अपुऱ्या सरकारी (government) कर्मचाऱ्यांमुळे अनेक समस्या
सरकारी (government) कर्मचाऱ्यांची संख्या देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर थेट परिणाम करते. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात प्रति १,००० लोकसंख्येमागे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमी असल्याने अनेक समस्या निर्माण होतात. यामुळे प्रशासनावर ताण येतो, सेवांचा दर्जा घसरतो आणि सामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागतो.
भारताचा तुलनात्मक अभ्यास
जगातील इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत भारतात सरकारी (government) कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत सुमारे २.२० कोटी सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत, ज्यापैकी ३० लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. १००० लोकसंख्येमागे हे प्रमाण ७७ कर्मचारी आहे. आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देशांमध्ये सरकारी कर्मचारी हे शिक्षण, आरोग्यसेवा, सुरक्षा आणि प्रशासन यांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
भारताच्या बाबतीत पाहता, येथे केवळ १.५ कोटी सरकारी (government) कर्मचारी आहेत, ज्यात ३५ लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. १००० लोकसंख्येमागे फक्त ११ कर्मचारी आहेत, जे अमेरिकेसह इतर प्रगत देशांपेक्षा खूपच कमी आहे. बिहारसारख्या राज्यात ही स्थिती आणखीन गंभीर असून, १००० लोकसंख्येमागे फक्त ३.२ कर्मचारी आहेत.
याउलट, चीनमध्ये हे प्रमाण ५७ आहे, तर ब्राझीलमध्ये १११, फ्रान्समध्ये ११४, स्वीडनमध्ये १३८ आणि नॉर्वेमध्ये १५९ कर्मचारी आहेत. यामुळे या देशांमध्ये प्रशासन आणि सेवा पुरवठा प्रभावीपणे होतो. भारतातील ही परिस्थिती पाहता, येथील सरकारी (government) कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची गरज स्पष्ट होते.
अपुरे कर्मचारी आणि त्याचे परिणाम
सरकारी (government) कर्मचारी अपुरे असण्यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो:
1. सेवांचा अभाव
सरकारी सेवांच्या पुरवठ्यातील अडचणी, विशेषतः शिक्षण, आरोग्य आणि दारिद्र्य निर्मूलन यासारख्या मूलभूत क्षेत्रांमध्ये जाणवतात. दुर्गम भागांत तर या सेवांचा अभाव अधिक ठळकपणे दिसतो.
2. कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण
अपुरे कर्मचारी असल्याने त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, मानसिक ताण निर्माण होतो, आणि मनोबल खालावते.
3. अधिकार व जबाबदाऱ्या
अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे कामकाज वेळेवर पूर्ण होत नाही. परिणामी, कार्यक्षमता घटते आणि प्रशासनाबद्दल असंतोष वाढतो.
4. आर्थिक विषमता
शासकीय नोकर्‍या कमी असल्याने खासगी क्षेत्रावर अवलंबित्व वाढते. यामुळे वेतनातील असमानता आणि रोजगाराच्या संधींतील विषमता वाढते.
5. प्रादेशिक विकासाचा अभाव
दुर्गम भागांत शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या सेवांचा अभाव राहतो. त्यामुळे तेथील विकासाचा वेग मंदावतो.
भारतासाठी उपाययोजना
सरकारी (government) कर्मचाऱ्यांची संख्या संतुलित ठेवण्यासाठी खालील उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे:
1. संतुलित कर्मचारी भरती
शिक्षण, आरोग्य, आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कर्मचारी संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. रिक्त जागा लवकरात लवकर भरून काढाव्यात.
2. प्रशासकीय सुधारणा
कामकाजातील अनावश्यक प्रक्रिया कमी करून प्रशासन अधिक सुलभ व कार्यक्षम बनवणे आवश्यक आहे.
3. तंत्रज्ञानाचा अधिक उपयोग
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करून कार्यक्षमतेत वाढ करणे गरजेचे आहे.
4. सहभागी प्रशासन
खासगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञ यांच्यासोबत अधिक समन्वय साधून प्रशासन सुधारावे.
5. प्रादेशिक धोरणे आणि समन्वय
केंद्र आणि राज्य पातळीवरील प्रशासनात समन्वय साधून, दुर्गम भागांसाठी विशेष धोरणे राबवली पाहिजेत.
सरकारी (government) कर्मचाऱ्यांची संख्या संतुलित ठेवणे म्हणजे केवळ रिक्त पदे भरणे नव्हे, तर प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि लोकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न आहे. तंत्रज्ञानाचा अधिक उपयोग आणि संतुलित कर्मचारी भरतीमुळे केवळ प्रशासन सुलभ होणार नाही, तर देशाच्या सर्वांगीण विकासालाही चालना मिळेल. यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना व दीर्घकालीन नियोजन गरजेचे आहे.