठी देखील लाचेची मागणी करत आहेत. 300 रुपयांपासून कोटी रुपयांपर्यंत मागणी करणाऱ्या या लाचखोरांची संख्या चिंताजनक आहे. सरकारी पगार आणि इतर लाभ असूनही लाचखोरी थांबलेली नाही. ही प्रवृत्ती समाजात ‘कीड’ बनली आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
‘एसीबी’च्या यशस्वी कारवाया
सांगलीतील ACB विभागाने 2024 मध्ये 12 यशस्वी कारवाया करून दोषींवर कठोर कारवाई केली आहे. या कारवायांमध्ये ‘क्लास वन’ मधील 5, ‘क्लास टू’ मधील 3, ‘क्लास थ्री’ मधील 4 आणि ‘क्लास फोर’ मधील कर्मचारी सामील होते. काही प्रकरणांत लाच खासगी व्यक्तींमार्फत घेतली गेल्याचेही उघड झाले आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या लाचखोरीची प्रकरणे
शासकीय कर्मचाऱ्यांना पुरेसा पगार, निवृत्ती वेतन, आणि विविध सुविधा देण्यात येतात. तरीही, त्यांचे लाच घेण्याचे प्रकार थांबत नाहीत. या 12 प्रकरणांतून कोट्यवधींची लाच वसूल करण्यात आली असून, पुढील चौकशी सुरू आहे.
तक्रारी कशा कराव्यात?
लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी ACB विभागात थेट जाऊन किंवा 1064 या टोल-फ्री क्रमांकावर फोन करून तक्रार करता येते. 9930997700 या क्रमांकावरही संपर्क साधता येतो. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाते आणि त्यांचे रखडलेले कामही पूर्ण करून दिले जाते.
नागरिकांचा सवाल: लाचखोरी कधी थांबणार?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवायांनंतरही लाचखोरी पूर्णतः थांबलेली नाही. “सरकारी यंत्रणा कधी प्रामाणिक बनेल?” असा प्रश्न सामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी अधिक कठोर कायदे आणि जागरूकतेची गरज आहे. (Revenue Department leads in bribery)